सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्रीमा दीर्घ सोडारीको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदनमाथि सोमबार सुनुवाइ हुने भएको छ । 

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) का लक्ष्मणकिशोर चौधरीले दायर गरेको रिट निवेदनमा एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता सोडारीको मुख्यमन्त्री नियुक्ति बदर गर्न माग गरिएको छ ।

 तत्कालीन मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न यही वैशाख २ गतेसम्म समय दिएका थिए

नाउपाका सांसद चौधरीले नेपाली कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलको नेताको समर्थनसहित यही  वैशाख १ गते दाबी पेस गरेका थिए । 

 नाउपाकै कैलाश चौधरीले एमाले र माओवादीका संसदीय दलको नेताको समर्थनसहित दाबी पेस गरेका थिए। दुवैको दाबीबारे निर्णय नगरेका प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले यही वैशाख ४ गते दुवैको दाबीका आधारमा निष्कर्षमा पुग्न नसकेको उल्लेख गर्दै थप दुई दिन समय दिएका थिए । 
    सत्ता गठबन्धनमा भएको सहमतिअनुसार सोडारीले नाउपाका चौधरीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर गत वैशाख  ६ गते नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले), नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र),  नाउपा (कैलाश चौधरी पक्ष) समेतको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए ।

 प्रदेश प्रमुखले त्यही दिन सोडारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नु गैरकानुनी भएको रिट निवेदनमा छ ।