×

NIC ASIA

सत्ता साझेदारबीच अविश्वास

बजेटप्रति ओलीको असन्तुष्टिको अर्थ के ?

काठमाडाैं | जेठ २०, २०८१

Prabhu Bank
NTC
Premier Steels
Marvel

सत्ताको सबैभन्दा ठूलो दल भएको नाताले सरकारले ल्याएको बजेटको सबैभन्दा बढी स्वामित्व नेकपा एमालेले लिनुपर्ने हो । तर, ठूलो दलको ठूलो नेताले स्वामित्व लिनु त परको कुरा बजेट अर्थमन्त्रीभन्दा अर्थमन्त्रीको पार्टीकेन्द्रित भएको टिप्पणी गरेका छन् । 

शनिबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बजेट माओवादीतिर ढल्किएको टिप्पणी गरे । 


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

‘सरकारमा सहभागी दलहरूसँग परामर्श गरेर, छलफल गरेर बजेट आएको भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो । छलफल नहुँदा यो अर्थमन्त्रीको बजेट हो कि, अर्थमन्त्री भएको पार्टीको हो जस्तो देखिन गएको छ,’ ओलीले भनेका छन्, ‘रकमको बाँडफाँट पनि त्यस्तै गरेर भएको छ, एकातिर ढल्किएको जस्तो देखिन्छ ।’


Advertisment
Rupse Holidays
Nabil box

सबै हिसाबले बजेटको बचाउमा उत्रिनुपर्ने, यसलाई सफल पार्न रचनात्मक बन्नुपर्ने भूमिकामा ओली छन् । तर, उनले उल्टै बजेटका विषयमा निर्मम भएर प्रस्तुत हुन सांसदहरूलाई निर्देशन दिएका छन् ।

Vianet communication

‘हामीले समाजवाद निर्माणको बाटो लिएका छौं । त्यसका लागि समाजवाद निर्माणका आधारहरू तयार गर्ने, समाजवादउन्मुख बजेट, नीति, कार्यक्रम, योजनाहरू बजेटले स्पष्ट ढंगले समाउनुपर्थ्यो । तर, अलि अन्योलग्रस्त देखिन्छ,’ ओलीले भने, ‘यसैले यसमा सकारात्मक पक्ष छन् भने पनि समीक्षा गर्नुस्, यसका कमजोरीलाई पनि राम्रोसँग केलाउनुस् ।’ 

बजेटबारे समीक्षा गर्न र छलफलमा सांसदहरूलाई प्रभावकारी रूपमा उतार्न पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, युवराज खतिवडा र महासचिव शंकर पोखरेलले प्रशिक्षण नै दिएका थिए । 

एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतम बजेटको विरोधभन्दा समालोचनाको पक्षमा एमाले रहेको बताउँछन् । 

‘कोलिसन सरकार भएकाले बजेट छलफल गरेर बनाउन सकिएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो अध्यक्षको कुरा हो,’ गौतमले लोकान्तरसँग भने, ‘बजेट अब सच्च्याउन सकिँदैन, तर खुला छलफल गरेर कमजोरी केलाउने र रचनात्मक बन्नुपर्ने सन्देश दिन खोजिएको हो । बजेटको विरोध राजनीतिक होइन ।’

बजेटको विरोधको राजनीतिक सन्देश के ? 

एमाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारको सबैभन्दा ठूलो र निर्णायक शक्ति हो । यसैले सरकार र यसका कार्यक्रमको विरोधभन्दा समर्थनमा बढी जुट्नुपर्ने भए पनि ऊ राजनीतिकरूपमा रणनीतिक देखिएको छ ।  ओलीनिकट स्रोतले बजेटमा पर्याप्त छलफल नभएको विषयमा मात्रै अध्यक्षले असन्तुष्टि राखेको जानकारी दियो । 

‘बजेटजस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा सत्ताको प्रमुख सहयोगी दलसँग छलफल गर्नुपर्थ्यो भन्ने अध्यक्षको कुरा हो, किनकि कमजोर बजेट आउँदा सरकारको क्षमतामा प्रश्न उठ्छ र प्रमुख दल भएपछि एमाले पनि यसको भागीदार हुन्छ भन्नेमा हाम्रो अध्यक्ष सचेत देखिनुभएको हो,’ ओलीनिकट स्रोतले भन्यो, ‘बजेट आइसकेपछि लडाईं/झगडा गरौं र असमझदारीलाई थप बढाएर जाऊँ भनिएको होइन ।’

