२३ जेठ २०८३, शनिबार
गृह मन्त्रालयले प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)हरुलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमार्फत गर्नुपर्ने कामबारे दिएको निर्देशनमा पत्रकार महासंघले आपत्ति जनाएको छ ।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रबि लामिछानेको मौखिक निर्देशनमा गृह प्रशासनले बिहीवार ७७ वटै जिल्लाका सीडीओलाई ६८ बुँदे एकीकृत निर्देशन जारी गरेको थियो ।
उक्त निर्देशनको दोस्रो बुँदामा अनलाइन न्यूज पोर्टल, फेसबुक, ट्वीटरलगायतका सामाजिक सञ्जाल र छापामाध्यमको निगरानी गर्न सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एक जना अधिकृत खटाउने उल्लेख छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय र प्रशासन कार्यालयमै डेस्क स्थापना गरेर सञ्चार माध्यमसमेतलाई निगरानीमा राख्ने प्रावधान संविधानप्रदत्त प्रेस स्वतन्त्रताको हकलाई कुण्ठित गर्ने कार्य भएको महासंघले जनाएको छ ।
'सञ्चारमाध्यममा आएका सामग्रीको नियमन गर्ने दायित्व प्रेस काउन्सिल नेपालको रहेको र काउन्सिलले त्यस्तो अभ्यास गरिरहेको अवस्थामा प्रशासनिक निकायलाई कारबाहीसम्मको अधिकार दिनु पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको संवैधानिक अधिकारको ठाडो उल्लङ्घन हो,' महासंघले निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
हेर्नुहोस् पत्रकार महासंघको विज्ञप्ति :
हेर्नुहोस् गृहले दिएको निर्देशन :
