०७ साउन २०८३, बिहीबार
नेकपा माओवादी केन्द्र गण्डकी प्रदेश संसदीय दलले सत्ता–राजनीतिमा देखिएको अन्योलता हटाएर सहज राजनीतिक निकास दिन आग्रह गरेको छ ।
दलको आज बसेको बैठकले परिवर्तित सन्दर्भमा नयाँ सरकार निर्माण प्रकृयामा सहज र स्वभाविक राजनीतिक निकासका लागि सहयोग गर्न दलहरूलाई आह्वान गर्ने निर्णय गरेको प्रमुख सचेतक कुसुम बुढा पुनले जानकारी दिइन् ।
‘बैठकले गण्डकी प्रदेश सरकार कामचलाउको अवस्थामा परिणत भइसकेकाले दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न र काम कारबाही अगाडि नबढाउन सरकारलाई सचेत गराउने निर्णय गरेको छ’, उनले भनिन् ।
सो बैठकले माओवादी केन्द्रका तर्फबाट अन्य राजनीतिक दल र पक्षसँग आवश्यक संवाद तथा समन्वयका लागि दलका नेता हरिबहादुर चुमानलाई जिम्मा दिने निर्णय गरेको छ ।
माओवादी केन्द्रले यही फागुन २३ गते समर्थन फिर्ता लिएसँगै कांग्रेस नेतृत्वको गण्डकी प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको छ ।
त्यसअघि फागुन २२ गते मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले माओवादी केन्द्रका दुई मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्नुभएको थियो । केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरिएसँगै गण्डकी प्रदेश सरकारमा पनि त्यसको असर देखिएको हो ।
नयाँ बनेको गठबन्धनअनुसार गण्डकी प्रदेशमा सरकार बन्न नसक्ने अवस्था छ । प्रदेशसभामा दुई सदस्य रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नयाँ गठबन्धनका लागि निर्णायक हुने देखिएको छ । तर, राप्रपाले गठबन्धनलाई समर्थन गर्ने/नगर्नेबारे कुनै निर्णय गरेको छैन ।
अहिलेकै स्थितिमा कांग्रेसले पनि सरकार गठन गर्न सक्ने स्थिति छैन । राप्रपालाई साथमा लिँदा पनि कांग्रेसको बहुमत पुग्दैन ।
कुल ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा कांग्रेसका २७, नेकपा एमालेका २२, माओवादी केन्द्रका सात (सभामुखबाहेक), राप्रपाका दुई र एकीकृत समाजवादीका एक प्रदेश सभा सदस्य छन् ।
सरकार गठनका लागि ३१ बहुमत सदस्यको समर्थन चाहिन्छ ।