‘बजेटजस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा सत्ताको प्रमुख सहयोगी दलसँग छलफल गर्नुपर्थ्यो भन्ने अध्यक्षको कुरा हो, किनकि कमजोर बजेट आउँदा सरकारको क्षमतामा प्रश्न उठ्छ र प्रमुख दल भएपछि एमाले पनि यसको भागीदार हुन्छ भन्नेमा हाम्रो अध्यक्ष सचेत देखिनुभएको हो,’ ओलीनिकट स्रोतले भन्यो, ‘बजेट आइसकेपछि लडाईं/झगडा गरौं र असमझदारीलाई थप बढाएर जाऊँ भनिएको होइन ।’

बरु राजनीतिक मिसनमा एमाले आफ्नै लयमा भएको ओलीनिकट स्रोत बताउँछ । 

‘अहिले होइन, २१ फागुनमा समीकरण फेरिएदेखि नै एमाले आफ्नो राजनीतिक लाइनमा प्रस्ट छ । ठूलो दल भए पनि प्रधानमन्त्रीदेखि प्रभावशाली मन्त्रालयमा दाबी नगरेर एमालेले राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिभन्दा अरू विषयलाई प्राथमिकता राखिरहेको छैन भनेर देखाउँदै आएको छ,’ ओलीनिकट स्रोत भन्छ, ‘एमालेले लामो राजनीतिक क्षितिज हेरेको छ । यसैले अहिले नै पाकपुक पारौं, खाइहालौं भनेर बसेको छैन । सत्ता र शक्ति पाइहालिन्छ भने छिर्के हान्ने र बस्ने मनस्थितिमा यसपटक एमाले छैन ।’

यसअघि माओवादीसँग एकता गरेर नेकपा बनाउँदा ओलीलाई पाँचैवर्ष प्रधानमन्त्री नदिँदा समस्या आएको एमालेको बुझाइ छ । यसैले बलियो, स्थिर र नागरिकमा उत्साह छर्ने सरकार र प्रणालीको पर्खाइमा पार्टी रहेको नेताहरू बताउँछन् । 

‘हामी अघि अघिल्लोपटक नै अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पाँचैवर्ष काम गर्न दिनुपर्छ भन्नेमा थियौं । तर, बीचमै भाँजो हाल्दा समस्या आयो,’ एमालेका एक नेता भन्छन्, ‘यसैले यसपटक राम्रो काम गर्दासम्म सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्न हुन्न र छिर्के हान्न हुन्न भन्नेमा हाम्रो अध्यक्ष सचेत हुनुहुन्छ । बरु अर्को चुनावबाट बलियो भएर आउनेमा उहाँ प्रस्ट हुनुहुन्छ ।’

प्रचण्डलाई आफूसँग लिएर जाने र २०८४ को चुनावमा एमालेलाई पहिलो दल बनाउने दाउमा ओली रहेको उनले बताए ।

‘अरू दलको के हो हामीलाई थाहा छैन, तर एमालेको सामर्थ्य र कौशल अरूको भन्दा फरक छ । आफ्नो राजनीतिक मिसनमा प्रस्ट छ । साझेदारी गरेका दललाई विश्वास गर्ने र साथमै लिएर हिँड्नेमा प्रस्ट छ,’ ती नेताले भने, ‘हामी पहिलो दल हुने सामर्थ्य राख्छौं भन्ने अघिल्लो चुनावमा एक्लै लड्दा पनि सबैभन्दा बढी मत ल्याएबाट प्रस्ट हुन्छ ।’

कांग्रेसबाट माओवादीलाई टाढा राखिराख्ने र २०८४ को चुनावमा आफूतिरै राख्ने दाउ ओलीले हेरेको नेताहरू बताउँछन् ।

यसैले कांग्रेस, जसपा नेपाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीले समीकरण टुटाउने चाल पाएपछि ओलीले जसपा विभाजन गरिदिएको आरोप खेपेका छन् । 

