३० असार २०८३, मंगलबार
– गोदाममा सीसीटीभीको उचित व्यवस्थापन देखिएन
– सुरक्षा व्यवस्था र भण्डारण व्यवस्थापन कमजोर
– विद्युत शर्ट भएर आगलागी भएको आशंका
– सामान भण्डारण गर्दा प्रज्वलनशील र अप्रज्वलनशील वस्तु छुट्याएर नराखिएको
सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको केन्द्रीय भण्डारणमा भएको आगलागीबारे छानबिन गर्न गठित समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
समितिले १७ दिन लगाएर घटनास्थलको स्थलगत अनुगमनसमेत गरी उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका सहसचिव भरतमणि पाण्डेको संयोजकत्वमा बनेको समितिले प्रतिवेदनमा आगलागी हुनाको प्रमुख कारण भने खुलाउन सकेको छैन ।
विद्युत शर्ट भएर वा गोदामभित्र सानो आगोको झिल्को परेर गोदामभरि फैलिएको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार गोदाम तथा भण्डारणमा विपदबाट जोगिनका लागि सुरक्षा व्यवस्था कमजोर रहेको, सीसीटीभी सर्भिलेन्स नभएको र भण्डारण सुरक्षाका लागि आधिकारिक कुनै व्यक्ति नतोकेको जनाइएको छ ।
चन्द्रागिरि नगरपालिकास्थित बलम्बुमा रहेको भण्डारण केन्द्र व्यवस्थापनको जिम्मा सशस्त्र प्रहरी मुख्यालय हलचोकको जिम्मामा छ ।
‘भण्डारण स्थल र व्यवस्थापन हेर्ने जिम्मेवार निकायबीचको दूरी टाढा रहेको र भण्डारण व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएको नौ नम्बर बाहिनीले राम्रोसँग नहेरेको पाइयो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘के कारणले आगलागी भएको हो भन्न सक्ने अवस्था स्पष्ट हुन सकेन ।’
प्रतिवेदनमा सशस्त्र प्रहरीले सामान्य सतर्कता मात्रै अपनाएको भए कम क्षति हुने निष्कर्ष निकालिएको छ ।
‘आगलागी हुनुको कारण तथ्य प्रमाण फेला पार्न नसके पनि बिजुली शर्ट भएर वा हावाहुरीको सिजन भएकाले कतैबाट आगोको झिल्को पुगेर आगलागी भएको हुनसक्ने अनुमान छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सामान भण्डारण गर्दा ज्वलनशील र अज्वलनशील वस्तुहरू एकै ठाउँमा राख्दा आगलागीबाट धेरै क्षति व्यहोर्नुपरेको देखिन्छ ।’
प्रतिवेदनमा कम्तीमा ६ देखि ७ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति हुन पुगेको निष्कर्ष निकालिएको छ । समितिले केही सुझाव पनि दिएको छ ।
आगलागीबाट यस्तो खालको क्षति हुन नदिन सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन र फायर अलार्मको व्यवस्था गर्न सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालय हलचोक र गृह मन्त्रालयलाई सुझाव दिइएको छ ।
समितिले आगलागी स्थलमा दमकल ढिलो पुग्दा धेरै क्षति व्यहोर्नुपरेको तर्फ संकेत गर्दै स्थानीय तह (चन्द्रागिरि नगरपालिका) लाई समेत सचेत रहन सुझाव दिएको छ ।
‘दुई किलोमिटरको दूरीमा रहेको चन्द्रागिरि नगरपालिकाको दमकल पुग्न करिब ४५ मिनेट लाग्नु चरम लापरबाही हो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘दमकल समयमै पुगेको भए क्षति कम हुने थियो ।’
सशस्त्र प्रहरीले भण्डारण कक्ष निर्माण गर्दा मापदण्ड अनुसार बनाएको भए क्षति कम व्यहोर्नुपर्ने व्यहोरा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
करोडौं रुपैयाँको समान भण्डारण गर्ने स्थलमा कमजोर सुरक्षा तैनाथीसँगै सामानको व्यवस्थापनमा ध्यान नदिएको पाइएको छ ।
प्रतिवेदनमा भण्डारणस्थल बनाउँदा बस्तीभन्दा बाहिर राख्नुपर्ने र जिम्मेवार सुरक्षा अधिकारीलाई निगरानी गर्न सशस्त्र प्रहरी चुकेको विषय उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिवेदनले भण्डारणस्थलको सुरक्षा जिम्मा लिने सुरक्षा अधिकारीलाई कारबाही गर्न सिफारिश गरेको छ ।
प्राधिकरणका सहसचिव पाण्डेको संयोजकत्वमा गठित समितिमा सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक किशोर प्रधान, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका उपसचिव स्तरका प्रतिनिधि, गृह मन्त्रालयका उपसचिव सागरमणि पाठक र वरिष्ठ कम्प्युटर इन्जिनियर सुष्मा श्रेष्ठ सदस्य थिए । गत चैत २६ गते भण्डारणस्थलमा आगलागी भएको थियो ।
सशस्त्रकै प्रतिवेदन बुझाउने अन्तिम तयारी
सशस्त्र प्रहरी बलका सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआईजी) वंशीराज दाहाल नेतृत्वको समितिले प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ । दाहालको नेतृत्वमा नौ सदस्यीय छानबिन समितिले सम्भवत बिहीबार र शुक्रबारभित्र प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ । समितिलाई आगलागीको कारण र क्षतिको विवरण यकिन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो ।
समितिले लामो अध्ययनपछि प्रतिवेदनमा केही त्रुटि औंल्याएको छ । स्रोतका अनुसार सशस्त्रको भण्डारणस्थलमा गोलीका थुपै्र खोकाहरू समेत राखिएको तथ्य फेला परेको छ । खोकाभित्र रहेका बारुद्धका कारण आगोले ठूलो रूप लिएको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।
‘नियतवश आगो लगाएको देखिएन, विद्युत शर्ट भएर वा कुनै आगोको झिल्कोका कारण आगो सल्किँदा प्रज्वलनशील वस्तुमा पुगेपछि आगोले ठूलो रूप लियो,’ प्रतिवेदनको मस्यौदामा भनिएको छ, ‘गोलीका खोका भण्डारणस्थलमा राख्नु गम्भीर त्रुटि देखियो ।’
समितिले एसपीदेखि तलका दर्जाका केही सशस्त्र प्रहरी अधिकारीलाई विभागीय कारबाहीको समेत सिफारिस गरेको छ । एआईजी दाहालको समितिले देशभर सशस्त्र प्रहरीलाई बाँड्नुपर्ने करिब ५ करोड र भौतिक पूर्वाधार लगायतका अन्य २ करोड गरी ७ करोड बराबरको क्षति हुन पुगेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयले प्रतिवेदन बुझेर अध्ययन गरेपछि गृहमन्त्री लामिछानेसँग परामर्श गरेर क्षतिपूर्तिका लागि सरकारी तहबाट दाबी गर्ने तयारी गरेको छ । मुख्यालयका एक उच्च अधिकृतले लोकान्तरसँग भने, ‘क्षति नहुनुपर्ने थियो, भयो । त्यसमा मानवीय भूलले भयो वा अन्य कारणले भयो त्यो एक ठाउँमा छ । यो क्षति सशस्त्र प्रहरीको आन्तरिक स्रोतले मात्रै व्यहोर्न सक्दैन ।’
उनले प्रतिवेदन अध्ययन गरेपछि गृहसँग क्षतिपूर्तिका लागि सहयोग माग्ने बताए ।
