बीपी स्वास्थ्य प्रतिष्ठानमा झण्डै ९ करोडको भेन्टिलेटर खरिद गर्दा अनियमितता

बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानले खरिद गरेको भेन्टिलेटरमा अनियमितता भएको पाइएको छ । प्रतिष्ठानको निर्माणाधीन मातृशिशु भवनमा आईसीयू सेटअपका लागि हाई इन्ड-भेन्टिलेटर खरिद गर्दा अनियमितता भएको हो ।

८ करोड ८० लाख रुपैयाँको भेन्टिलेटर खरिद गर्दा आपूर्तिकर्तासँग प्रतिष्ठानले सेटिङ गरी ठेक्का दिइएको पाइएको हो ।

प्रतिष्ठानले आह्वान गरेको बोलपत्रमा एकै व्यक्ति सञ्चालक रहेका दुईवटा फर्म मात्र सहभागी भएका थिए । एकै व्यक्ति सञ्चालक रहेको दुई फर्म मात्र बोलपत्र प्रक्रियामा सहभागी रहेको अवस्थामा ठेक्का रद्द गर्नुपर्नेमा सो नगरी प्रतिष्ठानले ठेक्का सम्झौता गरी खरिद गरेको पाइएको हो ।

भेन्टिलेटर खरिद गर्नका लागि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा नेपाल सरकारले १० करोड प्रतिष्ठानलाई उपलब्ध गराएको थियो ।

प्रतिष्ठानले ८ करोड ८० लाख ४० हजारको रुपैयाँको लागतअनुमान २०७९ असार २७ मा स्वीकृत गरी बोलपत्र आह्वान गरेको थियो ।

बोलपत्रबाट छनोट भएका एक आपूर्तिकर्तासँग २०७९ भदौ २८ मा प्रतिष्ठानले ८ करोड ७३ लाखको सम्झौता गरेको छ । सम्झौतामा खरिद आदेश दिएको ९० दिनभित्र सामान आपूर्ति गर्ने उल्लेख छ । आपूर्तिकर्तालाई आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ८ करोड ४० लाख रुपैयाँ पेस्की भुक्तानी पनि गरिसकिएको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २६ (६) मा कुनै बोलपत्र आपसमा मिलेमतो गरी बोलपत्र दाखिला गरेको प्रमाणित भएमा त्यस्तो बोलपत्र रद्द हुने व्यवस्था छ । यसैगरी सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ६ मा निर्माणस्थलको व्यवस्था नभई बोलपत्र आह्वान गर्न नहुने व्यवस्था छ ।

प्रतिष्ठानले भेन्टिलेटर जडान गर्ने भवनको निर्माण कार्य सम्पन्न नभएको अवस्थामा भेन्टिलेटर आपूर्तिका लागि बोलपत्र आव्हान गरेको हो । त्यसका लागि २ बोलपत्र पेस भएकोमा दुवै बोलपत्रदाताको सञ्चालक एकै व्यक्ति रहेको र एकै व्यक्तिले दुईवटा फर्मको प्रतिनिधित्व गरेको पाइएको हो ।

बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिले मिलेमतो भए/नभएको छानबिन नगरी लागत अनुमानको तुलनामा ०.८४ प्रतिशत घटीको बोलपत्र स्वीकृत गर्न सिफारिश गरेबमोजिम नै बोलपत्र स्वीकृत भएको छ ।

प्रतिष्ठानको बायोमेडिकल इन्जिनियरिङ शाखाले स्पेसिफिकेसन बमोजिमकै सामान आपूर्ति भएको उल्लेख गरी प्रतिवेदन दिएको छ ।

आपूर्तिकर्तासँगको सम्झौताको विशेष शर्तमा आपूर्तिकर्तालाई पेस्की नदिइने र प्राविधिकबाट गुणस्तरीय सामान प्राप्त भई सामान जडान गरेको प्रतिवेदन दिएपछि शतप्रतिशत भुक्तानी दिने उल्लेख छ ।

आपूर्ति भएको भेन्टिलेटर जडान नभएका कारण ४० प्रतिशत बराबरको बैंक  ग्यारेन्टी लिई ९० प्रतिशत पेस्की भुक्तानी दिने निर्णय उपकुलपतिस्तरबाट भएको छ । तत्पश्चात प्रतिष्ठानले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले जारी गरेको २०८० मंसिर १९ सम्म म्याद भएको ३ करोड ९४ लाख ६० हजार रुपैयाँको बैंक जमानत लिई २०७९ मंसिर १५ मा ८ करोड ४० लाख रुपैयाँ पेस्की भुक्तानी दिएको छ ।

