२३ जेठ २०८३, शनिबार
सहकारी ठगीमा मुछिएका उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको माग कम्तीमा ११ दिनका लागि अलपत्र परेको छ । प्रतिनिधिसभाको बैठक चैत्र १८ गतेसम्म स्थगित भएसँगै संसदीय छानबिन समिति गठन हुने नहुने विषय ११ दिनको लागि टरेको छ ।
बुधवार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा कांग्रेसले आगामी बैठकमा संसदीय छानबिन समिति गठन नभए संसद् अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएको थियो । सहकारी ठगीमा गृहमन्त्री लामिछानेको प्रत्यक्ष संलग्नता नरहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको जवाफबाट चित्त नबुझेपछि कांग्रेसले संसदीय छानबिन समितिको माग गरेको हो ।
कांग्रेस सांसद ईश्वरी न्यौपानेले सहकारीको सदस्य नभएको व्यक्तिले ऋण लिएको तथ्य प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै संसद्मा स्वीकार गरिसकेको बताइन् । उनले संसदीय छानबिन समिति गठनबारे आगामी बैठकमा निर्णय नभए संसद चल्न नसक्ने उनले उल्लेख गरिन् ।
संसद्मा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त माथिको छलफल चलिरहेका कारण बैठक चल्न दिएपनि आगामी बैठकबाट अझ सशक्त ढंगले विरोध गर्ने एक सांसदले बताए । प्रि–बजेट छलफल बुधवार नै सकिएको छ ।
राज्यका निकायले अनुसन्धान गरिरहेको व्यक्ति मन्त्री बन्न नमिल्ने मान्यता यसअघिको प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले संसद्मा स्थापित गरिसकेको कांग्रेसले दाबी गर्दै आएको छ ।
