सर्वोच्च अदालतले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध परेको रिटलाई अग्राधिकार दिँदै जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा दर्ता भएको जाहेरी झिकाउन आदेश दिएको छ।​​​​

आइतबार न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले ​सूर्यदर्शन सहकारीको रकम अपचलनमा लामिछानेविरुद्ध कास्कीमा परेको पूरक जाहेरीको प्रमाणित प्रतिलिपि पेश गर्न आदेश दिएको हो ।

सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ‘क्लिन चीट’ दिएपछि उनीविरुद्ध अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले रिट दायर गरेका थिए ।

न्यायाधीश श्रेष्ठको इजलासले आइतबार रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै अर्को पेशी जेठ २८ गतेलाई तोकेको छ ।

‘प्रस्तुत निवेदनसहितका मिसिल संलग्न कागजातहरू अध्ययन गरी निवेदकका तर्फबाट गर्नुभएको बहससमेत सुनियो,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने भए सो को मुनासिब आधार र कारण तथा भए सबुद प्रमाणसहित म्याद सूचना पाएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ (पन्ध्र) दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको हकमा आफै तथा अन्य विपक्षीहरूको हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी विपक्षीहरुका नाममा म्याद सूचना पठाई सो को बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई म्याद भित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नू ।’​

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले २०८१ वैशाख २४ गते लामिछाने उपर कास्कीको सूर्य दर्शन सहकारी संस्थाको रकम हिनामिनाको विषयलाई लिएर कुनै उजुरी/ जाहेरी परेको नदेखिएको उल्लेख गरेको थियो । उक्त पत्र लामिछाने आफैंले सार्वजनिक गरेका थिए ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘दुवै पक्षलाई छलफलमा राखेर मात्र अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने भन्ने निष्कर्षमा पुग्न मुनासिब हुने देखिएको र प्रस्तुत विषय चाँडो टुङ्गो लाग्नुपर्ने प्रकृतिको देखिँदा प्रस्तुत विषयको सुनुवाइलाई अग्राधिकार दिई जेठ २८ गतेका लागि छलफलका लागि मिति तोकिएको छ ।'​

इजलासले जेठ २८ गतेको पेशीमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट लेखिएको पत्र र कास्की प्रहरीमा पेश गरिएको भनिएको ठगीसम्बन्धी कसुरको जाहेरी दरखास्तको प्रमाणित प्रतिलिपिसहित उपस्थित हुन आदेश दिएको छ।​​

यस्तो छ आदेश