सर्वोच्च अदालतले ट्राफिक कारबाहीमा परेकालाई स्वयंसेवकको रूपमा सडकमा खटाउने गृहमन्त्रीको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले आइतबार उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको हो । 

ट्राफिक प्रहरीले शारीरिक दण्ड दिएको भन्दै चालकहरू कृष्ण विक, आकाशकुमार भट्ट, रवीन्द्र पौडेल, प्रमेस पौडेल, उज्ज्वल माली, इमामुल हक, राजु परियारसहितले शुक्रबार सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए ।

रिटमा गृह मन्त्रालय, काठमाडौं उपत्यका प्रहरी ट्राफिक महाशाखा, प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।