कोशी प्रदेश सरकारले पहिचान पक्षधरसँग वार्ता गर्न समिति गठन गरेको छ ।

प्रदेशको नामकरणपछि असन्तुष्ट बनेका पहिचान पक्षधरहरूसँग वार्ता गर्न भन्दै तेस्रोपटक वार्ता समिति गठन गरिएको छ ।

यस अगाडि दुई वटा समिति बनिसकेका छन् ।​​​

हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारले यस अगाडि तत्कालीन मन्त्री तिलकुमार मेन्याङ्बोको संयोजकत्वमा समिति बनाएको थियो ।

यो समितिले पहिलो चरणको वार्ता गरेपछि सरकार परिवर्तन भएको थियो ।

त्यसपछि केदार कार्की नेतृत्वको सरकारले मन्त्री कमलप्रसाद जबेगूको नेतृत्वमा अर्को समिति बनाएको थियो । उक्त समितिले तीन चरणको वार्ता गरेको थियो ।

अहिले फेरि हिक्मत कार्की नेतृत्वकै सरकारले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगरको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन गरेको छ ।

सोमबार बसेको  मन्त्रिपरिषदको बैठकले पहिचानवादीहरूसँग वार्ता गर्न समिति बनाएको हो ।

समितिको सदस्यमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री  गणेशप्रसाद उप्रेती, आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारी र सदस्य सचिवमा आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मीप्रसाद पौडेल रहेका छन् । 

यस्तै सरकारले कोशी प्रदेश योजना आयोगको सदस्यहरूमा चार जनालाई नियुक्त गरेको छ ।

जसमा काठमाडौंका डाक्टर सीताराम बस्नेत, सोलुखुम्बुका किशोरकुमार राई, धरानका भवानी बराल र विराटनगरकी नमिता न्यौपाने छन् ।

यसअघि नै प्रदेश सरकारले योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डाक्टर राजेन्द्र अधिकारीलाई नियुक्त गरिसकेको छ ।​

उनीहरू एमाले र माओवादीका कार्यकर्ता हुन् ।