१३ असार २०८३, शनिबार
सेवाग्राहीलाई सबै सरकारी सेवा एकै स्थानबाट प्रदान गर्ने सरकारको तयारी छ ।
सेवाग्राहीले एकै प्रकृतिका कामका लागि सङ्घ र प्रदेश सरकारको कार्यालयमा पुगेर सेवाप्रदायकबाट खेप्नु परेको हैरानीको अन्त्य गर्न लागिएको हो।
सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रममा आगामी आर्थिक वर्षदेखि सेवाग्राहीले सेवा लिन विभिन्न
कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न र सरकारी सेवा एकै स्थानबाट प्रदान गर्न नागरिक सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।
स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा नागरिक सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइने सरकारले नीति बनाएको छ । विद्युतीय सुशासन र व्यक्तिगत डाटा
सुरक्षासम्बन्धी कानुन तर्जुमा गरी नागरिक सेवा केन्द्र सञ्चालन गरिने र विद्युतीय प्रणालीहरूबिच अन्तरआबद्धता कायम गर्न इन्टरनेट तथा डाटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म निर्माण गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ, गोरखापत्रमा खबर छ ।
