प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा निर्वाचन भएको एक वर्ष पूरा भएको छ । एक वर्षको अवधिमा कोशीमा सरकार बनाउने र गिराउने खेलमात्रै भएको छ । एक वर्षमा ५ मुख्यमन्त्री र २१ जना मन्त्री बनिसकेका छन् ।

गत पुस २४ मा एमालेका हिक्मत कार्की दोस्रो कार्यकालको पहिलो मुख्यमन्त्री बनेका थिए । उनलाई नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, राप्रपा र जसपाको समर्थन  थियो । केन्द्रमा गठबन्धन फेरिएसँगै उनको सरकार ढल्यो । त्यसपछि कोशीमा स्थिर सरकार बन्न सकेन । 

असार २१ मा कांग्रेसबाट उद्धव थापा मुख्यमन्त्री बने । सभामुख बाबुराम गौतमलाई छुट्टै हस्ताक्षर गर्न लगाएर उनी मुख्यमन्त्री बनेका थिए । सभामुखको हस्ताक्षर असंवैधानिक  भन्दै सर्वोच्च अदालतले थापालाई साउन ११ मा पदमुक्त गरिदियो । त्यसपछि सभामुख बाबुराम गौतमलाई राजीनामा दिन लगाएर साउन १६ मा थापा दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री बने । संवैधानिक संकट टारेर मुख्यमन्त्री बनेका थापालाई विश्वासको मत लिँदा अर्काे संकट आइलागेको थियो । 

मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने दिन उपसभामुख सिर्जना दनुवार बिरामी भएको बहाना बनाएर काठमाडौँ हानिइन् । एमाले र राप्रपाका ज्येष्ठ ८ सांसद पनि अनुपस्थित भए । बैठकको अध्यक्षता गर्ने अधिकार भने उपसभामुख दनुवारले इस्राइल मन्सुरीलाई दिएकी थिइन् । मन्सुरी कांग्रेसका हुन् । बैठकको अध्यक्षता गरेका मन्सुरीले थापाको पक्षमा मतदान गरेर विश्वासको मसमेत दिए । 

भदौ २१ गते सर्वाेच्च अदालतले थापालाई पदमुक्त गरिदियो । थापालाई सर्वाेच्चले दोस्रो पटक पद मुक्त गरिदिएको थियो । त्यसपछि हिक्मत कार्की संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा पुनः मुख्यमन्त्री बने । 

कार्कीले एक महिना सरकार चलाए । राप्रपाले समेत साथ नदिएपछि उनले  विश्वासको मत पाउने सम्भावना देखिएन । उनले असोज २० गते राजीनामा दिए । त्यसपछि एकाएक राजनीतिमा नयाँ मोड आयो । सत्ता गठबन्धनले माओवादीका इन्द्रबहादुर आङबोलाई मुख्यमन्त्रीमा अगाडि सार्ने निर्णय गरेको थियो । गठबन्धनको निर्णय लत्याउँदै एमालेको साथ लिएर आफ्ना पक्षका ८ सांसदसहित असोज २७ गते कांग्रेस नेता केदार कार्की मुख्यमन्त्री बने । 

हिक्मत कार्की नेतृत्वको पहिलो सरकारले पुस २५ गते एमालेबाट तिलकुमार मेन्याङ्बो, राप्रपाबाट भक्ति सिटौला र जसपाकी निर्मला लिम्बूलाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । मेन्याङ्बो र सिटौला १७९ दिन मन्त्री भएका थिए भने निर्मला १४२ दिन मन्त्री भएकी थिइन् । 

दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीले पुस २९ गते माओवादी केन्द्रबाट दुर्गाप्रसाद चापागाईँ, जीवन आचार्य र एमालेबाट बुद्धिकुमार राजभण्डारीलाई मन्त्री नियुक्त गरे । चापागाईँ र आचार्य र राजभण्डारी १७५ दिन मन्त्री बनेका थिए । 

उद्धव थापाले २०८० असार २२ गते २ जना मन्त्रीहरू नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट कमलप्रसाद जबेगू र कांग्रेसबाट प्रदीपकुमार सुनुवार नियुक्त गरेका थिए । उनीहरू सरकारमा २६ दिन बसेका थिए । 

थापा नेतृत्वको सरकारले असार २४ गते पुनः माओवादीबाट जीवन आचार्य, राजेन्द्र कार्की र कांग्रेसबाट रामकुमार खत्री मन्त्री नियुक्त गरेको थियो ।  तीनै जना ३ हप्ता मात्रै झन्डावाल गाडीमा हिँड्न पाए ।  

२०८० साउन ११ गतेको सर्वाेच्च अदालतको आदेशबाट पदमुक्त भएका थापा साउन १६ गते पुनः मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए । थापाले साउन १७ गते माओवादीबाट बाबुराम गौतम, कांग्रेसबाट प्रदीपकुमार सुनुवार र नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट कमलप्रसाद जबेगुलाई पुनः मन्त्री नियुक्त गरे । मुख्यमन्त्री थापाले साउन २६ गते पुनः जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)की सांसद निर्मला लिम्बूलाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । 

प्रदेशसभा ज्येष्ठ सदस्य गयानन्द मण्डललाई मुख्यमन्त्री थापाले साउन ३१ गते राज्यमन्त्रीमा बनाए । गौतमले १ महिना कटाएका थिए । उनले ३५ दिन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारी समालेका थिए ।  गयानन्द मण्डल र निर्मला भने २३ दिन मात्रै मन्त्री बने । 

सर्वोच्चले भदौ २१ गते मुख्यमन्त्री थापालाई पदमुक्त गरेपछि ठूलो दलको हैसियतमा  एमालेका हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री बने ।  भदौ २२ गते नै मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कार्कीले सोही दिन ५ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठन गरे । जसमा एमालेका तिलकुमार मेन्याङ्बो, पाँच कर्ण राई, एकराज कार्कीलाई मन्त्री र सिर्जना राईलाई राज्यमन्त्री बनाएका थिए । पहिलो चरणमा नियुक्त भएका मन्त्रीले ३७ दिन झन्डावाला गाडीमा हिँडेका थिए । कार्कीले असोज ८ गते बुद्धिकुमार राजभण्डारी, एकराज कार्की, लिलाबल्लभ अधिकारी र निरन राई रामप्रसाद महतोलाई मन्त्री नियुक्त गरे । उनीहरू १९ दिन मात्रै मन्त्री बने । 

पाँचौँ मुख्यमन्त्री बनेका केदार कार्कीले एमालेका रामबहादुर राना मगर र शमशेर राईलाई पहिलो चरणमा मन्त्री बनाएका थिए । कार्की पुरानै गठबन्धनमा फर्केपछि  एमालेका मगरले भने कार्तिक १८ गते राजीनामा दिए । उनी २२ दिन मन्त्री बनेका थिए ।

कार्कीले माओवादी र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)लाई पनि सरकारमा सहभागी गराउँदै कात्तिक १७ गते गणेश उप्रेती र कमलप्रसाद जबेगुलाई मन्त्री नियुक्त गरेका छन् । उनीहरू पदमा बहाल नै छन् ।

एक वर्षमा तीनवटा कानुन निर्माण गरेको प्रदेश सभा प्रदेशको नामकरण गर्न भने सफल भएको छ ।