×

NIC ASIA

स्वास्थ्य संस्थामा भ्रष्टाचार

बीपी स्वास्थ्य प्रतिष्ठानमा झण्डै ९ करोडको भेन्टिलेटर खरिद गर्दा अनियमितता

एकै व्यक्ति सञ्चालक रहेको २ फर्म मात्र प्रतिस्पर्धामा रहे पनि ठेक्का सम्झौता गरी भुक्तानी

काठमाडाैं | जेठ १८, २०८१

Prabhu Bank
NTC
Premier Steels
Marvel

बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानले खरिद गरेको भेन्टिलेटरमा अनियमितता भएको पाइएको छ । प्रतिष्ठानको निर्माणाधीन मातृशिशु भवनमा आईसीयू सेटअपका लागि हाई इन्ड-भेन्टिलेटर खरिद गर्दा अनियमितता भएको हो ।

८ करोड ८० लाख रुपैयाँको भेन्टिलेटर खरिद गर्दा आपूर्तिकर्तासँग प्रतिष्ठानले सेटिङ गरी ठेक्का दिइएको पाइएको हो ।


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

प्रतिष्ठानले आह्वान गरेको बोलपत्रमा एकै व्यक्ति सञ्चालक रहेका दुईवटा फर्म मात्र सहभागी भएका थिए । एकै व्यक्ति सञ्चालक रहेको दुई फर्म मात्र बोलपत्र प्रक्रियामा सहभागी रहेको अवस्थामा ठेक्का रद्द गर्नुपर्नेमा सो नगरी प्रतिष्ठानले ठेक्का सम्झौता गरी खरिद गरेको पाइएको हो ।


Advertisment
Rupse Holidays
Nabil box

भेन्टिलेटर खरिद गर्नका लागि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा नेपाल सरकारले १० करोड प्रतिष्ठानलाई उपलब्ध गराएको थियो ।

Vianet communication

प्रतिष्ठानले ८ करोड ८० लाख ४० हजारको रुपैयाँको लागतअनुमान २०७९ असार २७ मा स्वीकृत गरी बोलपत्र आह्वान गरेको थियो ।

बोलपत्रबाट छनोट भएका एक आपूर्तिकर्तासँग २०७९ भदौ २८ मा प्रतिष्ठानले ८ करोड ७३ लाखको सम्झौता गरेको छ । सम्झौतामा खरिद आदेश दिएको ९० दिनभित्र सामान आपूर्ति गर्ने उल्लेख छ । आपूर्तिकर्तालाई आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ८ करोड ४० लाख रुपैयाँ पेस्की भुक्तानी पनि गरिसकिएको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २६ (६) मा कुनै बोलपत्र आपसमा मिलेमतो गरी बोलपत्र दाखिला गरेको प्रमाणित भएमा त्यस्तो बोलपत्र रद्द हुने व्यवस्था छ । यसैगरी सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ६ मा निर्माणस्थलको व्यवस्था नभई बोलपत्र आह्वान गर्न नहुने व्यवस्था छ ।

प्रतिष्ठानले भेन्टिलेटर जडान गर्ने भवनको निर्माण कार्य सम्पन्न नभएको अवस्थामा भेन्टिलेटर आपूर्तिका लागि बोलपत्र आव्हान गरेको हो । त्यसका लागि २ बोलपत्र पेस भएकोमा दुवै बोलपत्रदाताको सञ्चालक एकै व्यक्ति रहेको र एकै व्यक्तिले दुईवटा फर्मको प्रतिनिधित्व गरेको पाइएको हो ।

बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिले मिलेमतो भए/नभएको छानबिन नगरी लागत अनुमानको तुलनामा ०.८४ प्रतिशत घटीको बोलपत्र स्वीकृत गर्न सिफारिश गरेबमोजिम नै बोलपत्र स्वीकृत भएको छ ।

प्रतिष्ठानको बायोमेडिकल इन्जिनियरिङ शाखाले स्पेसिफिकेसन बमोजिमकै सामान आपूर्ति भएको उल्लेख गरी प्रतिवेदन दिएको छ ।

आपूर्तिकर्तासँगको सम्झौताको विशेष शर्तमा आपूर्तिकर्तालाई पेस्की नदिइने र प्राविधिकबाट गुणस्तरीय सामान प्राप्त भई सामान जडान गरेको प्रतिवेदन दिएपछि शतप्रतिशत भुक्तानी दिने उल्लेख छ ।

