यातायातमन्त्री दातुक सेरी लियो तियोङ लाईले विदेशी कामदार भर्ना गर्नका लागि उद्योगहरूलाई सजिलो हुने गरी देशको आर्थिक विकासका लागि समेत उपयुक्त वातावरण मिलाइने बताए ।

‘यो लेभीको मात्र कुरा होइन,’ उनले भने, ‘रोजगारदाताले कामदारसँग सिधै पहुँच पाउने अधिकार अनि दलालको उपस्थिति घटाउने कुरा पनि सुनिश्चित गरिनेछ ।’ यसका साथै प्रशासनिक प्रक्रिया सरल बनाउने र विदेशी कामदारलाई सहजै रोजगारी दिलाउने प्रक्रिया पनि अघि बढाइनेछ ।

गत पुस १६ गते उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री दातुक सेरी अहमद जाहिद हमिदीले विदेशी कामदारको लेभी पनि रोजगारदाताले तिर्नुपर्ने घोषणा गरेका थिए । तर, व्यवसायीहरुले यो निर्णय कार्यन्वयन गर्दा विदेशी कामदार महंगो पर्ने भन्दै विरोधमा उत्रिएपछि सरकारले लेभी नलिने निर्णयलाई एक वर्षपछि सार्ने निर्णय गरेको हो ।

सरकारको यो निर्णयसँग मलेसियामा कार्यरत कामदारहरुलाई कम्पनीहरुले तलब नदिएको, पासपोर्ट जफत गरेर हिँडडुल समेत गर्न नदिएको लगायतका सुधारका लागि नयाँ नियम बनाउने काम समेत प्रभावित भएको छ ।

यसअघि लेभी कम्पनीले तिर्ने निर्णय भएसँगै मलेसियामा कार्यरत पाँच लाख नेपालीहरूले राहत महशुश गरेका थिए । उनीहरुको मासिक पाँच हजार रुपैयाँ जोगिने भएको थियो । तर सरकारले लेभीसम्बन्धी निर्णय एक वर्षपछिलाई सारेपछि कामदारहरु निराश भएका छन् ।