२०७९ पुस २४ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा जातीय भेदभावको जाहेरी आयो । आफूमाथि भएको जातीय विभेदविरुद्ध उजुरी दिने व्यक्ति थिइन्, पोखरा महानगरपालिका वडा नं. २४ की वडा सदस्य मैया नेपाली । उनलाई सोही वडाका वडाध्यक्ष भरतबहादुर अधिकारीले कार्यालयको सभा हलमा विभेद गरेका थिए । 

‘कामी, दमाइ र सार्कीको हैसियत मागेर, थापेर खाने हो भन्दै सार्वजनिक बेइज्जती गरेको उजुरीमा उल्लेख छ । वडा सदस्यको उजुरीपछि वडाध्यक्ष अधिकारी पुस २६ गते पक्राउ परे । जातीय विभेदको मुद्दामा १५ दिन हिरासतमा बसेर उनी माघ ९ मा १ लाख ५० हजार रुपैयाँ धरौटीमा रिहा भएका छन् । 

थुनछेक बहसपछि उनलाई जिल्ला अदालत कास्कीले धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । त्यसको १० महिनापछि २०८० मंसिर ७ गते जिल्ला अदालतले वडाध्यक्षलाई जातीय दुव्र्यवहार तथा छुवाछुतको कसुरमा साढे ४ महिना कैद र पीडितलाई १० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउन आदेश दियो ।

उक्त आदेश अझै कार्यान्वयनमा आएको छैन, जसले गर्दा विभेदविरुद्ध आवाज उठाएकी मैयालाई न्याय पाएको अनुभूति हुन सकेको छैन । 

‘सामाजिक, मानसिक सबै खालका विभेद नभोगिएको होइन, बेस्सरी भोगियो,  अहिलेपनि त्यो यथावत नै छ । हिजो अदालती प्रक्रियाअनुसार जाँदा जीतको अनुभव भयो । अहिले ठ्याक्कै जितेर जाँदा पनि न्याय नपाएको अनुभूति भइरहेको छ,’ मैयाले भनिन् । 

जातीय विभेद विरुद्धका विषयमा कानुन बनेपनि व्यक्तिको सोचमा परिवर्तन नआएसम्म विभेद अन्त्य नहुने उनको बुझाइ छ । वडा सदस्य मैयाले भरतबहादुरकै नेतृत्वमा काम गर्नुपर्छ । असहज वातावरणमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताइन् ।

‘एकदमै असहज हुन्छ । पछिल्लो समयचाहिँ उहाँले व्यक्तिगतरूपमा मेरो अगाडि बसेर त्यस्ता शब्द प्रहार गर्नुभएको छैन । तर, मेरा हरेक क्रियाकलापमा पछाडि लागेर हुन्छ कि अर्कालाई लगाएर हुन्छ, दबाबमा राख्नुहुन्छ,’ मैयाले भनिन्, ‘न्याय पाएको अनुभूति गर्न पाएको छैन । उहाँ अभियुक्त भइसकेको मान्छे । उहाँभन्दा मुनि बसेर काम गर्दा असहज त भइहाल्छ नि !’

सोही वर्ष फागुन २५ गते प्रहरी कार्यालयमा अर्को उजुरी आएको थियो । व्रतबन्ध कार्यक्रम मान्न गएका एक व्यक्तिले दलित भएका कारण विभेद सहनुपरेको थियो । 

‘धर्मकर्मपश्चात दान दक्षिणा गरेपछि भोज खान भान्छातिर जाँदा तिमी के थरी हौ भनेर सोधी तिमी दमाइहरूलाई यो भान्छा होइन भनेर रोकेको तथा यो बाहुन भान्छा हो, तिमीहरूले छोएको खानुहुँदैन भनी दाल, भात र तरकारी भुइँमा फालिदिएको,’ पीडितले जाहेरीमा उल्लेख गरेका छन् । 

माथि उल्लेखित घटना समाज चित्रण गर्ने दृश्य हुन् । यिनले प्रस्ट्याउँछन्, समाजमा जातीय विभेदले जरा गडेर बसेको छ । विभेदमा जनप्रतिनिधि समेत संलग्न हुने गरेको पाइन्छ ।

