उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई संसद्मा बोल्न दिइए संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावपछि कांग्रेस नेताहरू गृहकार्यमा जुटेका छन् । उनीहरूले आफ्ना मागका विषयलाई लिपीबद्ध गरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पठाउने तयारी गरेका हुन् ।

जसमा उपसभापति धनराज गुरुङ, कांग्रेस राष्ट्रियसभा संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद सिटौला, महामन्त्री गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, सचेतक सुशीला थिङ, जीवन परियार, रामहरि खतिवडासहितका नेता सहभागी छन् । 

प्रधानमन्त्रीले छानबिन समिति गठन गर्ने आश्वासन दिए पनि कांग्रेसले आफ्नो चासोका विषयलाई लिपीबद्ध गरेर प्रधानमन्त्रीलाई पठाउन लागेको जानकारी एक नेताले दिए । 

‘प्रधानमन्त्रीले हाम्रो सभापतिलाई फोन नै गरेर सहकारी प्रकरणमा छानबिन समिति गठन गर्छु गृहमन्त्रीलाई बोल्न दिनुस् भनेर प्रस्ताव गर्नुभएको छ,’ छलफलमा सहभागी एक सांसदले भने, ‘यसलाई पार्टीले  सकारात्मक लिएपछि आजै ४ बजेपछि संसद् बैठक चल्ने र गृहमन्त्रीलाई बोल्न दिनेमा हामी सकारात्मक भएका हौं । तर सहकारी प्रकरणमा गम्भीर ठगीका विषय भएकोले हाम्रा, अन्य सांसदका र पीडितका माग सम्बोधन कसरी गर्न सकिन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीलाई कांग्रेसले सुझाव दिन लागेको हो । हाम्रा सुझाव ड्राफ्ट गरेर प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउन जाँदैछौं ।’

सहकारीमा हजारौं नागरिकको अर्बौँ रुपैयाँ अपचलन भएको विषयमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि पनि छानबिन हुनुपर्ने, सुप्रिम, सूर्यदर्शनसहित देशभरका सहकारीको ठगीको विषयमा छानबिन गर्नुपर्ने, ग्यालेक्सी टीभीमा अनधिकृत रुपमा ल्याइएको करोडौं रुपैयाँको छानबिन गर्नुपर्नेसहितका विषय उल्लेख गर्दै कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई मागपत्र बुझाउन लागेको हो । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सहकारी प्रकरणको छानबिन समिति बनाउन तयार भएपछि आजै संसद्मा गृहमन्त्रीलाई बोल्न दिनेमा कांग्रेस सकारात्मक भएको हो । 

गृहमन्त्रीलाई बोल्न दिनुपूर्व आफूहरूका माग प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिबद्धता खोज्न कांग्रेसले मागपत्र बुझाउन लागेको हो ।