०५ साउन २०८३, मंगलबार
पूर्वसभामुख तथा संविधानविद् दमननाथ ढुङ्गानाले संविधानमा रहेका कमजोरीको समीक्षा र सुधार हुनुपर्ने बताएका छन् ।
प्रदीप गिरी समाजवादी अध्ययन संस्थाले आज आयोजना गरेको ‘राजनीति, साहित्य, पत्रकारिता र सामाजिक सञ्जाल’ विषयक गोष्ठीमा उनले संविधानको रक्षाका लागि यसमा भएका दोष र कमजोरीको समीक्षा हुनुपर्ने बताए । उनले भने, “संविधानले आकार नै लिनसकेको छैन, बरु थप गिजोलिँदै गएको छ । २००७ सालदेखि नै हामीले महत्वपूर्ण समय खेर फालिसकेका छौँ । हामीले परिवर्तन त ल्यायौँ तर त्यसले काम गरिरहेको छ त? स्वदेशमा भविष्य नै छैन भनेर युवाहरु विदेशीने क्रम किन बढ्दो छ ? त्यसैले अब यि सबै विषयमा हामीले गम्भीर समीक्षा गर्नु जरूरी छ ।”
उनले राजनीतिक दलबीच बढ्दो दूरीले जनमानस तथा विकास प्रक्रियामा नै असर परिरहेको र त्यसले राष्ट्रियतामा समेत नकारात्मक प्रभाव पारेको बताए ।
नेपाली कांग्रेसका नेता बिमलेन्द्र निधिले जनताको बलिदानी र सङ्घर्षबाट प्राप्त सङ्घीयताले पूर्णता पाउन नसकेको तर्क गरे । “सङ्घीयतामाथि नै प्रश्न उठ्दैछ । निर्वाचन प्रक्रिया खर्चिलो भयो, प्रदेश सरकार खारेज गरिनुपर्छ जस्ता आवाज उठिरहेका छन्”, उनले भने, “तर हामीले संविधानप्रदत्त प्रहरी प्रशासन र कर्मचारीको अधिकार पनि प्रदेशलाई दिन चाहेका छैनौँ । त्यसैले निर्वाचन प्रणालीसहित यि विषयमा गम्भीर समीक्षा र सुधार हुनुपर्छ ।”
कार्यक्रममा नेकपा (माओवादी केन्द्र) की नेतृ पम्फा भुषालले प्रतिनिधित्व र निर्वाचन प्रणालीको तादम्यता कसरी मिलाउने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण रहेको बताइन् ।
यस्तै, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) की नेतृ रामकुमारी झाँक्रीले सङ्घीयतामा तल्लो तहलाई अधिकार दिने भनिए पनि माथिल्लो तहलाई बढी अधिकार दिएका कारण समस्या भइरहेको धारणा राखिन् ।
प्राध्यापक अभि सुवेदीले समाजवाद र राजनीतिक प्रणालीको सही प्रयोगका लागि राजनीति षडयन्त्रको सिद्धान्तभन्दा माथि उठ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
