काठमाडौं, २० असोज - निजामती कर्मचारीको लापरबाही वा ढिलासुस्तीको कारणले गर्दा सेवाग्राहीलाई मर्का परेमा त्यसको क्षतिपूर्ति सम्बन्धित कर्मचारीले नै तिर्नुपर्ने गरि कानून बन्न लागेको छ । ढिलासुस्ती वा लापरबाहीको कारणले पुग्ने क्षति कर्मचारीबाटै भराउने व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।
क्षतिपूर्ति सम्बन्धि व्यवस्था प्रचलित नियम कानून अनुसार हुने गरी कानून निर्माण हुन लागेको हो । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गठन गरेको अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनसंरचना समितिले तयार पारेको संघीय निजामती सेवा ऐनकाे मस्याैदामा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ ।
मन्त्रालयले खुल्ला छलफलका लागि ऐन मस्यौदा सार्वजनिक समेत गरेको छ । मस्यौदामा छलफल भएपछि मन्त्रालयको तर्फबाट उक्त ऐन संसदमा पुग्ने छ ।
संघीय निजामती ऐनलाई जतिसक्दो चााडो अन्तिम रुप दिने गरी मन्त्रालयले काम गरिरहेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवराम न्यौपानेले बताए ।
ऐनको दफा २१ मा निजामती कर्मचारीको जवाफदेहीता सम्बन्धि व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । दफा २१ को उपदफा २ र ३ मा क्षतिपूर्ति सम्बन्धि व्यवस्था गरिएको छ । निजामती कर्मचारीले शिष्ट र मर्यादित व्यवहारका साथ जवाफदेहीतापूर्वक काम गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि ऐनले गरेको छ ।
ऐन पास भएपछि सरकारी कामकाजको सिलसिलामा आफूलाई क्षति भएमा सर्वसाधारणले त्यसउपर कानूनी उपचार पाउने छन् । क्षतिका विषयमा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख वा निकायमा उजुरी दिन सकिने छ ।
त्यहाँबाट पनि समस्या समाधान नभएमा सर्वसाधारणले अदालतसम्मै पुगेर क्षतिपूर्ति दावी गर्न पाउने छन् ।
सरकारी काम कति समय भित्र के के प्रक्रिया पूरा गरेपछि बन्छ भन्ने कुरा नागरिक वडापत्रमै लेखिएको हुन्छ ।
उदाहरणको लागि तपाईं गाउँबाट प्रशासन कार्यालयमा नागरिकता बनाउन जानुभयो । वडापत्रमा एकै दिनमा काम सकिने कुरा उल्लेख भएपनि तपाईंको काम बन्न थप एक दिन लाग्यो भने एक दिनको खर्च कर्मचारीबाटै भराउनको लागि तपाईंले निवेदन दिन सक्ने अवस्था ऐनले खुला गरिदिने भएको छ ।
