निजी क्षेत्रले डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्कलाइनको विद्युत् महसुल बक्यौता असुलीको विवाद समाधानको पर्याप्त प्रयास नगरी लाइन काटिएको गुनासो गरेको छ ।

करिब छ वर्षदेखि विवादमा रहेको डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्कलाइनको विद्युत् महसुल बक्यौता असुलीको विषयमा सरकारले गम्भीरता नदेखाई लाइन काटिएको उनीहरूको भनाइ छ । 

विभिन्न उद्योग प्रतिष्ठानहरूले डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्कलाइनमार्फत प्रयोग गरेको बिजुलीको बिल लामो समयसम्म नतिरेको भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत शुक्रवारदेखि लाइन काट्न थालेको थियो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनको महसुल बक्यौता विवाद समाधान गर्न उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गरिनुपर्ने धारणा राखेको छ । 

नेपाल उद्योग परिसङ्घले आजै काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी यो समस्या समाधानको पर्याप्त प्रयासविनै एकाएक उद्योगको बिजुली काटिनु दुःखद रहेको बताएको छ । 

डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनको सुविधा नै नलिएका उद्योगलाई त्यसको महसुल लगाइएको, विद्युत् प्राधिकरणसँग बिजुली प्रयोग गरेको प्रमाण नै नरहेको, कानूनी उपचारका अदालती प्रक्रियामा रहेको विषयलाई विद्युत् प्राधिकरणले उपेक्षा गरेर धमाधम बत्ती काट्न थालेको लगाएका आरोप उद्योगीले लगाएका छन् ।

प्राधिकरणको यो कदमविरुद्ध कानुनी उपचार खोज्ने चेतावनी पनि परिसङ्घले दिएको छ । उद्योग प्रतिष्ठानमा टीओडी (टाइम अफ डे) मिटर जडान भएको अवस्थामा त्यसको तथ्याङ्क (डाटा) सार्वजनिक गर्न पनि प्राधिकरणसँग माग गरेको छ ।

परिसङ्घका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले यो विवाद समाधानका लागि सरकारका तर्फबाट पर्याप्त प्रयास नभएको गुनासो गरे । ‘यो धेरै लामो समयदेखि गिजोलिएको विषय हो । समाधानको प्रयास नै नगरीकन बिजुली काटियो । लाइन काट्दा उद्योगी व्यवसायी निरुत्साहित भएका छन्’, उनले भने।