०२ साउन २०८३, शनिबार
सहकारी ठगी सम्बन्धमा संसदीय छानबिन समिति गठन भएसँगै १८ दिनदेखि संसदमा जारी गतिरोध अन्त्य हुने भएको छ । दलहरूबीच सहकारी ठगी सम्बन्धमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नेबारे मंगलवार ४ बुँदे सहमति भएको थियो ।
मंगलवारको सहमतिसँगै संसदमा कांग्रेसले अवरोध नगर्ने सहमहामन्त्री जीवन परियारले जानकारी दिए । सहकारी ठगीमा जोडिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समितिको माग गर्दै कांग्रेसले वैशाख २८ देखि संसदमा अवरोध गर्दै आएको थियो ।
कांग्रेसले संसदको हिउँदे अधिवेशनमा पनि छानबिन समितिको माग गर्दै बैठक अवरुद्ध गरेको थियो । कांग्रेसले सहकारी ठगीमा रवि लामिछानेको नामै किटान गरेर समिति बनाउनु पर्ने अडान राखेपनि मंगलवार उनको नाम समावेश नगरी समिति बनाउने सहमति भएको हो ।
मंगलवार अपरान्ह बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा समिति गठनको औपचारिक निर्णय सुनाइने छ । त्यसअघि बस्ने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा दलहरूले समितिमा रहने सांसदको नाम दिनेछन् । सात सदस्यीय समितिमा कांग्रेस र एमालेका दुई–दुई तथा माओवादी केन्द्र, रास्वपा र राप्रपाका एक–एक सदस्य रहने छन् । समितिलाई तीन महिनाको समय दिइएको छ ।