आपूर्ति भएको भेन्टिलेटर जडान नभएका कारण ४० प्रतिशत बराबरको बैंक  ग्यारेन्टी लिई ९० प्रतिशत पेस्की भुक्तानी दिने निर्णय उपकुलपतिस्तरबाट भएको छ । तत्पश्चात प्रतिष्ठानले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले जारी गरेको २०८० मंसिर १९ सम्म म्याद भएको ३ करोड ९४ लाख ६० हजार रुपैयाँको बैंक जमानत लिई २०७९ मंसिर १५ मा ८ करोड ४० लाख रुपैयाँ पेस्की भुक्तानी दिएको छ ।

उक्त खरिद कार्य सम्बन्धमा छानबिन गर्न प्रतिष्ठानले २०८० साउन २४ मा एक प्राध्यापकको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको देखिन्छ । उक्त समितिले दिएको प्रतिवेदनमा आपूर्तिकर्ताले बोलपत्र साथ पेस गरेको एजेन्सी प्रमाण पत्रको आधिकारिकता सम्बन्धमा उत्पादक कम्पनीसँग इमेलमार्फत जानकारी माग गरेको थियो । आपूर्तिकर्ता सन् २०१८ देखि हालसम्मका लागि कम्पनीको आधिकारिक प्रतिनिधि नभएको व्यहोरा उल्लेख गरेकाले निजले पेस गरेको आधिकारिकताको पत्र, निजले उपलब्ध गराउने स्पेयर पार्टस र वारेन्टी-ग्यारेन्टीको प्रमाण पत्र शंकास्पद देखिएको उक्त छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सोही प्रतिवेदनलाई आधार मानी प्रतिष्ठानले आपूर्तिकर्तालाई एजेन्सी प्रमाणपत्रको आधिकारिकता पेस गर्न पत्राचार गरेकोमा आपूर्तिकर्ताले पेस गर्नसकेको छैन । छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा आपूर्तिकर्ताले पेस गरेको बैंक जमानत जफत र कालोसूचीमा राख्न रजिष्ट्रार, रेक्टर र उपकुलपतिबाट २०८० भदौ २४ मा निर्णय गरिएको थियो ।

सोहीबमोजिम राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई आपूर्तिकर्ताले पेस गरेको कार्यसम्पादन जमानत ४९ लाख ३२ हजार रुपैयाँ  र पेस्की भुक्तानी जमानत ३ करोड ९४ लाख ६० हजार रुपैयाँ जफत गरी प्रतिष्ठानलाई उपलब्ध गराइदिन पत्राचार गरेको थियो । तर, आपूर्तिकर्ताले प्रतिष्ठानको उक्त निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा निवेदन गरेकोमा अदालतले २०८० फागुन ३० मा प्रतिष्ठानको २०८० भदौ २४ को निर्णय बदर गरी कानूनबमोजिन पुनः निर्णय गर्न आदेश जारी गरेको छ ।

त्यसविषयमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि अनियमितता भएको ठहर गर्दै प्रतिष्ठानका संलग्न कर्मचारीहरू तथा आपूर्तिकर्तालाई कारबाही गर्नुपर्ने भनेको छ । महालेखाले सार्वजनिक गरेको ६१ औं वार्षिक प्रतिवेदन, २०८१ मा उक्त कुरा उल्लेख गरेको छ ।

'उक्त उपकरण जडान गर्ने भवनको निर्माण कार्य यसवर्ष सम्पन्न हुने अवस्था नरहेको स्थितिमा खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने जिम्मेवार व्यक्ति, बोलपत्र मूल्याङ्कनको चरणमा परीक्षण गर्नुपर्ने कागजातहरूको आधिकारिकता परीक्षण नगर्ने र मिलेमतो परीक्षण नगर्ने मूल्याङ्कन समितिका पदाधिकारीहरू, सामान प्राप्त भएपछि प्याकिङ लिस्टसमेत नहेरी सामान बुझ्ने तथा स्पेसिफिकेसन बमोजिमकै सामान रहेको भनी प्रतिवेदन गर्ने कर्मचारी, सम्झौताअनुसार सामान जडान तथा प्राविधिक परीक्षणसमेत नगरी ४० प्रतिशत जमानत लिई ९० प्रतिशत भुक्तानीका लागि आदेश दिने पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाई गलत विवरणसहित बोलपत्र पेस गर्ने आपूर्तिकर्तालाई सार्वजनिक खरिद ऐन, नियम र खरिद सम्झौताबमोजिम कारबाही हुनुपर्दछ,' महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस विषयमा प्रतिष्ठानका निर्देशक जगतप्रसाद नारायणलाई फोन गर्न कुनै प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् । उपकूलपति ज्ञानेन्द्र गिरिको फोन उठेन ।

