कोशी प्रदेशमा बजेटको विषयलाई लिएर मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूबीच सम्बन्ध चिसिएको छ । कोशी प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत आएको बजेटलाई प्रतिस्थापन गरेर नयाँ बजेट ल्याएपछि मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले एक्लौटी गरेको मन्त्रीहरूले आरोप लगाएका छन् । 

गत मंसिर ९ गते कोशीका मुख्यमन्त्री कार्कीले साढे ३६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको प्रतिस्थापन बजेट प्रदेशसभामा पेश गरेका थिए ।  यसअघि अध्यादेशबाट ल्याइएको बजेटमा ५० करोड रुपैयाँ थप गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएका हुन् । मन्त्रालयगत बजेट बनाउने जिम्मा भने मुख्यमन्त्री कार्कीले विना विभागीय मन्त्रीहरूलाई दिएका थिए । 

नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का कमल जवेगुलाई भौतिक पूर्वाधार, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का गणेश उप्रेतीलाई सिचाइँ खानेपानी तथा कृषि मन्त्रालयको जिम्मा दिएका थिए । मुख्यमन्त्रीले सचिवलाई बोलाएर बजेटमा हाम्रा क्षेत्रका योजना कटौती गरेको यी दुई मन्त्रीको आरोप छ । 

मन्त्रीहरूले नै बनाएको बजेट मुख्यमन्त्रीले कुनै सल्लाह नै नगरी कटौती गरेपछि मन्त्रीहरू रुष्ट बनेका हुन् ।

‘मुख्यमन्त्रीले बजेट बनाउन लगाउनुभयो,’ एक मन्त्रीले भने ‘तर हाम्रो क्षेत्रको बजेट नै कटौती गर्नुभयो । हामीलाई मुख्यमन्त्रीले गोठालो बनाएर दूध जति सबै आफैँ खानुभयो ।’ 

आफ्नै क्षेत्रको बजेट कटौती गरेको देखेपछि विना विभागीय मन्त्रीबाट राजीनामा दिने सोचेको तर यसमा तत्काललाई पार्टीले रोकेको ती मन्त्रीले बताए ।

यसैगरी सत्ता गठबन्धन पनि मुख्यमन्त्री कार्कीसँग रुष्ट बनेको छ । मुख्यमन्त्रीले बजेटको प्राथमिकता नै थाहा नपाएको आरोप पूर्वमुख्यमन्त्रीसमेत रहेका एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता राजेन्द्र राईले बताए । बजेटको आइडिया नभएका मुख्यमन्त्रीले बढी हस्तक्षेप गर्न खोजेको उनले आरोप लगाए । ‘कुन योजना काट्नु पर्ने, कुन नपर्ने, कुनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भन्ने नै मुख्यमन्त्रीलाई थाहा नभएपछि समस्या भएको हो,’ उनले भने । 

मापदण्ड नबनाइ बजेट प्रतिस्थापन गरेकाले विवाद आएको माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले बताए । मुख्यमन्त्रीले विधि र मापदण्ड नबनाइ जे–जे आउँछ गर्दै जान थालेको उनको आरोप छ । ‘यसले बजेट निर्माणको प्रक्रिया नै अस्तव्यस्त बनेको छ,’ उनले भने ।

यस्तै मुख्यमन्त्री कार्कीकै दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले समेत उनकाे कामप्रति विरोध जनाएका छन् । कांग्रेस सांसद खगेनसिंह हाङ्गामले मुख्यमन्त्रीले बजेटमाथि अन्धाधुन्ध डाडुपन्यु चलाएको आरोप लगाए । 

कांग्रेसका सांसद गोपाल तामाङले यसअघि अध्यादेशबाट आएको बजेटमा आफ्नो क्षेत्रमा आएको बजेटका १३ योजना काटिएको गुनासो गरे । कांग्रेसका अर्का सांसद गोविन्द गिरीले सांसदले छानेको एक करोड रुपैयाँ बराबरको योजना समावेश गर्ने मुख्यमन्त्रीले प्रतिबद्धता जनाएको भए पनि आफ्नो योजना खल्तीमा मात्र सीमित बनाएको गुनासो गरे । 

कांग्रेसकै सांसद प्रदीप सुनुवारले बजेटप्रति सांसदहरूले उठाएको गुनासो जायज भए पनि गोजीबाट निकालेर बजेट वितरण गर्ने प्रणाली अन्त्य हुनुपर्ने बताए । 

प्रतिस्थापन बजेटको आकार ३६ अर्ब ७४ करोड ३५ लाख १० हजार रुपैयाँ छ । १० वर्ष मुनिका बालबालिकाको निःशुल्क उपचारदेखि स्वचालित तुइन सञ्चालनसम्मका योजना मुख्यमन्त्री कार्कीले ल्याएको प्रतिस्थापन बजेटका मुख्य विशेषता हुन् । तर, मुख्यमन्त्री कार्कीले ल्याएको उक्त बजेट धरातलीय यतार्थविपरीत भएको सांसदहरूको आरोप रहेको छ ।