०९ साउन २०८३, शनिबार
निवर्तमान अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले संसद्मा पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तको स्वामित्व लिन नेकपा (एमाले)ले अस्वीकार गरेको छ । प्रतिनिधिसभामा बिहीवार शुरू भएको छलफलमा भाग लिँदै एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त समर्थन गर्न लायक नरहेको बताएका हुन् ।
‘संसद्मा पेश भएका बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त समर्थन गर्न लायक छैनन् । यसले मन्त्रिपरिषद्मा पुनर्गठनको औचित्य पुष्टि भएको छ । सिद्धान्त र प्राथमिकता हेर्दा, न सिद्धान्त छ, न प्राथमिकता छ । शब्द र वाक्यको भीड मात्र छ,’ उनले भने, ‘नयाँ अर्थमन्त्रीले शीरदेखि तीरसम्म पुनर्लेखन गरेर मात्र बजेट ल्याउनु होला ।’
संसद्मा पेश गरिएको बजेटको सिद्धान्तले मुलुकको अर्थतन्त्रको समस्याको समाधान र दृष्टिकोण दिन नसकेको पौडेलले आरोप लगाए । ‘यसमाथि छलफल गर्नु समयको अपव्यय मात्र लागेको छ । यो एकप्रकारको पेपर पोलुसनजस्तो छ । यसले बजेटको दिशानिर्देश गर्ने स्थिति छैन,’ उनले भने ।
नेपाली कांग्रेसकै सांसदले समेत बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्तलाई समर्थन गर्न नसकेको बजेटको सिद्धान्त औचित्यहीन भएको पुष्टि भएको पौडेलले बताए । ‘जुन दलको तर्फबाट सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्नुभएको थियो । त्यही दलले समेत समर्थन नगरेको कुराले मन्त्रिपरिषद् किन पुनर्गठन गर्नुपरेछ भन्ने पुष्टि भएको छ,’ उनले थपे ।
कुइरोको काग जस्तो अल्मलिएको सिद्धान्त र प्राथमिकताले देशको समस्या चिन्न र समाधान खोज्न नसकेको पौडेलले बताए । ‘बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्त समस्यामा प्रवेश गर्न सकेको छैन, समाधान दिन सकेको छैन, यसले गतिलो बजेट निर्माणका लागि मार्गनिर्देशन गर्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘सिद्धान्त ल्याउनेको मनमा पुँजीवाद छ, संविधानमा समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र छ, समाजवादलाई विरोध गर्न नसकेको द्विविधा आएको छ ।’
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सरकारका निवर्तमान अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले फागुन १४ गते संसद्मा बजेटका सिद्धान्त पेश गरेका थिए । संसद्मा बजेटबारे पर्याप्त छलफल होस् भनेर यसैवर्षदेखि ३ महिनाअगाडि प्रि–बजेट छलफलको अभ्यास शुरू गरिएको थियो । तर, गठबन्धन परिवर्तन भएपछि महतले ल्याएको बजेटका सिद्धान्तलाई सत्ता गठबन्धनले स्वामित्व लिन अस्वीकार गरेको छ ।