तस्वीरमा ओली, प्रचण्ड र माधव नेपाल

प्रचण्ड र सहयात्रीलाई झस्काइरहने ओली रणनीति

दोस्रो दलको रूपमा एमाले सरकारको सहयात्री मात्रै हुँदा अर्कातिर नेपाली कांग्रेस पहिलो दल भएर पनि प्रमुख प्रतिपक्षी छ । यसैले विरोध गरेर बिच्क्याउने अनि प्रचण्डलाई कांग्रेसको कित्तामा जान दिनेमा पनि ओली छैनन्, बरु सरकार टिकाउने बाध्यताका लागि आरोपित र बदनाम भए पनि प्रचण्डदेखि रास्वपाका सभापति एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेप्रति देखिने गरी आक्रामक नहुने ओलीको रणनीति देखिन्छ । 

एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले पनि प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आइतबार बजेटमा एमालेसँग अर्थमन्त्रीले छलफल नगरेको नरम अभिव्यक्ति दिए । तर, बजेटको सैद्धान्तिक र राजनीतिक विरोध गरेका छन् । ‘बजेट निर्माणको समयमा अर्थमन्त्रीको व्यस्तता हुन्छ । अर्थमन्त्रीजी यस्तो व्यस्त हुनुभयो कि सरकारमा रहेका दलका नेतासँग सरसल्लाह गर्न र सुझाव लिन समेत भ्याउनुभएन,’ पौडेलले भने । उनले बजेटको आलोचनात्मक समर्थन गरे । 

‘चालु आर्थिक वर्षमा पूँजीगत खर्च १ खर्ब २६ अर्ब मात्र भएको र असार मसान्तसम्म २ खर्ब गर्न सक्ने सम्भावना रहे पनि आगामी वर्षमा ३ खर्ब ६७ अर्ब खर्च गर्छु भन्ने अठोट प्रशंसनीय छ,’ पौडेलले भने आलोचनात्मक समर्थन गर्दै भने । 

एमाले सांसद गोकुल बाँस्कोटाले सरकारको मुख्य पिल्लरसँगै छलफल नभएको बताए । 

‘सरकारको मेन पिल्लर (प्रमुख घटक)सँग सल्लाह सुझाव गरेको पाइएन । अझै राम्रो बनाउन थप छलफल गरेको भए हुन्थ्यो,’ बजेटबारे प्रतिनिधिसभा बैठकमा बाँस्कोटाले भने, ‘अर्थमन्त्रीको समय भएन कि ध्यान पुगेन ? नियत नै त्यस्तो भनेर शंका गर्दिनँ ।’ 

अरू नेताले बजेटका विषयमा नबोले पनि बाँस्कोटाले यसअघि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा अगाडि बढेका कार्यक्रमलाई निरन्तरता नदिइएको टिप्पणी गरे । 

बजेटमा माओवादीको गन्ध आएको भन्दै आलोचना गरेपछि प्रधानमन्त्रीले पनि असन्तुष्टि जनाएका थिए । यसैले ओलीले आइतबार प्रचण्डसँग पनि भेट गरेका छन् । सो भेटमा ओलीले राजनीतिकरूपमा विरोध नभई पर्याप्त छलफल नभएकोमा मात्र चासो राखेको बताएको स्रोतको दाबी छ ।

सत्तारुढ दलमा तनावको स्थिति आउनेबित्तिकै ओलीले राजनीतिक भेटघाट पनि गर्दै आएका छन् । सत्तारुढ दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल विपक्षी गठबन्धनको बैठकमा गएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र ओली दुवैले उनीसँग भेट गरेका थिए । 

सहकारी प्रकरणको छानबिनका लागि संसदीय समिति गठनमा प्रधानमन्त्रीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेटेरै संवाद र टेलिफोन संवाद गरेका थिए, जसले समिति गठनको प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो ।

देउवासँग प्रचण्डको संवाद बाक्लो हुन थालेपछि ओली पनि समिति गठनको गाँठो फुकाउन तयार भएका थिए । 

बजेटमा माओवादीको गन्ध आएको भन्दै आलोचना गरेपछि प्रधानमन्त्रीले पनि असन्तुष्टि जनाएका थिए । यसैले ओलीले आइतबार प्रचण्डसँग पनि भेट गरेका छन् । सो भेटमा ओलीले राजनीतिकरूपमा विरोध नभई पर्याप्त छलफल नभएकोमा मात्र चासो राखेको बताएको स्रोतको दाबी छ ।

