अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३३औं स्थापना दिवसको अवसरमा केन्द्रीय कार्यालयमा विशेष कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको प्रमुख आतिथ्यतामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले जानकारी दिए । 

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपतिले भ्रष्टाचार मुलुकको स्वस्थ आर्थिक–सामाजिक जीवनका लागि सबैभन्दा ठूलो बाधक  भएको बताए ।  यसले सेवा प्रवाहमा अनियमितता, राष्ट्रिय सम्पत्तिको दोहन, द्वन्द्बको सिर्जना, मानवअधिकारको हनन तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मानमा कुठाराघात पार्ने हुँदा नियन्त्रण बाञ्छनीय रहेको बताए । 
 
पौडेलले भने, 'आयोगले आफ्नो कार्यसम्पादन र भ्रष्टाचार उपर अनुसन्धान र छानबिन गर्ने क्रममा साना प्रकृतिका कसुरदारका मात्र होइनन् बरु ठूला प्रकृतिका कसुरदारको पहिचान गर्न र जतिसुकै ठूला व्यक्ति भएपनि उनीहरुलाई कानूनको दायरामा ल्याउन पछि पर्नुहुन्न भन्ने आम नागरिकको मत ध्यानमा राख्नुपर्छ ।' उनले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै गएको देखिनु दुःखद् भएको उल्लेख गर्दै हरेक वर्ष प्रतिवेदनमा किटानका साथ प्रकाशन गरिएका सरकारी ढुकुटी र बजेट कार्यक्रमको दुरुपयोग सम्बन्धी विचलनका विषयहरु समयमा नै नियन्त्रण गर्न राज्य संयन्त्र सतर्क हुनुपर्ने बताए । 

भष्टाचार नियन्त्रणका लागि दृढ राजनीतिक प्रतिवद्धता पहिलो प्रस्थान विन्दु भएको बताउँदै राष्ट्रपतिले प्रशासनिक निकाय र नेतृत्वले जिम्मेवारी एवम् जवाफदेहिता अभिवृद्धिका लागि विद्यमान ऐन कानुनको पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 
समारोहका विशिष्ट अतिथि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले माथिल्लो तहदेखि तल्लो तहसम्म गलत कार्य गर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने जोकोही व्यक्ति, कर्मचारी वा पदाधिकारीलाई छानबिन र कारवाहीको दायरामा ल्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । यस्ता कार्यमा सरकारले आयोगलाई हस्तक्षेप नगर्ने पनि उनले प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । 

सुशासन प्रवर्द्धनमा आयोगले पु-याएको योगदानको प्रशंसा गर्दै प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार विरुद्धको लडाइँमा आयोग थप अडिग र कटिबद्ध भएर अगाडि बढ्नका लागि शुभेच्छा प्रकट गरे । 

सो अवसरमा प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारलाई निर्मम तवरले अन्त्य नगरे देशको समग्र विकासको परिकल्पना गर्न नसकिने धारणा राखे । 

