विद म्यानेजमेन्ट प्रालिका सञ्चालक भीमकान्त भण्डारी मुख्य हिस्सेदार रहेको कम्पनीका नाममा ८ करोड रुपैयाँ ऋण पास गरिदिन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको सचिवालयबाट नेपाल बैंक लिमिटेडलाई दबाब दिइएको खुलेको छ ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको सचिवालयबाट भण्डारीलाई जसरी पनि ऋण उपलब्ध गराउन नेपाल बैंक लिमिटेडलाई दबाब दिइएको विश्वस्त स्रोतले लोकान्तरलाई जानकारी दियो । नेपाल बैंकमा नेपाल सरकारको ५१ प्रतिशत शेयर छ ।

भण्डारी वर्षमान पुन विगतमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री भएका बेला सरकारी कर्मचारीको तर्फबाट उनको निजी सचिवालयमा काम गरिसकेका व्यक्ति हुन् ।

भण्डारी आफैं र अर्थमन्त्रीको सचिवालयबाट तीव्र दबाब आएको नेपाल बैंकका एक उच्चपदस्थ कर्मचारीले लोकान्तरसँग पुष्टि गरे ।

प्लटिङ गरिएको जग्गामा लगानी गर्ने उद्देश्यले भण्डारीले ८ करोड रुपैयाँ ऋणका लागि ३ महिनाअघि सो बैंकमा आवेदन दिएका थिए ।

कैलालीको अत्तरिया नगरपालिका वडा नम्बर- ५, श्रीपुरमा १५ हेक्टर जग्गा खरिद गर्ने भनेर भण्डारीले ८ करोड रुपैयाँ ऋणका लागि आवेदन दिएका हुन् ।

ललितपुर- १५ कुपन्डोलस्थित स्रद्धिवा नेपाल प्रालि नामक कम्पनीमार्फत रियल इस्टेटमा लगानी गर्न खोजिएको उनको आवेदनमा उल्लेख छ ।

स्रद्धिवाको मुख्य शेयर होल्डर विद म्यानेजमेन्ट प्रालि हो । उक्त कम्पनीमा विदको ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ र जीवनप्रसाद पौडेलको १० लाख रुपैयाँ गरी ३ करोड ६० लाख रुपैयाँ शेयर रहेको विवरण बैंकमा पेश गरिएको छ ।

विद म्यानेजमेन्टमा भने ३ जना शेयर होल्डर छन्, जसमा भीमकान्त भण्डारीको १ करोड, जनककुमार बरालको ४० लाख र नविन तुलाधरको १५ लाख रुपैयाँसहित कुल १ करोड ५५ लाख शेयर रहेको बैंकमा पेश गरिएको विवरणमा उल्लेख छ ।

'रियल इस्टेटमा लगानी गर्ने भनेर त्यहाँ प्लटिङ गरिएको झन्डै १५ हेक्टर जग्गामा भीमकान्त भण्डारीसहितको लगानी पहिलेदेखि नै रहेछ,' बैंक स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो, 'उक्त लगानी डुब्न थालेपछि भण्डारीले कम्पनीमार्फत ऋण लिने भनेर प्रस्ताव गरेको देखिन्छ । उक्त प्रस्तावका सम्बन्धमा अर्थमन्त्रीको सचिवालयबाट समेत दबाब आएको स्थिति छ ।'

अर्थमन्त्रीको सचिवालयबाट दबाब आएपछि बैंकका सीईओ तिलकराज पाण्डेयले कर्जा जोखिम व्यवस्थापन विभागलाई प्रक्रिया अगाडि बढाउन भनिसकेको स्रोतको दाबी छ ।

लोनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढ्दा कम्पनीको शेयर होल्डर रहेको विद ल्याबका भीमकान्त भण्डारी र नविन तुलाधर कालोसूचीमा थिए । अहिले उनीहरू कालोसूचीबाट हटे पनि धितोका रूपमा पेश गर्न खोजिएको जग्गामा समेत कैफियत देखिएको छ ।

'ती दुई साझेदार कालोसूचीबाट फुकुवा भए पनि लगानी गर्ने भनिएको जग्गा सीमसार क्षेत्र हो । उत्पादन पनि हुने देखिँदैन । सोही कारण फाइल सञ्चालक समितिमा पठाइएको छ । अब समितिले नै निर्णय गर्छ,' बैंक स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो ।

यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन बिहीबार दिउँसो करीब १ बजेतिर बैंकमा पुग्दा सीईओ पाण्डेय कार्यकक्षमा भेटिएनन् । फोन र एसएमएस गर्दा पनि कुराकानी हुन सकेन । बैंककी नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समता पन्तले खासै प्रतिक्रिया दिइनन् ।

'उक्त फाइल आएको भन्ने सुनेको त छु, तर फाइल मकहाँ आइपुगेकै छैन,' डेपुटी सीईओ भट्टले लोकान्तरसँग भनिन्, 'अहिले इभ्यालुएसनकै चरणमा होला । मलाई त्यस विषयमा केही थाहा छैन । प्रवक्तासँग भेट्नुस् वा कर्जा विभागमा सम्पर्क गर्नुस् ।'

बैंकको प्रवक्ता समेत रहेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रकाशकुमार अधिकारीले पनि फाइल आएको सुनेको तर, थप केही थाहा नभएको बताए ।

'कुन कम्पनी हो, के प्रयोजनका लागि कति रकम ऋण मागिएको हो भन्ने विषय विस्तृतमा मलाई थाहा छैन,' अधिकारीले लोकान्तरसँग भने ।

