डेढ वर्ष नपुग्दै कोशीका झण्डै आधा सांसद मन्त्रीः मुख्यमन्त्रीलाई प्रश्न– सबै कहिलेसम्म मन्त्री बनिसक्छन् ?

तेस्रोपटक कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेका हिक्मत कार्कीले जारी कार्यकालमा दोस्रोपटक सरकार विस्तार गरेका छन् । तथापि सरकारले भने अझै पूर्णता पाएको छैन । कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मुख्यमन्त्रीले आफैंसँग राखेका छन् । रिक्त मन्त्रालय जसपाकी एक्ली सांसदलाई दिने या एकीकृत समाजवादीलाई दिने भन्ने उनले खुलाएका छैनन् । खाली मन्त्रालय केन्द्रीय समीकरणमा रहेका दललाई नै दिने उनले बताउँदै आएका छन् । 

यसअघि गत पुस २४ गते पनि उनी मुख्यमन्त्री बनेका थिए । नेकपा माओवादी, जनता समाजवादी पार्टी, राप्रपा र जसपाको समर्थनमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार उनी मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।

पहिलो मन्त्रिमण्डलमा एमालेका तिलकुमार मेन्याङ्बो, राप्रपाबाट भक्ति सिटौला र जसपाकी निर्मला लिम्बूलाई मन्त्री बनाए । त्यतिबेला माओवादीमा कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने विषयमा लामो रस्साकस्सीपछि कार्कीले पुस २९ गते माओवादी केन्द्रबाट दुर्गाप्रसाद चापागाईँ, जीवन आचार्य र एमालेबाट बुद्धिकुमार राजभण्डारीलाई मन्त्री बनाएका थिए । 

केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन परिवर्तन हुँदा कांग्रेसका उद्धव थापा मुख्यमन्त्री बने । २०८० असार २२ गते उनलाई नेकपा एकीकृत समाजवादीका कमलप्रसाद जबेगु र कांग्रेसका प्रदीपकुमार सुनुवारलाई मन्त्री बनाए । त्यसको २ दिनपछि पुनः माओवादीका जीवन आचार्य, राजेन्द्र कार्की र कांग्रेसबाट रामकुमार खत्रीलाई मन्त्री बनाएका थिए । 

२०८० साउन ११ गतेको सर्वाेच्च अदालतको आदेशबाट थापा नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो । उनै थापा साउन १६ गते दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री बने । 

थापाले साउन १७ गते बाबुराम गौतम, प्रदीपकुमार सुनुवार कमलप्रसाद जबेगुलाई मन्त्री बनाए । मुख्यमन्त्री थापाले साउन २६ गते जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)की सांसद निर्मला लिम्बूलाई मन्त्री बनाएका थिए । कांग्रेसकै गयानन्द मण्डललाई मुख्यमन्त्री थापाले साउन ३१ गते राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गरे ।

सर्वाेच्चले भदौ २१ गते मुख्यमन्त्री थापालाई पदमुक्त गर्दै संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार प्रदेशसभाको ठुलो दलको हैसियतमा एमालेका नेता कार्कीलाई पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दियो । उक्त परमादेशअनुसार कार्की भदौ २२ गते मुख्यमन्त्री बने ।  त्यति बेला  एमालेका तिलकुमार मेन्याङ्बो, पाँचकर्ण राई, एकराज कार्की बुद्धिकुमार राजभण्डारी, लिलाबल्लभ अधिकारीलाई मन्त्री र सिर्जना राई र निरन राईलाई राज्यमन्त्री बनाएका थिए । 

असोज २० गते राजीनामा दिएपछि असोज २७ गते केदार कार्की मुख्यमन्त्री बने । सोही दिन एमालेका रामबहादुर राना मगर र शमशेर राईलाई मन्त्री नियुक्त बनाएका थिए । केन्द्रको गठबन्धनअनुसार उनले माओवादीका  गणेश उप्रेती र कमलप्रसाद जबेगुलाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । मुख्यमन्त्री कार्कीले २०८० माघ २६ गते प्रदीपकुमार सुनुवार, राजेन्द्र कार्की, रामकुमार खत्री, नारायण बहादुर मगरलाई मन्त्री बनाए । 

इन्दिरा थापा र सुनिताकुमारी गुरुङलाई राज्यमन्त्री नियुक्त बनाएका थिए ।  केदार कार्की नेतृत्वको सरकारपछि छौटौं सरकारमा मुख्यमन्त्रीसहित १० सदस्यीय मन्त्रिमण्डल पुगेको छ ।  विस्तारित मन्त्रिमण्डलअनुसार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा एमालेका रामबहादुर राना मगर, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा माओवादीका गणेश उप्रेती, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय एमालेका लिलाबल्लभ अधिकारी र स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मा माओवादीका राजेन्द्र कार्कीलाई दिएको छ ।

यस्तै खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालय एमालेका एकराज कार्की, सामाजिक विकास मन्त्रालयमा एमालेकै  पाँच कर्ण राई, उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा मुख्यमन्त्री आफैँले राखेका छन् । पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी माओवादीका नारायण बुर्जा मगरले सम्हाल्ने भएका छन् । दुई राज्यमन्त्री सिर्जना राई मुख्यमन्त्री कार्यालय र बन्धना झाँगडलाई पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । 

तथापि सरकारले अझै पूर्णता पाएको छैन । दोस्रो कार्यकालमा हालसम्म प्रदेश सभाले ४२ जना सांसदलाई मन्त्री बनाइसकेको छ । ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा झन्डै आधा सांसद मन्त्री बनेका छन् । 

मुख्यमन्त्रीलाई प्रश्न– सबै सांसद कहिलेसम्म मन्त्री बनिसक्छन् ?
शुक्रवार मन्त्रीहरूको शपथपछाडि मुख्यमन्त्री कार्कीलाई सञ्चारकर्मीले ९३ सांसदलाई कहिले मन्त्री बनाउनुहुन्छ ? भनेर सोधेका थिए  । जवाफमा उनले अब प्रदेश स्थिर हुने बताए । अहिलेको सत्ता समीकरण अगामी चुनावसम्मै जाने भएकाले सरकार स्थिर हुने उनको तर्क थियो । ‘हामीले हतार गरेर पनि हुँदैन,’ उनले भने, ‘सुशासन र स्थायित्व अहिलेको सरकारले बनाउने भएको हुँदा अब त्यता ध्यान हुन्छ ?’