hAMROPATRO BELOW NEWS
TATA Below
चैत ७, २०८०

पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण अनियमितता प्रकरणमा समेत अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको भूमिका शंकास्पद देखिएको छ । २०६८ सालमा अर्थमन्त्री रहेका बेला पुनले प्रचलित कानून, विधि र मापदण्डविपरीत विमानस्थल ...

मंसिर २०, २०८०

नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान (नाथम)का प्रिन्सिपल रामकैलाश बिछाको स्नातकोत्तरको शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली रहेको आरोप त्यहाँ कार्यरत शिक्षकहरूले लगाएका छन् । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्...

मंसिर १५, २०८०

धनुषाको शहीदनगर नगरपालिकाका तत्कालीन शिक्षा संयोजक धनेश्वर यादवले झण्डै २ करोड पेस्की लिएर विभिन्न कार्यक्रमका नाममा नक्कली बिल भर्पाइ पेस गरि अनियमितता गरेको पाइएको छ । धनुषाको लक्ष्मीनियाँ गाउँपालिका...

माघ २४, २०८०

काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर– ३ बाँसबारीमा शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रनजिकै सञ्चालनमा छ, द चाँदबाग स्कूल । विनोद चौधरी नेतृत्वको सीजी ग्रुपअन्तर्गत सीजी एजुकेसनले सञ्चालन गरेको उक्त स्कू...

पुस २, २०८०

कार्यक्रम : राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिसहित भीभीआईपीहरूको लर्को लागेको एउटा भव्य विवाह समारोह । ​ मिति : २०८० साल, मंसिर २९ गते, शुक्रवार​ स्थान : गोकर्ण रिसोर्ट, काठमाडौं । (पाँच तारे स्तरको डिलक्स रिसोर्ट) ...

पुस १९, २०८०

यातायात व्यवस्था विभागका उच्च अधिकारी, विभिन्न यातायात कार्यालयका प्रमुख तथा  कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा झन्डै ३० हजार अवैध लाइसेन्स जारी भएको पाइएको छ । विगत ६ महिनायता लिखित र ट्रायल परीक्षा नै...

मुलुक सुशासनतिर अघि बढेको हो ?

मुलुक सुशासनतिर अघि बढेको हो ?

असार ५, २०८१

जबसम्म भ्रष्टाचार, अनियमितता र बेथिति रहन्छ, तबसम्म मुलुक सुशासनतिर जाँदैन । जबसम्म सुशासन कायम हुँदैन, तबसम्म मुलुक समृद्धितिर अघि बढ्दैन । सारमा भन्नु पर्दा समृद्धि पैसा वा धन सम्पत्ति मात्र होइन । समृद्धि जब हु...

संघीयताकै औचित्यमा प्रश्न उठेका बेला प्रदेशले कस्तो ल्याउनुपर्छ बजेट ?

संघीयताकै औचित्यमा प्रश्न उठेका बेला प्रदेशले कस्तो ल्याउनुपर्छ बजेट ?

जेठ ३२, २०८१

कानूनअनुसार असार १ प्रदेश सरकारले आ–आफ्नो सभामा बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन हो । नेपालको संविधान र कानूनले बजेट प्रस्तुत गर्ने समय तोकिदिएको छ । यसरी बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन नै तोक्नुका २ कारण छन् । पहिलो, तह...

कहाँ हरायो कांग्रेस महासमितिको निर्णय ?

कहाँ हरायो कांग्रेस महासमितिको निर्णय ?

जेठ ३१, २०८१

अढाइ वर्षअघि नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन नेतृत्व मात्र चयन गरी ६ महिनाभित्र नीति महाधिवेशन आयोजना गर्ने र आवश्यक निर्णय लिने निष्कर्षमा पुगेको थियो । तत्पश्चात् निकै लामो समय पार्टीभित्र र बाहिर नीति महाधिवे...

x