नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य दिनेश कोइरालाले संविधानमा लेखिएको धर्मनिरपेक्षताको विषय सच्याउन माग गरेका छन् । महासमितिका लागि केन्द्रीय समितिमा प्रस्तुत भएका नीति, सांगठनिक र समसामयिक राजनीतिक विषयसम्बन्धी प्रस्तावमा सुझाव दिँदै कोइरालाले धर्मनिरपेक्षता शब्दलाई हटाउन माग गरेका हुन् । 

‘धर्म निरपेक्षता कुन सन्दर्भमा ल्याइयो भन्ने आफ्नै ठाउँमा छ । धर्म निरपेक्षता भएपछिका दिनमा हिन्दू राष्टको माग उठ्न थालेको छ । मानिलिऊँ, हिन्दू राष्ट्र बनाइयो रे, त्यसपछि पुन धर्म निरपेक्षताको माग हुनेछ । यसको अर्थ हो धर्मको नाममा देश पुन अर्काे दुष्चक्रमा फस्न सक्छ’, केन्द्रीय समितिको लिखित प्रस्ताव बुझाउँदै कोइरालाले भनेका छन्, ‘वास्तवमा नेपालको संविधानमा धर्म बारे लेख्न आवश्यक नै थिएन । भारतको संविधानमा पनि शुरूमा धर्मबारे लेखिएको थिएन, पछि धर्म निरपेक्षता थपिएको हो । नेपालमा नलेख्नु लेखिसकियो, अब सच्याउनुपर्छ ।’

धर्म र धर्म निरपेक्षताबारे भ्रमपूर्ण मान्यता स्थापित गरिएको उनको भनाइ छ ।

'युरोपको सेक्युलारिजमलाई धर्म निरपेक्षता भनेर अनुवाद गर्नु नै गलत थियो । युरोपमा रिलिजनबाट राजनीतिलाई पृथक राख्न सेक्युलारिज्मको अवधारणा ल्याइएको थियो । भारतीय उपमहाद्वीपमा उनीहरूले रिलिजनको अनुवाद धर्म भनिदिए’, उनले भनेका छन्, ‘भ्रम यहीबाट शुरू भयो । धर्म र रिलिजनमा धेरै नै फरक छ । धर्मले हाम्रो समग्र जीवन पद्धति, व्यक्ति र समाजको आचरणसमेत जनाउँछ । रिलिजनको दायरा बहुत सानो हुन्छ तर धर्मको स्वरूप विराट हुन्छ । धर्मले समग्र जीवन र जगतलाई समेट्छ ।’

संविधानमा धर्मनिरपेक्षता लेख्नलाई नै उनले गलत भनेका छन् । ‘हामीले बुझेको धर्म यही होइन र ? हामीले बुझेको धर्मलाई आधुनिक शब्दमा मौलिक हक भनियो । मौलिक हक धर्मको एक अंग हो । तसर्थ, संविधानमा धर्म निरपेक्षता लेख्नु गलत छ’, उनले भनेका छन् । 

सरकारले जनताको भलाई, समान व्यवहार गर्नेतिर सोच्नुपर्ने तर अनावश्यक व्याख्यामा लाग्न नहुने उनको मत छ ।

‘नेपाली समाज चाहन्छ, सरकारले धर्म मात्र गरोस्, राजनीतिक दल तथा नेताहरूले धर्म मात्र गरून्, अधर्म र पाप नगरून् । सरकारले जनताको भलाई गरोस्, सबैलाई समान व्यवहार गरोस्, अन्याय नगरोस्, सबैको रक्षा गरोस्, कसैप्रति वैरभाव नगरोस्, कसैको प्राण हरण नगरोस्’, उनले भनेका छन्, ‘यो चाहना नै धर्म हो । हाम्रो संविधान कति धार्मिक छ भने संविधानमै कसैको प्राण हरण गर्न पाइँदैन भनेर मृत्युदण्डलाई निषेध गरिएको छ ।’

धर्म निरपेक्षताको विकल्पमा संविधानमा धर्मका बारे केही पनि नलेखे हुने उनको मत छ । नेपालमा हामीले सनातनदेखि मान्दै आएको धर्महरूको समिश्रणबाट विशिष्ट र मौलिक धर्मको विकास भएको भन्दै उनले धर्मका विषयका केही नलेखे हुने बताएका हुन् । 

अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले कुनै एक दलको बहुमत आउने अवस्था नरहेको भन्दै उनले निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने मत अगाडि सारेका छन् ।