०४ असार २०८३, बिहीबार
मेलम्ची खानेपानी बाढीपीडित सङ्घर्ष समितिले आफ्ना मागका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । समितिले शनिबार स्वास्थ्य तथा जनसंङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतमार्फत् सरकारकारलाई १७ बुँदे मागका विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
मेलम्ची आयोजना प्रभावित र बाढीपीडितले नदी नियन्त्रणका लागि तटबन्ध निर्माण, जोखिममा रहेका बस्तीको संरक्षण गर्नुपर्ने, मेलम्ची बाढीअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिई मेलम्ची करिडोरमा बनाइएको घर–व्यवसायको ऋण मिनाहा गर्नुपर्नेलगायत माग छन् ।
यस्तै, बाढीबाट मृत्यु भएका परिवारलाई प्रतिव्यक्ति १० लाख क्षतिपूर्ति दिइनुपर्ने, स्थानीय सरकारमार्फत् खानेपानीको ‘लेबी’ उपलब्ध गराइनुपर्ने, नयाँ घर निर्माणका लागि २० लाख अनुदान दिनुपर्नेलगायत विभिन्न माग राखेका छन् ।
स्थानीयको माग पूरा नगरी मेलम्चीको पानी काठमाडौं लैजान नपाइने उनीहरूको भनाइ छ । उनीहरूले बाढीपीडितलाई आयआर्जनका कार्यक्रम लागू गर्नसमेत माग गरेका छन् ।
ध्यानाकर्षण हस्तान्तरण गर्दै समितिका अध्यक्ष पासाङ लामाले समितिको मागपत्र हेलम्बुवासीको अधिकार भएको बताए । समितिका उपाध्यक्ष नवराज गुरागाईँले मेलम्ची सुरुङबाट निकालिएको डम्पिङबाट हेलम्बुवासीको घरखेत गएको अवगत गराए ।
हेलम्बुका २५ प्रतिशत व्यक्तिलाई समस्या भएको उनले बताए। बाढीपीडित सङ्घर्ष समितिका सचिव छिरिङग्याल्बो ह्योल्मोले मन्त्रिपरिषद्मा लगेर माग प्रस्तुत गरीदिन मन्त्री बस्नेतलाई आग्रह गरे ।
सङ्घर्ष समितिको ध्यानाकर्षण बुझ्दै मन्त्री बस्नेतले मागलाई मन्त्रिपरिषद्मा लगेर प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउने प्रतिबद्वता ब्यक्त गरे। हेलम्बुका नागरिकको अधिकार स्थापित गराउनुपर्ने र सोका लागि पहल गर्ने उनको भनाइ छ । बाहुनेपाटीबाट हेलम्बुसम्मका लागि बहुबर्षे बजेट ल्याउन काम गर्ने उनले बताए ।
