संसद् भवनको ठेक्कामा झेल : अवकाशपछि 'ब्याकडेटमा प्राइस भेरिएसन', राज्यलाई ५२ करोड घाटा

संघीय संसद् भवन निर्माणका क्रममा ठेकेदारलाई लाभ पुर्‍याउने किसिमले अवकाश पाइसकेका एक महानिर्देशकले ब्याकडेटमा भेरिएसन आदेश गरेको आरोप लागेको छ ।

शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागबाट अवकाश पाइसकेको अवस्थामा तत्कालीन महानिर्देशक सुरेन्द्रमोहन श्रेष्ठले ब्याकडेटमा भेरिएसन अर्डर स्वीकृत गरेको विभागकै कर्मचारीहरूको दाबी छ ।

विभागमा कार्यरत एक कर्मचारीका अनुसार तत्कालीन महानिर्देशक श्रेष्ठले अवकाश पाएर घर गएको केही दिनपछि ब्याकडेटमा भेरिएसन गरेका हुन् ।

'ठेकेदारले ५२ करोड रुपैयाँको भेरिएसन महानिर्देशक श्रेष्ठ पदमा बहाल रहेकै अवस्थामा गराउन खोजेका थिए,' विभागका ती कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, 'आयोजना प्रमुख मचाकाजी महर्जन, ठेकेदार र डिजी सा'बबीच छलफल पनि भएको थियो । तर, कमिसनमा कुरा नमिल्दा उहाँले अवकाश पाउनुअघिसम्म भेरिएसन गर्नुभएन । भेरिएसन गर्न नपाउँदै उहाँले अवकाश पाउनुभयो ।'

डिजी श्रेष्ठले फागुन १७ गते अनिवार्य अवकाश पाएका थिए ।  'अवकाश पाएको एक सातापछि ठेकेदार र डिजी सा'बबीच कमिसनको कुरा मिल्यो । त्यतिबेलासम्म नयाँ डिजी सा'ब पनि नआएको अवस्थामा मचाकाजी सरको सहयोगमा ब्याकडेटको मिति राखेर उहाँले भेरिएसन स्वीकृत गर्नुभयो,' ती कर्मचारीले लोकान्तरसँग थपे, 'डीजीसाब फागुन १७ गते अवकाश पाएर घर जानुभएको थियो । फागुन १६ गतेको मिति राखेर उहाँले भेरिएसन स्वीकृत गरेको भनी हस्ताक्षर गर्दै कीर्ते काम गर्नुभएको हो ।'

शुरू सम्झौता रकम ५ अर्ब २ करोड १ लाख ४२ हजार ९३० रुपैयाँ भ्याटबाहेक रहेकोमा ११.२० प्रतिशतले बढी हुन गई संशोधित सम्झौता रकम ५ अर्ब ५८ करोड २५ लाख २७ हजार ५५३ रुपैयाँ भ्याटबाहेक कायम हुने भेरिएसन आदेश-३ स्वीकृत भएको भनी २०८० फागुन १६ गतेको मिति राखेर परामर्शदातालाई जानकारी गराइएको पत्र लोकान्तरले फेला पारेको हो ।

शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागअन्तर्गतको विशेष भवन निर्माण आयोजना समन्वय कार्यालयका सीडीई दीपक श्रेष्ठले उक्त भेरिएसन स्वीकृत भएको भनेर परामर्शदाता ईडब्ल्यूईएस –डिजिकोन-इन्गार जेभीलाई पत्राचार गरेको देखिन्छ ।

'प्रस्तुत विषयमा भवन निर्माण आयोजना समन्वय कार्यालयबाट पेश भएको 'संघीय संसद् भवन निर्माण सिंहदरबार' निर्माण कार्यको ठेक्काको तेस्रो भेरिएसन आदेश- ३ सम्बन्धी फाइल सम्बन्धमा २०८० फागुन १६ गतेको विभागीय निर्णयानुसार भेरिएसन स्वीकृत भएको' भनी उक्त पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन,२०६३ को दफा ५४ उपदफा- ३ बमोजिम भेरिएसन स्वीकृत गरिएको उक्त पत्रमा जनाइएको छ ।

५ अर्ब २ करोड १ लाख ४२ हजार लागतमा संसद् भवन बनाउन शुरूमा सम्झौता भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा २०७६ असोज १६ गते ५ अर्ब २ करोड १ लाख ४२ हजार ९३० रूपैयाँलागतमा संघीय संसद्को नयाँ भवन तीन वर्षभित्र निर्माण गर्न तुँदी टेक जोइन्ट भेन्चर कम्पनीसँग सम्झौता भएको थियो । गएको फागुनमा भेरियसन अर्डर(भीओ) स्वीकृत भएपछि ५६ करोड बढी खर्च लाग्ने भयाे ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सम्झौता हुँदा तुँदी टेक जोइन्ट भेञ्चरले २५ प्रतिशत बिलो रकम राखेर ठेक्का पाएको थियो । तर, भीओ गर्दा ११ प्रतिशत मात्र बिलो रकममा सम्झौता गरिएको छ ।

'सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार ठेक्का सम्झौता हुँदा जुन अनुपातमा बिलो रकममा सम्झौता गरिएको थियो भीओ गर्दा पनि त्यही अनुपातमा बिलो गरी सम्झौता गर्नुपर्छ । त्यस आधारमा पनि २५ प्रतिशतमुनि भेरिएसन अर्डर गर्नुपर्थ्यो,' विभागका ती कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने ।

