सरकारले २२ वटा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ ।  प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले २२ वटा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको हो । 

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम सूचना प्रकाशित भएको मितिदेखि लागु हुनेगरी २२ वटा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको कार्यालयले जनाएको छ । 

चारवटा कम्पानीलाई तीन वर्ष, एउटालाई साढे दुई वर्ष, चारवटालाई दुई वर्ष, पाँचवटालाई डेढ वर्ष र बाँकी आठवटा कम्पनीलाई एक वर्ष कालोसूचीमा राखिएको छ । 

कालोसूचीमा राखिएको अवधिभर उक्त निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताहरूले सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन पाउने छैनन् ।