नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले यो घटनाक्रमलाई गम्भीर समीक्षा गर्न, कमजोरी पहिचान गर्न र सहमतिपूर्वक निदान पहिल्याउन नेतृत्वसँग आग्रह गरेका छन् ।

ललितपुरको गोदावरीमा सोमवारदेखि जारी महासमिति बैठकमा मंगलवार २३ पन्ना लामो १० बुँदे राजनीतिक प्रस्ताव पेश गर्दै उनले यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।

‘कोशी प्रदेशमा पछिल्लो पटक सरकार बनाउँदा र गत राष्ट्रियसभा चुनावमा माओवादी उम्मेदवार पराजित हुँदा सहयात्री दलले हामीप्रति असन्तोष प्रकट गरेको स्थिति छ,’ प्रस्ताव नम्बर ३ को ‘घ’मा उनले भनेका छन्, ‘यो घटनाक्रमलाई गम्भीर समीक्षा गर्न, कमजोरी पहिचान गर्न र सहमतिपूर्वक निदान पहिल्याउन जरुरी छ ।’

नेकपा (माओवादी केन्द्र)सँग त्यसबेला कायम रहन नसकेको समझदारी राष्ट्रियसभाको निर्वाचन परिणामपछि झनै समस्याको चपेटामा परेको महामन्त्री शर्माको ठम्याइ छ ।

‘संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिमको सरकार गठनका लागि आह्वान भएपछि कोशीमा जे–जस्ता घटनाक्रम विकसित भए त्यसले कांग्रेसभित्र नै द्वन्द्व सिर्जना भएको थियो,’ गठबन्धन फरकमतको चुनौतीपूर्ण सहयात्रा शीर्षमा उनले भनेका छन्, ‘माओवादी पार्टीसँग त्यसबेला कायम रहन नसकेको समझदारी राष्ट्रियसभाको निर्वाचन परिणामपछि झनै समस्याको चपेटामा परेको छ । गठबन्धनको सरकार पाँच वर्ष चल्नुपर्छ भन्ने अपेक्षा, निर्णय र चाहना बोकिरहँदा समस्याको ढाकछोपले होइन खुला छलफल र आपसी विश्वासले मात्र त्यो संभव हुने तथ्य भुल्न मिल्दैन ।’

साथै महामन्त्री शर्माले चुनावमा गठबन्धन गरे पनि पार्टीले ७ प्रतिशत मत गुमाएको भन्दै नेतृत्वमाथि प्रश्नसमेत गरेका छन् ।

‘गठबन्धन गरे पनि ७ प्रतिशत गुमाएको वास्तविक कारण के ?’, उनले सभापति देउवातिर संकेत गर्दै भने, ‘अब यसको पहिचान र निदान गर्नुपर्छ ।’

कांग्रेसका परम्परागत मतदाताले रुखबाहेक अन्य चिन्हमा मत दिन पार्टीले गरेको आग्रह नरुचाएको उनको भनाइ छ ।

‘तिनको विश्वासलाई पुनर्जागृत गर्ने प्रश्न हामीसँग छन्,’ उनले थपे ।

सो अवसरमा महामन्त्री शर्माले गठबन्धन पूरै ५ वर्ष चल्नुपर्नेमा जोड दिए । यद्यपि, उनले कांग्रेसका केही मन्त्रीको काम प्रभावकारी नदेखिएको आरोप लगाए ।

‘पूरै पाँच बर्ष यो गठबन्धन कायम रहनुपर्छ भन्ने हाम्रो निर्णय एकातर्फ छ । तर अर्कोतर्फ छ– नागरिकको अपेक्षाअनुरुप सरकारको गति प्रभावकारी ढंगले अघि बढ्न नसकेको यथार्थ,’ प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘कांग्रेसका के मन्त्रीको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक निश्चय नै छ । तर केही मन्त्रीको भूमिका मन्त्रीका रुपमा प्रभावकारी विल्कुलै देखिएको छैन ।’

प्रस्तावको पूर्णपाठ: