गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले अधिकार र कानून नहुँदा चाहेर पनि काम गर्न नसकिएको बताएका छन् । 

प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको आठौं बैठक एवं आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को प्रथम चौमासिक प्रगति समीक्षा कार्यक्रमलाई आज पोखरामा सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । 

प्रदेशलाई काम गर्न बनाइएका कानून कार्यन्वयनका लागि संघीय सरकारले बनाउनुपर्ने कानून निर्माण नहुँदा समस्या भएको उनको भनाइ छ । ‘कानून निर्माणमा माथिबाट सहजीकरण गरिदिनुपर्ने आवश्यकता छ, सङ्घीय सरकारले बनाउनुपर्ने कानून नबनाएका कारण प्रदेश र स्थानीय सरकारले काम गर्न अप्ठ्यारो परेको छ’, उनले भने ।​

सङ्घले कानून नबनाउँदा प्रदेशले गाली खानुपरेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले निजामती सेवा ऐन, प्रहरी समायोजन ऐन, जग्गा प्राप्ति ऐन, शिक्षा ऐन आउला भन्ने आशा लागेको तर संघीय सरकारबाटै यी विषय कार्यान्वयन नभएको गुनासो गरे ।

‘सङ्घीयताको नाममा प्रदेशले यो भन्दा बढी गाली खाने अवस्था अब रहँदैन, चाहँदाचाहँदै अधिकार र  कानून नहुँदा काम गर्न सकिएको छैन’, उनले भने ।

यसअघि पोखरामा सम्पन्न राष्ट्रिय समस्या समाधान समितिको बैठकमा उठेका विषय केही समाधान भएको र धेरै बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले छ महिनाभित्र कार्यान्वयन हुनुपर्ने विषय हुन्छ कि भन्ने आशा रहेको बताए ।

सङ्घीय सरकारले कानून निर्माण गरिदिनुपर्ने या सङ्घीयताको बारेमा पुनःविचार गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले संविधान अनुसार एकल र साझा अधिकारको सूचीमा लेखिएको कुरालाई कानून बनाएर लिपिबद्ध गरी अधिकार बाँडफाँट गर्दा मात्रै सङ्घीयता ‘सिस्टम’मा जाने बताए ।

सङ्घ सरकार र सङ्घीय सांसदले पनि प्रदेशलाई बनाइदिनुपर्ने कानून निर्माणमा सहजीकरण नगरेको उनको गुनासो छ ।