सरकारले कृषि उपजको उत्पादनमा अभिवृद्धि गर्दै आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यका साथ थप कृषि मिटर उपलब्ध गराउने विषयमा छलफल सुरु गरेको छ । सिँचाइका लागि कृषि मिटर जरुरी भएको र किसानको मागअनुसार खेतसम्म ग्रीड विस्तार गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागिएको हो । 

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले आज ऊर्जा मन्त्रालयमा राष्ट्रिय किसान आयोग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका उच्च नेतृत्वसँग सो विषयमा छलफल गरे ।  छलफलमा सहज रुपमा कृषि मिटर वितरण गर्ने, ग्रीड विस्तारलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्ने र सिँचाइको सहज उपलब्धताका लागि कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयसँग मिलेर काम गर्ने सहमति भएको छ ।

मन्त्री बस्नेतले कृषि मन्त्रालय र आवश्यक सरोकारवाला निकायसँग छलफलपछि ठोस रुपमा कामको रुपरेखा तयार हुने बताए । 

सरकारको पछिल्लो विवरणअनुसार १५ लाख हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुगिसकेको छ । सिँचाइ सुविधा पुग्न बाँकी १० लाख हेक्टर पहाडका टार तथा तराईका केही क्षेत्र छन् । त्यसलाई पनि सिँचाइका अनेकन विकल्प तयार भइसकेको छ ।

    कूल ३२ लाख १८ हजार कृषियोग्य भूमिमध्ये बाँकी क्षेत्र बाँझो भएकाले ती क्षेत्रमा पनि सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने विकल्पबारे सरकारले आवश्यक निर्णय गर्ने तयारी गरेको छ । मन्त्री बस्नेतले कृषि मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र राष्ट्रिय किसान आयोगले आवश्यक सहजीकरण गरेर ठोस कार्ययोजना ल्याएको खण्डमा कार्यान्वयनमा लैजान कुनै समस्या नभएको बताए ।