नेपाली कांग्रेस कोशी प्रदेशका सभापतिहरूले नामकरणको विषय महासमिति बैठकमा प्रमुख एजेन्डा बनाउन  माग गरेका छन् ।

सोमवारदेखि ललितपुरको गोदावरीमा शुरू भएको  महासमिति बैठकमा कोशी प्रदेश नामकरणको विषयलाई मुख्य एजेन्डाका रुपमा प्रवेश गराउन आग्रह गरेका हुन् ।

नामकरणमै सहभागी भएका केही राजनीतिक शक्तिहरू ‘युटर्न’ भएका कारण नेपाली कांग्रेस स्पष्ट हुनुपर्ने उनीहरूको धारणा छ । कोशीका १४ जिल्लाका सभापतिहरूले संयुक्त हस्ताक्षर गरेर ध्यानाकर्षण पत्र जारी गर्दै नामको विषयमा पुनः विचार गर्न समेत आग्रह गरेका छन् ।

प्रदेशले नाम टुंगो लगाए पनि राजनीतिक दलहरूबीचको धारणामा एकरूपता नदेखिएको पत्रमा उल्लेख छ । 

प्रदेश सभाबाट दुई तिहाइ मतले  पारित गरेको  ‘कोशी’ नामलाई कांग्रेसले मानेर जाने वा नजाने भन्ने विषयमा पार्टी भित्र एक मत हुनुपर्ने जिल्ला सभापतिहरूको माग रहेको छ ।

ध्यानाकर्षण पत्रमा मोरङका सभापतिसमेत रहेका युवा तथा खेलकुद मन्त्री डिगबहादुर लिम्बू, संखुवासभा कांग्रेस सभापति एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य दीपक खड्का, कोशी प्रदेश सभाका सदस्य एवं उदयपुर सभापति हिमाल कार्कीका साथै भोजपुरका विनोदकुमार वान्तवा, खोटाङका विष्णुकुमार राई, झापाका देउकुमार थेबे, सुनसरीका केदार भण्डारी, इलामका डम्बर खड्का, तेह्रथुमका अर्जुन तुम्बाहाम्फे, ताप्लेजुङका गजेन्द्र तुम्हाङ, धनकुटाका दिनेश राई लगायत छन् ।

२०७९ फागुन १७ बसेको प्रदेश सभाको बैठकले कोशी नामकरण गरेको थियो ।

नेकपा एमालेका ४०, नेपाली कांग्रेसका २६, नेकपा माओवादी केन्द्रका ११ र राप्रपाका ५ गरी ८२ जना सांसदहरूले मतदान गरेका थिए । एकीकृत समाजवादी र जसपाका सांसदले भने कोशीको विपक्षमा मतदान गरेका थिए ।

नामकरणपछि पहिचान पक्षधरहरू आन्दोलन गरेपछि माओवादी केन्द्रले नामकरण पुनर्विचार गर्न सकिने बताउँदै आएको छ ।

यस अघि पनि कांग्रेसका जिल्ला सभापतिहरूले गत जेठ १७ गते विज्ञप्ति जारी गर्दै  प्रदेशको नामकरण पुनर्विचार गर्न सकिने धारणा सार्वजनिक गरेका थिए ।

कोशी प्रदेश सरकार र पहिचान पक्षधरबीच भएको वार्तामा ५ बुँदे सहमति भएपछि आन्दोलन शान्तिपूर्ण गर्ने आन्दोलनरत पक्षले जनाउँदै आएको छ ।