नेपाल बार एसोसिएसनले न्याय परिषद् सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ । शुक्रवार बिहान बसेको बारको कार्यकारिणी समिति बैठकले न्याय परिषद् सदस्य श्रेष्ठलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेले लोकान्तरलाई जानकारी दिए ।

श्रेष्ठले बारको प्रतिनिधित्व गर्न नसकेको विषयमा कुरा उठेपछि उनलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय भएको उनले बताए । 'तपाईंप्रति अब हाम्रो विश्वास रहेन भनेर निर्णय गरिएको हो', घिमिरेले लोकान्तरसँग भने ।

न्याय परिषद् नियमावली लागू गर्न श्रेष्ठ लागि परेकाले उनीप्रति विश्वास नरहेको भन्दै निर्णय गर्न बार बाध्य भएको उनले बताए । 'न्यायपरिषद्‌ले जुन नियमवाली जारी गर्‍यो, त्यो असंवैधानिक छ भनेर हामीले पटक-पटक भन्दा पनि असंवैधानिक न्यायपरिषद् नियमावलीलाई लागू गर्न उहाँ लागि पर्नुभयो । हामीसँग सल्लाह पनि गर्नु भएन', घिमिरेले लोकान्तरसँग भने, 'हामीले सल्लाह गर्न बोलाउँदा पनि आउनुभएन । बोलाउँदासमेत उहाँ आउनु भएन । उहाँ नआएपछि तपाईं हाम्रो प्रतिनिधि रहनुभएन । तपाईंप्रति हाम्रो विश्वास रहेन भनेर लिखित निर्णय नै गर्‍यौं '

नेपाल बारले न्यायपरिषद्‌मा पठाएको प्रतिनिधिप्रति विश्वास रहेन भनेर निर्णय गरिसकेपछि उहाँ त्यो पदमा रहन नमिल्ने उनले खुलाए ।

न्याय परिषद् सदस्यलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय नगरे पनि अब नैतिकताको आधारमा श्रेष्ठले राजीनामा गर्नुपर्ने बारकी महासचिव अन्जिता खनालले बताइन् । 'छलफलका लागि पटक-पटक बोलाउँदा पनि उहाँ आउनुभएन । म बिरामी छु भनेर मलाई मोबाइलमा म्यासेज गर्नुभयो', खनालले लोकान्तरसँग भनिन्, 'हामीले सम्पर्क गर्न खोज्दा पनि उहाँको मोबाइल स्विचअफ थियो । हामीले भेट्न सकेनौं । त्यसपछि यस्तो निर्णय गरेका हौं।'

न्यायपरिषद् नियमवालीको दफा १५५ को सन्दर्भमा बारको प्रतिनिधि भएर पनि श्रेष्ठले गलत काम गरेको बारको निष्कर्ष रहेको उनले बताइन् । 'जिल्ला अदालतबाट भएका फैसलाहरू, शुरू सदर गरेको, झगडिया झिकाउने विषयमा पनि न्याय परिषद्‌मा बोलाउने भनेर उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई बोलाउन पत्राचार गरिएको रहेछ, त्यो पनि उहाँले गलत काम गर्नुभयो भनेर हाम्रो निष्कर्ष रहेको छ', खनालले थपिन्, 'नेपाल बार, समग्र न्यायपालिकालाई असर पर्ने गतिविधि हुन्छ भने तपाईंले हामीलाई जानकारी गराउनु होला भनेर भनेका थियौं । तर हामीलाई उहाँले केही जानकारी दिनु भएन ।'

त्यत्रो न्यायाधीशको नियुक्ति हुँदा पनि बारलाई थाहा नदिएपछि त्यस्तो निर्णय गरिएको उनले खुलाइन् ।

'बारलाई पटक-पटक इग्नोर भएर उहाँले कम गरेपछि हामी बाध्य भएर उक्त निर्णय गरेका हौँ', उनले थपिन्, 'संविधानले हामीलाई तिमी फिर्ता आउ भनेर भन्ने अधिकार दिएको छैन । तर, हामीलाई अब तिमीप्रति विश्वास रहेन भन्न वा निर्णय गर्न कुनै संवैधानिक वा कानूनी अडचन छैन । तिमी अब छोडिदेऊ भनेर नैतिक दबाब दिएका हौं ।'

विगतमा पनि बाराको प्रतिनिधित्व गरेर न्याय परिषद्‌मा पुगेका उपेन्द्र केशरी, कृष्णप्रसाद सिटौलाका बारेमा बाराले यसरी नै निर्णय गर्दा उहाँहरूले नैतिकताको आधारमा राजीनामा गरेर आए जसरी श्रेष्ठले पनि राजीनामा गर्नुपर्ने बताइन् ।

यस विषयमा न्याय परिषद् सदस्य  श्रेष्ठसँग सम्पर्क गर्न खोज्दा उनीसँग सम्पर्क हुन सकेन ।