उनले सुशासनको मुख्य बाधकको रूपमा रहेको भ्रष्टाचार विरूद्धको लडाइँमा संवैधानिक आयोगले आफ्नो स्थापनाकालदेखि हालसम्म निभाउँदै आएको महत्त्वपूर्ण भूमिकाको स्मरण गर्दै आयोगप्रति नागरिकले राखेका आशा र भरोसालाई आगामी दिनमा पनि कायम राख्न जोड दिए । राष्ट्रले लिएको विकास र समृद्धिको दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्नका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै उनले कानुनको शासन, मानव अधिकारको संरक्षण तथा समतामूलक र समावेशी शासनको प्रत्याभूतिका गर्नका लागि आयोगले इतिहासदेखि नै खेल्दै आएको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए । 
विश्वव्यापी रूपमा भएको प्रविधिको द्रुततर विकाससँगै भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप र प्रवृत्तिको स्वरूप, तौरतरिका प्रवृत्ति, सघनता र आयाममा समेत व्यापक परिवर्तन आएको स्मरण गराउँदै उनले भ्रष्टाचार र अनियमितताका विरूद्ध अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन नवीनतम प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्ने पनि बताए । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईले कार्यक्रममा उपस्थित अतिथिहरुलाई स्वागत गर्दै आयोगको कार्य सम्पादनका लागि आवश्यक स्रोतसाधान,जनशक्ति र ऐन कानुन व्यवस्था गरी सहजीकरण तथा हौसला प्रदान गरेकोमा नेपाल सरकारलाई हार्दिक आभार व्यक्त गरे । 
उनले  मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्‍बाट नियुक्त हुने सार्वजनिक संस्थाका केही पदाधिकारी विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति लिएका, अन्तिम अदालतबाट कसुरदार ठहरिई फरार सूचीमा रहेका, कानुन र मापदण्डबमोजिम तोकिएको योग्यता र अनुभव नभएका, किर्ते गरी अनुभवको प्रमाण पेश गरेका, सार्वजनिक छवि कमजोर भएका व्यक्तिलाई छनौट गरी नियुक्ति दिएको पाइएको साथै सार्वजनिक निकायमा निश्चित व्यक्तिलाई नियुक्ति दिनकै लागि व्यक्ति लक्षित गरी प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी नियुक्ति सम्बन्धी मापदण्ड र कार्यविधि संशोधन गर्ने प्रवृत्ति पनि बढ्दो क्रममा देखिएकोले यस्तो प्रवृतिको अन्त्य गर्न सम्बद्ध पक्षलाई आग्रह गरे ।
 
 प्रमुख आयुक्तले सार्वजनिक,गुठी र वन क्षेत्रको जग्गा कौडीको भाउमा लामो समयसम्म व्यापारिक प्रयोजनका लागि लिजमा दिने, हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा जफत गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था लामो समयसम्म कार्यान्वयनमा नआउने, सार्वजनिक, सरकारी र वन क्षेत्रको जग्गा विभिन्न व्यक्ति र स्वार्थ समूहले अतिक्रमण गरी निजी प्रयोजनका लागि उपयोग गरेकोमा जिम्मेवार निकायबाट अतिक्रमण रोक्ने कार्यमा अति उदासीनता देखाइएकोबाट सार्वजनिक र सरकारी सम्पत्ति संरक्षण हुन नसकेको बताउनु हुँदै सार्वजनिक जग्गा र  सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने कानुनी दायित्व निर्वाह गर्ने कार्यमा सरकार थप जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताए । 

तीनै तहका सरकारबाट स्रोतको सुनिश्चितता र पर्याप्त पूर्वतयारी बिना ठेक्का लगाइएका कतिपय महत्वपूर्ण आयोजना तोकिएको समय र गुणस्तरमा सम्पन्न नहुने, आयोजना अलपत्र पर्ने, लागत र समय बढ्ने गरेको अवस्थामा समेत जिम्मेवार पदाधिकारी मुकदर्शक भएर बस्ने गरेको हुँदा समयमा नै किन काम पूरा भएन भन्नेसमेतका आधारमा त्यस्ता विषयमाथि अनुसन्धान अघि बढाइने कुरा राईले जानकारी गराए । 

राईले भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाईं आयोग एक्लैको मात्र नभई यो बहुआयामिक विषय भएको हुँदा यसका लागि सामूहिक प्रयासको खाँचो रहेको औँल्याउँदै सुशासन स्थापनाका लागि हरेक नागरिक परिवर्तनको अभियन्ता बन्नुपर्ने बताए । 
स्थापना दिवसको मूल समारोहको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवर्द्धनमा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याउने पत्रकार र लेखकलाई पुरस्कृत गरे । त्यसैगरी राष्ट्रपतिबाट उत्कृष्ट अनुसन्धानकर्ता पुरस्कार र उत्कृष्ट अख्तियार सेवा पुरस्कार पाउने आयोगका कर्मचारीहरुलाई पुरस्कृत गर्नुका साथै आयोगको स्मारिका-२०८० को लोकार्पण समेत गरिएको थियो । 
 
कार्यक्रममा उपराष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाकाअध्यक्ष, उपप्रधानमन्त्री  लगायत अन्य विशिष्ट व्यक्तिहरुको उपस्थिति रहेको थियो।