कोशी प्रदेश सरकार र आन्दोलनरत पहिचान पक्षधरबीच पाँच बुँदे सहमति भएको छ । बिहीबारदेखि विराटगरको एक होटेलमा भएको वार्तामा शुक्रबार दिउँसो पाँच बुँदे सहमति भएको हो । 

पुन: नामकरणका विषयमा सहमति हुने वातावरण बनाई दुवै पक्षबाट संविधान सम्वत् राजनीतिक एवं छलफल अगाडि बढाउने उल्लेख छ । 

सहमतिमा घाइतेहरूको उपचार सरकारले गर्ने, पक्राउ परेका पहिचानवादी नेता तथा कार्यकर्तारूलाई विनासर्त रिहा गर्ने र मुद्दा फिर्ता लिने उल्लेख छ ।

शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न दिने सहमतिसमेत भएको पहिचान पक्षधरका वार्ता समितिका संयोजक डगेन्द्र सिं थेगिमले बताए । 

वार्तामा भएका सहमति दुवै पक्षले कार्यान्वयन गर्ने सरकारी वार्ता टोलीका संयोजकसमेत रहेका पूर्वधार विकास मन्त्री कमल जबेगुले बताए । कोशी प्रदेश सरकारले संघर्षरत पहिचान पक्षधर समूहसँग वार्ता गर्न भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जबेगू संयोजक तथा पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री गणेशप्रसाद उप्रेती सदस्य र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मीप्रसाद पौडेल सदस्य सचिव रहनेगरी वार्ता समिति बनाएको थियो ।

वार्तामा आन्दोलनरत पक्षको तर्फबाट केन्द्रसिं थेगिम, गोविन्दबहादुर आङबुहाङ, युवराज राई, दिवस राई, लाक्पा शेर्पा, कुमार लिङ्देन मिराक, पदम लिम्बू, अर्जुन जमेली राई, जेन्टल लावती, पदम जबेगू र चन्द्रकुमार चौधरी सहभागी रहेका छन् ।

तत्कालीन प्रदेश नम्बर १ को प्रदेशसभाले २०७९ फागुन १७ गते प्रदेशको नाम ‘कोशी’ राखेपछि त्यसका विरुद्ध पहिचानवादीहरू आन्दोलनरत छन् । 

उनीहरूले पहिचानसहित पुनः नामकरण गरिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । यसअघि नेकपा (एमाले)का हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकारले पनि पहिचान पक्षधरसँग वार्ता गरेको थियो ।