उनले कर्जा विभागका मुख्य प्रबन्धक शिवराम मिश्रसँग सम्पर्क गर्न आग्रह गरे । मिश्रको कार्यकक्षमा पुग्दा उनी फिल्ड भिजिटमा गएको बताइयो । फोन गर्दा मोबाइल अफ थियो ।

जोखिम व्यवस्थापन विभागका सुन्दर पन्थीसँग सम्पर्क गर्दा उनले कुनै प्रतिक्रिया दिन मानेनन् । 'त्यस विषयमा मलाई केही थाहा छैन । प्रवक्ता सरसँग सम्पर्क गर्नुस्,' कार्यकक्षमा भेटिएका पन्थीले लोकान्तरसँग भने ।

भण्डारीको धम्की-'समाचार लेखे लिगल एक्सनमा जान्छु'

यता भण्डारीले पनि उक्त लोनका लागि प्रोसेस गरेको स्वीकारे । तर, अहिले आफू सो लोन नलिने निर्णयमा पुगिसकेको उनको भनाइ छ ।

'बैंकले लोन दिन मिल्दैन भनेपछि होल्ड गरिसकेको छु । मैले नगर्ने भइसकें । त्यो होल्ड भइसक्यो,' भण्डारीले लोकान्तरसँग भने, 'खोई कसले बैंकलाई दबाब दियो, मलाई थाहा भएन । मेरो नाम लिएर कसैले दबाब दिएको हो भने मलाई थाहा हुँदैन । बैंकले हुँदैन भनेपछि मेरो फाइल फिर्ता गरिदिनुपर्‍यो भनेर शुक्रवार नै भनिसकेको छु ।'

त्यसलगत्तै फोन गरेर उनले समाचार नलेख्न धम्की दिए ।

'मैले लोन खान हुँदैन भनेर कहीँ लेख्या छ ? मैले त लोन मागेको जग्गा किन्नका लागि हो । त्यो जग्गा फेरि प्लानिङको हो, मेरो जग्गा पनि होइन । गलत मान्छेलाई कल गर्नुभयो । तपाईं आफ्नो इथिक्समा बस्ने गर्नुस् । भीम भण्डारीले बिजनेस गर्न पाउँदैन, लोन खान पाउँदैन भनेर कहीँ कतैबाट परिपत्र गर्न लगाइदिनुस् । मैले कहाँबाट लोन ल्याऊँ, बिजनेस गरूँ कि नगरूँ भन्ने के सरोकार हो तपाईंको ? लोन खान कोल्याट्रलले धान्छ भने कसैबाट दबाब दिन जरुरी छैन । मैले ३ करोडको धितो राखेर ५ करोडको लोन मागें भने पो मेरो गल्ती होला । मैले १५/२० करोडको जग्गा राखेर ५ करोड लोन लिनका लागि कुनै बैंकमा भन्नु पर्दा दबाब दिनु जरुरी छैन । मेरो बारेमा समाचार लेखेमा लिगल एक्सनमा जान्छु,' भण्डारीले भने ।

धितो बलियो रहेको दाबी गरेका उनले बैंकले लोन दिन नमानेको भनेर विरोधाभाषपूर्ण कुरा गरे ।​

भण्डारीलाई निगरानीमा राख्न सुनसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको सिफारिस

भीमकान्त भण्डारी राज्यले निगरानीमा राख्नुपर्ने भनी सुन तस्करीसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले सिफारिश गरेका व्यक्ति हुन् ।

उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको नेतृत्वमा गठित आयोगले भण्डारीलाई निगरानीमा राख्नुपर्ने सिफारिश गरेको हो ।

गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आयोगले दिएको प्रतिवेदनमा भण्डारीको सुन तस्करीका नाइके चिनियाँ मूलका बेल्जियम नागरिक दावा छिरिङ र अमला रोकासँग पटक-पटक सम्पर्क भएको, उठबस र खानपिन भएको हुनाले उनलाई निगरानीमा राख्नुपर्ने उल्लेख छ ।

दावा छिरिङसँग गाडी आयात गर्न कम्पनी खोल्ने भनेर कुराकानी गरेको भन्दै भण्डारीले आयोगमा बयान दिएका छन् । त्यसैगरी अमला रोकासँग कृषि मल खरिद गर्नका लागि कम्पनी खोल्ने भनेर कुराकानी भएको उनको बयान छ ।

भण्डारी गुल्मीको मालिका गाउँपालिका- ५ का बासिन्दा हुन् । उनी विगतमा सरकारी कर्मचारी थिए । २०७३ असोज १९ मा ग्रामीण विकास प्रशिक्षण केन्द्र झापामा वरिष्ठ व्यवस्थापन सहायक (नासु सरह) पदमा नियुक्त भएका थिए । तर, नियुक्त भएको भोलिपल्ट एकदिन मात्रै कार्यालयमा हाजिर भएर उनले काठमाडौं सरुवा मिलाए ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेको सचिवालयमा हाजिर भएका उनले त्यसपछि अर्थ मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाइ मन्त्रालयमा नायब सुब्बाको रूपमा काम गरे । २०७७ असार ३० गते उनले स्वेच्छिक अवकाश लिएका थिए ।

वर्षमान पुन ऊर्जा मन्त्री हुँदा उनले पुनको सचिवालयमा रहेर काम गरेका थिए । त्यहीबेला उनले विद म्यानेजमेन्ट कम्पनी किनेर विद ल्याब समेत दर्ता गरेका थिए ।

कोरोनाकालमा सोही ल्याबमार्फत र्‍यापिड डायग्नोस्टिक किटको कारोबार गर्न थालेका थिए । कोरोना माहामारीकै समयमा उनले स्वास्थ्य सेवा विभागबाट स्वास्थ्य सामग्री खरिद सम्बन्धी ठेक्का समेत हात पारेको थिए ।