समाजमा विभेदको स्वरूप  

तीन चार कक्षासम्म पढ्दा अस्मितालाई थाहा थिएन, समाजको असमानता र विभेदबारे । अस्मिता नेपाली (नाम परिवर्तन)अहिले बुझ्छिन्, कक्षाकोठाको बेन्चमा एक्लै पारिनु र साथीको घरमा छिर्न नदिनुको कारण । अस्मिताका स्मृतिमा आइरहने यी दुई घटनाले उनलाई आजपनि चिमोट्छ । 

‘साथीको घरमा गएको भित्र पस्दा जाऊजाऊ बाहिर भनेको अझै पनि नमीठो गरि याद आउँछ । अहिले बुझेँ त्यो विभेद थियो,’ अस्मिताले विभेदको दृश्य सम्झिइन् । 

यतिमात्र होइन, विद्यालय जीवनमा उनी कक्षा कोठाको अन्तिम बेन्चमा एक्लै बस्थिन् । ५/६ कक्षामा उक्लिएपछि साथीसाथी मिलेर बस्थे, तर उनी एक्लै पर्थिन् ।

यसरी कक्षाकोठामा एक्लै पर्ने उनी मात्र थिइनन्, विश्वकर्मा थरका अर्का एक पुरुष साथी कक्षामा एक्लै बस्थे । शिक्षकले जिस्क्याएर भन्थे, ‘अस्मिता मोटो भएर एक्लै बसेको ।’

‘कक्षामा म एक्लै लास्ट बेन्चमा बस्थेँ । विश्वकर्मा भन्ने म सँग कहिलेकाहीँ बस्थे । टिचरले अस्मिता मोटो भएर एक्लै बस्न थालेको भन्थे । म र त्यो विश्वकर्मा साथी मात्र एक्लै बस्नुको कारण पछि थाहा पाएँ, त्यो पनि विभेद रहेछ,’ उनले सुनाइन् । 

उनले भोगेका विभेदका अनुभव अथाह छन् । दैनिक जीवनमा दलित भएका कारण भोगेका तीता अनुभव सुनाउँदा उनका स्मृतिमा एक–एक गरि अनगिन्ती दृश्य आउँछन् । 

अस्मिताको जस्तै तीतो भोगाइ छ, आस्था नेपालीको पनि । आस्था गत स्थानीय तह निर्वाचनमा पुतलीबजार नगरपालिका स्याङ्जामा प्रमुख पदका लागि उम्मेदवारी दिनेमध्ये एक युवा नेत्री थिइन् ।

निर्वाचनको प्रचारप्रसारमा हिँड्दा उनले दलित भएकै कारण विभेद सहनुपरेको थियो । दलित महिलालाई मत किन दिनेजस्ता प्रश्नको सामना गर्नुपरेको थियो ।

‘अपर समुदायको व्यक्तिले दलित समुदायबाट रहेछौ, तिमीलाई किन भोट दिने, तिमीलाई भोट दिएर अर्थ छैन भन्ने कुरा गर्नुभयो,’ आस्थाले थपिन्, ‘महिला भएकै कारण राजनीतिमा के आउनु भन्नेजस्ता विभेद पनि भयो ।’

गण्डकी प्रदेशको तथ्यांक हेर्दा सबैभन्दा बढी जातीय छुवाछुतसम्बन्धी घटना कास्कीमा दर्ता भएका छन् । ५ आर्थिक वर्षमा जातीय विभेदका जम्मा १२ घटना दर्ता भएका छन् । समाजमा हुने विभेदका घटना र तथ्यांकमा ठूलो खाडल देखिन्छ । 

गण्डकी प्रहरी कार्यालयले दिएको विवरण हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७५/२०७६ देखि २०८०/२०८१ वैशाखसम्म कास्कीमा ६, तनहुँ २, गोरखा १, पर्वत १, म्याग्दी १, नवलपरासीमा १ घटना दर्ता भएका छन् । हालसम्म स्याङ्जा, लमजुङ, मनाङ, बाग्लुङ र मुस्ताङमा यी आर्थिक वर्षमा एउटा पनि घटना दर्ता भएका छैनन् । 

