चौधरी समूहले गैरकानूनी रूपमा हडपेको बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा सरकार मातहत आएको छ । 

भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका प्रमुख मालपोत अधिकृत छविलाल नेपालीले उक्त जग्गा नेपाल सरकारको मातहतमा ल्याउने निर्णय भएको लोकान्तरलाई जानकारी दिए ।

'मालपोत ऐन २०३४ को दफा २४ भएको व्यवस्था अनुसार उक्त जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने निर्णय भएको छ,' नेपालीले लोकान्तरसँग भने ।

२०४३ सालमा विनोद चौधरी र उनको परिवारका सदस्यको नाममा च्याम्पियन फूटवेयर कम्पनी खडा गरेर प्रति रोपनी २ लाख ५० हजारका दरले ६ रोपनी जग्गा कम्पनीको नाममा गरिएको थियो ।

त्यसको एक वर्षपछि थप ४ रोपनी जग्गा च्याम्पियन फूटवेयरलाई दिने निर्णय कारखानाले गरेको थियो ।​

त्यसबापत च्याम्पियन फूटवेयरमा प्रतिकित्ता १ हजारका दरले २५ सय कित्ता शेयर लिने निर्णयमा उल्लेख थियो ।

विनोद चौधरी हर्ताकर्ता भएको चौधरी ग्रुप अफ इन्डस्ट्रिजले खोलेको च्याम्पियन फूटवेयरलाई जग्गा दिने निर्णय गर्ने मुख्य पात्र अजितनारायण सिंह थापा त्यतिबेला बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको कार्यकारी अध्यक्ष थिए ।

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले गरेको अनुसन्धानमा थापाले च्याम्पियन फूटवेयरमा जम्मा १२ लाख २५ हजार लगानी गर्नुपर्नेमा बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाले २६ लाखभन्दा बढी लगानी गरेको भेटिएको थियो ।

यसअघि विनोद चौधरीका सहोदर भाइ अरुण चौधरी, बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाका त्यतिबेलाका प्रमुख अजितनारायण सिंह थापा र पूर्व कर्मचारीसमेत रहेका सञ्जय ठाकुरलाई सीआईबीले पक्राउ गरेको थियो ।

उनीहरूलाई बाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्ने जिल्ला अदालतको आदेशपछि उनीहरू रिहा भएका थिए ।

बिहीवार नेपाली कांग्रेसका सांसदसमेत रहेका विनोद चौधरीलाई काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा सीआईबीले बयान लिएको थियो ।