‘एमाले अध्यक्षले बजेटमा राख्नुभएको चासो हामीले पनि सुन्यौं, तर प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा त्यस्तो असन्तुष्टि राख्नुभएको पाएका छैनौं,’ प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले भन्यो, ‘माओवादीकेन्द्रित भनेर अलि बढी नै आलोचना एमालेले गरेको छ । तर, उहाँहरूकै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीले धेरै कार्यक्रम पारेको समाचार आइरहेका छन् ।’ 

यसरी ओली आलोचना पनि गर्ने तर असन्तुष्ट हुनेसम्मको स्थितिमा प्रधानमन्त्री र सत्ता सहयात्रीलाई जान नदिने रणनीतिमा देखिन्छन् । 

अर्कातिर सहकारी प्रकरणमा आलोचित भएका रास्वपाका सभापति एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेप्रति पनि एमालेको व्यवहार प्रचण्डसँग भन्दा फरक छैन । उसलाई पनि कांग्रेसतिर जानबाट रोक्ने र नयाँ दललाई नंग्याउने एमाले रणनीति देखिन्छ । 

राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनाल एमालेका नेताले बजेट र सहयात्री दलबारे गरेका टिप्पणी सत्ताकेन्द्रित भएको टिप्पणी गर्छन् । 

‘नेपालका दल र नेताको राजनीति वैचारिक ध्रुवीकरण होइन, सत्ताकेन्द्रित भोक देखाएर गरिएको प्रतिक्रिया र बानी हो,’ खनाल भन्छन्, ‘कतिपय टिप्पणी सिरियसजस्ता लाग्छन्, तर हलुका रूपले बोल्दा दबाबमा राख्न मात्रै बोलेको देखिन्छ । यसैले बजेट माओवादीकेन्द्रित र रास्वपाका सभापतिलाई भँगेरादेखि शिक्षामन्त्रीले विदेशीसँग बिहे गरेको भनेर टिप्पणी गर्दा पनि ओलीजी सिरियस देखिनुहुन्छ ।’

hAMROPATRO BELOW NEWS
TATA Below
माघ २, २०८०

आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...

मंसिर १०, २०८०

सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...

पुस ६, २०८०

एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...

माघ १५, २०८०

अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...

माघ १८, २०८०

सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...

माघ १८, २०८०

चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...

मुलुक सुशासनतिर अघि बढेको हो ?

मुलुक सुशासनतिर अघि बढेको हो ?

असार ५, २०८१

जबसम्म भ्रष्टाचार, अनियमितता र बेथिति रहन्छ, तबसम्म मुलुक सुशासनतिर जाँदैन । जबसम्म सुशासन कायम हुँदैन, तबसम्म मुलुक समृद्धितिर अघि बढ्दैन । सारमा भन्नु पर्दा समृद्धि पैसा वा धन सम्पत्ति मात्र होइन । समृद्धि जब हु...

संघीयताकै औचित्यमा प्रश्न उठेका बेला प्रदेशले कस्तो ल्याउनुपर्छ बजेट ?

संघीयताकै औचित्यमा प्रश्न उठेका बेला प्रदेशले कस्तो ल्याउनुपर्छ बजेट ?

जेठ ३२, २०८१

कानूनअनुसार असार १ प्रदेश सरकारले आ–आफ्नो सभामा बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन हो । नेपालको संविधान र कानूनले बजेट प्रस्तुत गर्ने समय तोकिदिएको छ । यसरी बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन नै तोक्नुका २ कारण छन् । पहिलो, तह...

कहाँ हरायो कांग्रेस महासमितिको निर्णय ?

कहाँ हरायो कांग्रेस महासमितिको निर्णय ?

जेठ ३१, २०८१

अढाइ वर्षअघि नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन नेतृत्व मात्र चयन गरी ६ महिनाभित्र नीति महाधिवेशन आयोजना गर्ने र आवश्यक निर्णय लिने निष्कर्षमा पुगेको थियो । तत्पश्चात् निकै लामो समय पार्टीभित्र र बाहिर नीति महाधिवे...

x