गण्डकी प्रदेशमा बाहिर आएका विभेदका घटनालाई फरक ढंगले हेर्छिन्, अधिवक्ता कुञ्जनी परियार प्यासी । प्रहरी कार्यालयको दिएको तथ्यांक हेर्दा बागलुङमा हालसम्म जातीय विभेदका विरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छैन । तर, बागलुङ सोही स्थान हो, जहाँ पालिकाले दलित र गैरदलितका लागि फरक घाट बनाएको थियो । दलित समुदायका व्यक्तिले गैरदलितले प्रयोग गर्दै आएको घाटमा शव जलाउँदा विवाद उत्पन्न भएको थियो । जसलाई त्यससमय वडाध्यक्षले मिलापत्र गरेर टुंग्याएका थिए । 

जातीय विभेदका घटना बाहिर ल्याउँदा सामाजिक सद्भाव खल्बिल्छ भन्ने भाष्यले घटना बाहिर नआएको बुझाइ कुञ्जनीको छ ।

‘बागलुङमा त न्युज नै आएको थियो नि अस्ति दुईवटा लास जलाउने घाट छ भनेर । त्यहाँबाट बाहिर आउने हिम्मत भइसकेको छैन । कति गाह्रो छ । जातीय विभेदका घटनाहरू ल्याउँदा समाजको सद्भाव खलबलिन्छ भन्ने भाष्य छ,’ कुन्जनीले भनिन् । 

समाजमा विभेदको स्वीकारोक्ति र हदम्यादका कारण पनि घटना प्रहरीसम्म नआएको विचार उनको छ ।

‘उजुरी नै आउँदैन, विभेदलाई स्वीकार गर्ने प्रवृत्ति छ । सामाजिक सद्भाव बिग्रिन्छ भन्ने भाष्य निर्माण भएको छ । हदम्याद तीन महिना छ । अहिलेसम्म स्वीकार गरेको चिज शैक्षिक, आर्थिक सबै ब्याकग्राउन्ड हेर्दा तीन महिनामा उसले त्यो हिम्मत गरेर उजुरीसम्म आउने निकै कम सम्भावना छ । यो कुराहरूले असर पारेको हो,’ उनले सुनाइन् । 

जातकै आधारमा गरिने विभेद अपराध हो भन्ने बुझाउन सचेतनाको आवश्यकता रहेको कुन्जनी बताउँछिन् । साथै न्यायपालिका पनि यस विषयमा गम्भीर हुन जरुरी रहेको उनको बुझाइ छ । 

‘सचेतना गर्न सकिन्छ पहिलो । यो अपराध हो भन्ने कुरा नै बुझाउन जरुरी छ । मुद्दामा आउँदा नै चुनौती के छ भने महाशय थियो कि थिएन भन्ने कुरा हुन्छ । न्यायपालिका पनि यो विषयमा गम्भीर हुनुपर्छ । यसमा प्रमाण नै पीडितको भनाइ हो,’ कुञ्जनीले भनिन् ।

आस्थाले पनि दलित भएकै कारण पाइलैपिच्छे विभेद भोग्नुपरेको सुनाइन् । उनको बुझाइमा विभेद महसुस गरे पनि भन्न सकिँदैन । ‘विभेद पनि यस्तो तरिकाले हुन्छ, ममाथि विभेद भयो भनेर भन्न पनि सकिँदैन, महसुस मात्र गर्न सकिन्छ,’ आस्थाले सुनाइन् । 

विभेद न्याय पाउने आशा नरहेकाले प्रहरीसमक्ष घटना नपुग्ने उनको बुझाइ छ । कहिलेकाहीँ प्रशासनले नै उजुरी लिन नमानेको उनी सुनाउँछिन् ।  

‘न्याय पाउँछौं भन्ने विश्वास पीडितमा छैन । उनीहरूको दिमागमा जात व्यवस्थाले यति दह्रो जरा गाडेर बसेको छ कि प्रहरीमा उजुरी दिनै चाहँदैनन्,’ आस्थाले थपिन् । 

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २४ ले छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको हक प्रदान गरेको छ । 

यो धाराअनुसार कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जातजाति, समुदाय, पेशा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा छुवाछुत गर्न पाइँदैन । त्यस्तै, जातीय तथा अन्य छुवाछुत र भेदभाव (कसूर सजाय ऐन), २०६८ ले जातीय विभेद गर्नेलाई सजायको व्यवस्था गरेको छ ।