२३ असार २०८३, मंगलबार
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सहसचिव यज्ञप्रसाद अधिकारीले रोलक्रम मिचेर मुरारीप्रसाद खरेललाई कायममुकायम सचिवमा सिफारिस गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका छन् ।
अधिकारीका वारिस चुडामणि भण्डारीले बुधवार सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिट निवेदनमा मानव अधिकार आयोगसँगै नेपाल सरकार, सिफारिस समिति र सचिवमा सिफारिस भएको खरेललाई विपक्षी बनाइएको छ ।
वारिस भण्डारीले ‘उत्प्रेषणयुक्त परमादेश वा अन्य जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ’ भन्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएका छन् ।
खरेलको नियुक्त कानूनीरुपमा त्रुटि भएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्धारा बदर गर्न सर्वोच्चसमक्ष आग्रह गरिएको छ ।
‘विपक्षी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सचिव पदको सिफारिस समितिले आयोगमा सिफारिस गर्दा रोलक्रम तथा योग्यता क्रममा मेरो नाम १ नम्बरमा रहने गरी यज्ञप्रसाद अधिकारी, २ नम्बरमा विपक्षी मुरारीप्रसाद खरेल र ३ नम्बरमा डा टीकाराम पोखरेलको नाम समावेश गरी विपक्षी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग समक्ष सिफारिस गरेको रहेछ । तर योग्यता क्रममा १ नं. मा सिफारिश भएको म निवेदकलाई सचिवमा सिफारिस नगरी २ नं. मा रहेका प्रत्यर्थी विपक्षी मध्येका मुरारीप्रसाद खरेलको नाम नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस भएको जानकारी प्राप्त हुन आएको थियो,’ निवेदनमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारबाट चैत ९ गते भएको निर्णयअनुसार नगरी २५ गतेचैत विपक्षी मुरारीप्रसाद खरेललाई नै सचिव पदको लागि सिफारिस गर्ने कार्य गैरकानूनी तथा वद्नियतपुर्ण छ ।’
यही चैत २५ गते मान अधिकार आयोगले कामु सचिवमा खरेलको नाम सिफारिस गरेको थियो ।