उक्त खरिद कार्य सम्बन्धमा छानबिन गर्न प्रतिष्ठानले २०८० साउन २४ मा एक प्राध्यापकको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको देखिन्छ । उक्त समितिले दिएको प्रतिवेदनमा आपूर्तिकर्ताले बोलपत्र साथ पेस गरेको एजेन्सी प्रमाण पत्रको आधिकारिकता सम्बन्धमा उत्पादक कम्पनीसँग इमेलमार्फत जानकारी माग गरेको थियो । आपूर्तिकर्ता सन् २०१८ देखि हालसम्मका लागि कम्पनीको आधिकारिक प्रतिनिधि नभएको व्यहोरा उल्लेख गरेकाले निजले पेस गरेको आधिकारिकताको पत्र, निजले उपलब्ध गराउने स्पेयर पार्टस र वारेन्टी-ग्यारेन्टीको प्रमाण पत्र शंकास्पद देखिएको उक्त छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सोही प्रतिवेदनलाई आधार मानी प्रतिष्ठानले आपूर्तिकर्तालाई एजेन्सी प्रमाणपत्रको आधिकारिकता पेस गर्न पत्राचार गरेकोमा आपूर्तिकर्ताले पेस गर्नसकेको छैन । छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा आपूर्तिकर्ताले पेस गरेको बैंक जमानत जफत र कालोसूचीमा राख्न रजिष्ट्रार, रेक्टर र उपकुलपतिबाट २०८० भदौ २४ मा निर्णय गरिएको थियो ।

सोहीबमोजिम राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई आपूर्तिकर्ताले पेस गरेको कार्यसम्पादन जमानत ४९ लाख ३२ हजार रुपैयाँ  र पेस्की भुक्तानी जमानत ३ करोड ९४ लाख ६० हजार रुपैयाँ जफत गरी प्रतिष्ठानलाई उपलब्ध गराइदिन पत्राचार गरेको थियो । तर, आपूर्तिकर्ताले प्रतिष्ठानको उक्त निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा निवेदन गरेकोमा अदालतले २०८० फागुन ३० मा प्रतिष्ठानको २०८० भदौ २४ को निर्णय बदर गरी कानूनबमोजिन पुनः निर्णय गर्न आदेश जारी गरेको छ ।

त्यसविषयमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि अनियमितता भएको ठहर गर्दै प्रतिष्ठानका संलग्न कर्मचारीहरू तथा आपूर्तिकर्तालाई कारबाही गर्नुपर्ने भनेको छ । महालेखाले सार्वजनिक गरेको ६१ औं वार्षिक प्रतिवेदन, २०८१ मा उक्त कुरा उल्लेख गरेको छ ।

'उक्त उपकरण जडान गर्ने भवनको निर्माण कार्य यसवर्ष सम्पन्न हुने अवस्था नरहेको स्थितिमा खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने जिम्मेवार व्यक्ति, बोलपत्र मूल्याङ्कनको चरणमा परीक्षण गर्नुपर्ने कागजातहरूको आधिकारिकता परीक्षण नगर्ने र मिलेमतो परीक्षण नगर्ने मूल्याङ्कन समितिका पदाधिकारीहरू, सामान प्राप्त भएपछि प्याकिङ लिस्टसमेत नहेरी सामान बुझ्ने तथा स्पेसिफिकेसन बमोजिमकै सामान रहेको भनी प्रतिवेदन गर्ने कर्मचारी, सम्झौताअनुसार सामान जडान तथा प्राविधिक परीक्षणसमेत नगरी ४० प्रतिशत जमानत लिई ९० प्रतिशत भुक्तानीका लागि आदेश दिने पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाई गलत विवरणसहित बोलपत्र पेस गर्ने आपूर्तिकर्तालाई सार्वजनिक खरिद ऐन, नियम र खरिद सम्झौताबमोजिम कारबाही हुनुपर्दछ,' महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस विषयमा प्रतिष्ठानका निर्देशक जगतप्रसाद नारायणलाई फोन गर्न कुनै प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् । उपकूलपति ज्ञानेन्द्र गिरिको फोन उठेन ।