समस्याग्रस्त सहकारीका सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठन हुन लागेको ‘सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोगका सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समिति’ले २९ वटा सहकारीका सम्बन्धमा छानबिन गर्ने भएको छ । 

सरकार र विपक्षी दल सम्मिलित कार्यदलले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियम १८० अनुसार समिति गठन गरिएको थियो । 

सहमतिअनुसार समस्याग्रस्त र सार्वजनिकरूपमा प्रश्न उठेका सहकारी संस्थाहरू क्रमशः ओरेन्टल को–अपरेटिभ लिमिटेड, स्ट्यान्डर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ, प्यासिफिक सेभिङ एन्ड इन्भेस्टमेन्ट को–अपरेटिभ

प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, कोहिनुर हिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ, कन्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, कुबेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, चार्टर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ,  भेगास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, स्ट्यान्डर्ड मल्टिप्रपोज को–अपरेटिभ लिमिटेड, सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, लुः निभा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, पशुपति सेभिङ क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड, शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड, तुलसी बहुमुखी सहकारी संस्था लिमिटेड,  हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड, कृषि विकास बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, कान्तिपुर सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड, लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था र गौतमश्री बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड छन् । 

त्यस्तै अनुसूची २ अन्तर्गत आईडियल यमुना बहुउद्देश्यी सहकारी, इमेज बचत तथा ऋण सहकारी, सहारा बचत तथा ऋण सहकारी, समानता बचत तथा ऋण सहकारी, सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी, सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी, सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी, सुमेरु बचत तथा ऋण सहकारी र स्वर्णलक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारीको पनि अध्ययन हुने कार्यदलले जनाएको छ । 

कानूनमन्त्री पदम गिरीको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलमा सदस्यहरू जीवन परियार, महेशकुमार बर्तौला, शिशिर खनाल र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की थिए । कार्यदलमा सहमति हुँदा प्रतिनिधि सभाका मुख्य सचेतक हितराज पाण्डेको समेत उपस्थिति थियो । 

कानून मन्त्रालयमा बसेको कार्यदलको बैठकमा टीओआरमा सहमति जुटेको हो ।

सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको संकट तथा यससँग जोडिएको कानूनी र संस्थागत प्रयोजन एवं वित्तीय प्रणालीको नियमन, सुपरिवेक्षण र पारदर्शिता सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव दिने सहमति भएको छ ।

हेर्नुहोस्, सहमति :