यस विषयमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा पनि उजुरी परेको छ । अवकाश भइसकेको अवस्थामा ब्याकडेटमा भेरिएसन अर्डर स्वीकृत गरेको, ठेक्का सम्झौता २५ प्रतिशत बिलोमा भएको हुनाले हरेक आइटममा ३ प्रतिशत मात्र भेरिएसन कम गरेको भन्दै केन्द्रमा उजुरी परेको हो ।

त्यति मात्र होइन, सुपरभिजन कन्सलटेन्ट ईडब्ल्यूईएस–डिजिकोन-इन्गारको सिफारिश बेगर भेरिएसन अर्डर स्वीकृत गरिएको भन्दै सतर्कता केन्द्रमा उजुरी परेको हो ।

उजुरीमाथि विस्तृत छानबिन गर्न सतर्कता केन्द्रले छानबिन समिति समेत बनाइसकेको छ ।

कन्सल्टेन्टका प्रतिनिधि राजुमान मानन्धरले पनि फागुन १६ गते अघि नै भेरिएसनका लागि आफूहरूले सिफारिश गरेको तर, फागुन १७ गतेसम्म भेरिएसन स्वीकृत भएको भन्ने जानकारी नभएको खुलाए ।

'हामीले फागुन १६ गतेअघि नै भेरिएसनका लागि सिफारिश त गरेको हो, तर फागुन १७ गतेसम्म हामीलाई त्यसको जानकारी गराइको थिएन,' मानन्धरले लोकान्तरसँग भने, 'धेरै पछि मात्र हामीलाई जानकारी आयो ।'

विभागमा निर्णय भएर पनि आफूहरूकहाँ नआएको हुन सक्ने उनले बताए ।

'भवनमा आवश्यक पर्ने एउटा विशेष किसिमको तार लागत अनुमानमा १० मिटर मात्र उल्लेख गरिएको थियो । तर, अहिले ८ हजार ६ सय मिटर तार आवश्यकता पर्ने देखियो,' मानन्धरले थपे, 'त्यसैगरी कतै आरसीसीको क्वान्टिटी बढेको छ भने काठको टुँडाल लागत अनुमानमा ३ सय जति थियो, तर अहिले ४ सय आवश्यक पर्ने देखियो ।'

केही आइटमको भेरिएसन गर्नुपर्ने भनेर कन्सल्टेन्टले सिफारिश गरे पनि ठेकेदारसँगको रेट नेगिसिएसन भने विभाग आफैंले गरेको उनले बताए ।

विशेष भवन निर्माण आयोजना समन्वय कार्यालयका आयोजना प्रमुख मचाकाजी महर्जन भने ब्याकडेटमा भेरिएसन नगरिएको जिकिर गर्छन् ।

'डीजीसा'बले  अवकाश पाउनुभन्दा ठीक १ दिनअघि फागुन १६ गते भेरिएसन गराएको हो,' महर्जनले लोकान्तरसँग भने, '१ महिनादेखि भेरिएसन गराउनका लागि डीजीसाबसमक्ष फलोअपमा लागेको थिएँ । उहाँले अवकाश पाउनु १ दिनअघि गरेर जानुभयो ।'

विभागमा थुप्रै करारका कर्मचारीहरू रहेकाले सबैलाई सन्तुष्ट पार्न नसक्दा उजुरी गर्दै हिँडेको उनको आरोप छ ।

'कि त कामै नगर भन्नुपर्‍यो, काम गर्दा यसरी गलत आरोपसहित उजुरी गर्दै हिँडेकाहरूको पछि लाग्नुभएन,' महर्जनले थपे, 'भेरिएसन गर्दा नियम/कानूनअनुसार नै र छिट्टै काम गराउने उद्देश्यले गरिएको हो ।'

कन्सलटेन्टले गरेको सिफारिशअनुसार नै भेरिएसन स्वीकृत भएको उनको जिकिर छ ।

भवन विभागका तत्कालीन डीजी श्रेष्ठ ब्याकडेटमा भेरिएसन स्वीकृत गरेको आरोपमा कुनै सत्यता नरहेको बताउँछन् ।

'फागुन १७ गतेसम्म म विभागमा थिएँ । कुन दिन भेरिएसन स्वीकृत गरेँ भन्ने डेट मलाई ठ्याक्कै याद छैन,' श्रेष्ठले लोकान्तरसँग भने, 'यो आरोप किन सत्य छैन भने डीजी एक्लैले गरेर भेरिएसन स्वीकृत हुँदैन । विभाग, आयोजना, ठेकेदार, कन्सल्टेन्ट सबै संलग्न हुन्छन् ।'

पहिलेदेखि नै नेगोसिएसन हुँदै आएको विषय भएकाले कुन दिन स्वीकृत गरेको हो भन्ने कुरा आफूलाई स्मरण नभएको उनको जिकिर छ ।

संसद् भवन निर्माण ठेक्का अवधि चौथोपटक थप गरिएको छ । तेस्रोपटक थप भएको म्याद वैशाख १९ गत सकिँदैछ । वैशाख १९ भित्र भवन निर्माण सम्पन्न नहुने भएकाले चौथोपटक म्याद थप गरिएको हो ।