यसअघि झण्डै आधा दर्जनपटक बन्द हुँदै सञ्चालन हुँदै आएको जुटमिल पछिल्लोपटक २०७१ भदौदेखि पूर्णतः बन्द छ । जुटमिल सञ्चालनका लागि माग गरिएको विद्युत् नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उपलब्ध नगराइदिँदा त्यसबेलादेखि उद्योग ठप्प हुँदै आएको छ । ‘जुटमिटलले ३३ केभिए प्रसारण लाइनमार्फत ५ मेगावाट विद्युत् माग गरेको थियो,’ जुटमिलका अध्यक्ष नीलहरि काफ्लले लोकान्तरसँग भने, ‘त्यो पाउन नसकेपछि उद्योग बन्द भएको थियो ।’

ऋणैऋणको भारी

अहिले जुटमिल सम्पूर्ण रूपमा ऋणात्मक अवस्थामा छ । जुटमिलसँग अहिले ३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ ऋण दायित्व रहेको छ । यसमध्ये ब्याजमात्र १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ पुगिसकेको छ । जुटमिलले २०३६ सालदेखि करसमेत चुक्ता गर्न सकेको छैन ।

जुटमिलले २०३९ सालमा नेपाल बैंकबाट १ करोड ७५ लाख रुपैयाँ ऋण लिएको थियो । बैंकबाट लिएको उक्त ऋणको ब्याजमात्र पनि अहिले १ अर्ब ५४ करोड २९ लाख पुगिसकेको छ ।

त्यस्तै, जुटमिलले एनआइडिसी डेभलपमेन्ट बैंकबाट १० लाख ऋण लिएकोमा सोको ब्याज मात्र १ करोड ५७ लाख पुगिसकेको छ ।

२०५१ सालमा उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडबाट ४५ लाख रुपैयाँ ऋण लिएकोमा सोको ब्याजसहितको भुक्तानी गर्नुपर्ने हिसाब ८ करोड ७६ लाख रुपैयाँ पुगिसकेको जुटमिलले बताएको छ । कुनै समयमा राम्रो मुनाफा आर्जन गर्न सफल लिमिटेड २०५० सालदेखि तीव्रगतिमा ओरालो लाग्न थालेको थियो ।

कारखानै जीर्ण

ऋणैऋणमा डुब्दा र पटकपटक बन्दको मारले उद्योगको अहिले आफ्नो अस्तित्व संकटमा परेको छ । काफ्लेका अनुसार कारखानाको अवस्था अहिले अत्यन्त जीर्ण छ । कारखानाका सम्पूर्ण भवन तथा मशिनरी सामानहरूसमेत अहिले मक्किएर बसेका छन् । सञ्चालनमा ल्याउने हो भने पनि लिमिटेडले मुनाफा आर्जन गर्न लामै समय लाग्ने कम्पनी बताउँछ ।

कारखाना रहेको क्षेत्र घेरेर रहेको ‘कम्पाउन्ड वाल’ समेत भत्किएर सुरक्षित घेराबन्दी नरहेको काफ्ले बताउँछन् ।
करीब १३ बिगाहाभन्दा बढी जग्गा र लगभग सम्पूर्ण क्वार्टरहरू अतिक्रमण, अपचलन र बाहिरी प्रयोजनमा रहेको जुटमिल बताउँछ । सम्पूर्ण सम्पत्तिसमेत रोक्का रहेकोले उद्योग गतिहीन रहेको लिमिटेडले बताएको छ ।

डेढसयपटक ताकेता, तर सुन्दैन सरकार

लिमिटेडका अध्यक्ष काफ्ले उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन सम्भव रहेको बताउँछन् । ‘उद्योगको अस्तित्व रक्षाका लागि हामी प्रभावकारी गुरुयोजना तयार गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउनु आवश्यक छ,’ उनले भने ।

उद्योगलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन उद्योग मन्त्रालयमा पठाइएको काफ्लले बताए । ‘उद्योग मन्त्रालयबाट पनि निर्णय भएर थप सहमतिका लागि गत असोज ६ गते अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको छ,’ उनले भने । अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति र ऋण सहयोग कुरेर बसेको उनले बताए ।

लिमिटेडका अध्यक्ष काफ्लेका अनुसार सरकारले २९ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउन सकेको खण्डमा जुटमिल सञ्चालनमा ल्याउन सकिनेछ । उद्योग सञ्चालनका लागि डेढसयपटक ताकेता गर्दा सुनुवाइ नभएको काफ्लले बताए ।

गत कात्तिकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले उद्योग सञ्चालनका लागि प्रतिबद्धता जाहेर गरेपनि आवश्यक पहल नभएको लिमिटेडले बताएको छ ।

सशस्त्र प्रहरीको गुल्म अवरोधक

लिमिटेडका अनुसार विगत ८ वर्षदेखि सशस्त्र प्रहरी बलको सीमा सुरक्षा कार्यालय र सशस्त्र प्रहरी बल राजस्व तथा भन्सार सुरक्षा गुल्म कार्यालयले जुटमिल क्षेत्र ओगट्दै आएका छन् । उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन दुवै कार्यालय विस्थापन गर्नुपर्ने लिमिटेड बताउँछ ।

ती कार्यालयको व्यवस्थापनका लागि सरकारले उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने काफ्लले बताए । बरू ती कार्यालयलाई लिमिटेडको वरिपरिको जग्गा दिएर सोबापत भाडा लिन सकिनेछ ।

‘तीन महिनामा उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ’

लिमिटेडका अध्यक्ष काफ्ले सरकारले उचित चासो दिए आगामी तीन महिनाभित्रै उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन सकिने बताउँछन् । त्यसका लागि सरकारले विभिन्न बैंकबाट लिइएका ऋण मिनाहा गरिदिनुपर्ने उनी बताउँछन् । सरकारले २९ करोड रुपैयाँ ऋण सहयोग उपलब्ध गराए सोमध्येको २१ करोड रुपैयाँ जतिको हिस्सा पूर्वाधार विकासलगायतमा र बाँकी व्यावसायिक चालु पूँजीमा लगाई उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने लिमिटेड बताउँछ ।

जुटमिलमा करीब आधा हिस्सा लगानी सरकारकै छ । लिमिटेडमा ३३ प्रतिशत शेयर उद्योग मन्त्रालयको तथा करीब १२ प्रतिशत शेयर हिस्सा उद्योग विभाग र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको छ । बाँकी शेयर भने सर्वसाधारणको छ । लिमिटेडमा हाल २९ जना कर्मचारी छन् ।

यस्तो छ उद्योगको इतिहास

नेपालकै सबैभन्दा पुरानो यो जुटमिल वि.सं. १९९३ असार ३० गते स्थापना भएको थियो । २००७ सालमा स्वर्गीय विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले यही उद्योगबाट प्रजातान्त्रिक आन्दोलन शुरुवात गरेका थिए ।

जुटमिलले वातावरणमैत्री प्याकिङ सामग्री उत्पादन गर्दै आएको थियो । पर्यावरणीय प्रदूषणको मुद्दा पेचिलो बन्दै गइरहेको वर्तमान स्थितिमा जुटमिलले वातावरणमैत्री जुट र प्याकिङ सामग्री उत्पादन गर्दै आएको थियो ।
जुटमिलको आफ्नै जग्गाजमिन तथा भौतिक संरचनाका हिसाबले मासिक झण्डै सय मेट्रिक टनसम्मको जुट उत्पादन गर्ने क्षमता राख्छ ।