०९ साउन २०८३, शनिबार
भारतमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो कार्यकालकै ठूलो मन्त्रिमण्डल बनाएका छन् । मोदी क्याबिनेट ७२ सदस्यीय छ । भारतीय जनता पार्टी र सहयोगी दलका ७१ जनाले मोदीसँगै केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद्को शपथ लिएका थिए । जसमध्ये ६१ जना मन्त्री भाजपाका छन् भने ११ जना एनडीएका सदस्य छन् ।
मोदीको पछिल्लो दुई कार्यकालको तुलनामा राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक गठबन्धन (एनडीए) सरकारको अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठूलो मन्त्रिपरिषद् हो ।
तर, ७२ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा एक जना पनि मुस्लिम समुदायका छैनन् । भारतीय राजनीतिक विज्ञहरू भन्छन्, 'भारतीय इतिहासमा यो पहिलो पटक हो कि एक पनि मुस्लिम सांसदले केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद्को शपथ लिएनन् ।'
यति मात्र होइन लोकसभामा एनडीएका २९३ सांसदमध्ये एक पनि मुस्लिम, सिख वा ईसाई छैनन् ।
मुलुकमा मुस्लिम समुदायको राजनीतिक सहभागिता घट्दै जानु चिन्ताजनक रहेको राजनीतिक विज्ञ र विपक्षी दलहरूको भनाइ छ । भारतीय जनता पार्टीले भने त्यस्ता दाबीहरूलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ । पार्टीले धर्म वा जातका आधारमा टिकट नदिने र निर्वाचित जनप्रतिनिधिले जुनसुकै पृष्ठभूमिमा रहे पनि सबैको हितमा काम गर्ने भाजपाको दाबी छ । लोकसभामा भाजपाले कुल २४० सिट जितेको छ ।
सन् २०१४ पछि एनडीए मन्त्रीहरूको यो सबैभन्दा ठूलो संख्या हो । सन् २०१४ मा कुल ४६ मन्त्रीले शपथ लिएका थिए, जसमध्ये २४ जना क्याबिनेट स्तरका मन्त्री थिए । सन् २०१९ मा मन्त्रिपरिषद्मा मन्त्रीको संख्या बढेर ५७ पुगेको थियो ।
भाजपाको पहिलो दुई कार्यकालमा एक मुस्लिम व्यक्तिलाई अल्पसंख्यक मामिला मन्त्री बनाइएको थियो ।
यस वर्ष बौद्ध धर्मावलम्बी किरण रिजिजुलाई अल्पसंख्यक मामिला विभागको केन्द्रीय मन्त्री बनाइएको छ । किरण रिजिजुसँगै जर्ज कुरियनलाई राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको छ । जर्ज कुरियन क्रिस्चियन हुन् ।
२०१९ मा मोदीले पार्टीका राज्यसभा सांसद मुख्तार अब्बास नकवीलाई अल्पसंख्यक मामिला विभागको जिम्मेवारी दिएका थिए । यद्यपि तीन वर्षपछि २०२२ मा उनले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिए । उनीपछि स्मृति इरानीलाई अल्पसंख्यक मामिला विभागको अतिरिक्त जिम्मेवारी दिइएको थियो ।
२०२२ देखि २०२४ को चुनावभन्दा धेरैअगाडि भाजपा सरकारमा कुनै मुस्लिम मन्त्री छैनन्, न त संसदको कुनै सदनमा मुस्लिम सांसद छन् ।
यसबाहेक देशभरका विभिन्न विधानसभाहरूमा भाजपाका एक हजारभन्दा बढी विधायक छन् तर त्यहाँ एक मात्र मुस्लिम विधायक छन् ।
२०११ को जनगणना अनुसार भारतमा मुस्लिमहरूको संख्या १७.२२ करोड रहेको थियो । यो कुल जनसंख्याको १४.२ प्रतिशत हो । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार भारतमा मुस्लिमको संख्या करिब १० करोड छ ।
अठारौं लोकसभाका लागि भएको निर्वाचनमा २४ मुस्लिम सांसद निर्वाचित भएका छन्, जसमध्ये २१ जना विपक्षी गठबन्धन ‘भारत’ घटक दलका छन् ।
यूपीमा चार करोड मुसलमान बस्छन् र राज्यको कुल जनसङ्ख्यामा उनीहरूको हिस्सा १९ प्रतिशत छ।
विगतमा भाजपाले मुस्लिमलाई टिकट दिएको छैन भन्ने होइन । भाजपाको टिकट पाउने मुस्लिम उम्मेदवारको संख्या लगातार घट्दै शून्यमा पुगेको हो । २०१४ को लोकसभा चुनावमा भाजपाले सात मुस्लिम उम्मेदवारलाई पार्टी टिकट दिएको थियो । २०१९ मा भाजपाले ६ मुस्लिमलाई टिकट दिएको थियो । तर, २०१४ र २०१९ मा भाजपाको एउटा पनि मुस्लिम उम्मेदवारले चुनाव जित्न सकेनन् ।
भाजपाको टिकटमा लोकसभा पुग्ने अन्तिम मुस्लिम सांसद शाहनवाज हुसैन थिए । उनले सन् २००९ मा यो जीत हासिल गरेका थिए ।
सत्तारूढ गठबन्धनका २९३ सांसदमध्ये लोकसभा चुनावमा जितेका सिख वा ईसाई सांसद छैनन् । तर, मोदी सरकारले आफ्नो मन्त्रिपरिषद्मा एक इसाई र दुई सिख मन्त्रीलाई स्थान दिएको छ ।
मोदी सरकारले आफ्नो मन्त्रिपरिषद्मा समाजका अन्य विपन्न वर्गको सहभागिता भने गराएको छ । अंग्रेजी समाचार वेबसाइट द प्रिन्टको रिपोर्ट अनुसार मोदी सरकारको तेस्रो कार्यकालको मन्त्रिपरिषद्मा १० दलित, २७ अन्य पिछडिएका वर्ग र पाँच धार्मिक अल्पसंख्यकलाई समावेश गरिएको छ । बीबीसी हिन्दीको सहयोगमा
यो पनि
मोदीको मन्त्रिमण्डल : ७२ जनामा सात महिला, अधिकांश पुरानै अनुहार दोहोरिए [सूचीसहित]
