सत्तारुढ दल नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विद्युत् महशुल विवाद समाधान गर्न गठित लाल आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन हुबहु कार्यान्वयन हुने बताएका छन् । 

बिहीवार एमालेको केन्द्रीय कार्यालय ललितपुरको च्यासलमा उद्योगीहरूसँग कुराकानी गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ओलीले लाल आयोगको प्रतिवेदन तल–माथि नहुने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

’डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महशुल विवाद भएर नै आयोग गठन गरिएको हो,’ उनले भने, ’आयोगले सिफारिस गरेको विषय हुबहु कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।’

छलफलमा उद्योगीहरूले मन्त्रिपरिषद् बैठकले लाल आयोगको सिफारिसविपरीत विवादित महशुल उठाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको सन्दर्भ उल्लेख गरेका थिए । 

त्यसको जवाफ दिँदै ओलीले भने, ’लाल आयोगको सिफारिस तल–माथि हुँदैन । यसबारे म प्रधानमन्त्री (पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड)सँग कुरा गर्छु ।’

गत वैशाख २७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा गरिएको विद्युत् महसुल विवादसम्बन्धी लाल आयोगको प्रतिवेदनले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने निर्णय लुकाएर ठीक उल्टो निर्णय गरिएको थियो ।

उक्त प्रतिवेदनमा सामान्य शुल्कका अतिरिक्त पनि विशेष शुल्क दिनुपर्ने डेडिकेटेड लाइनको मापदण्डमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र तत्कालीन महसुल निर्धारण आयोगले गरेको निर्णयलाई आधार बनाइएको छ । लोडसेडिङका बेलामा २४ घण्टा विद्युत् आपूर्ति भएको अवस्थामा मात्र टीओडी मिटरका आधारमा महशुल लिन सिफारिस गरिएको हो ।

सामान्य शुल्क सबै उद्योगीले बुझाइसकेकाले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको परिभाषाअनुसार शुल्क उठाउन नमिल्ने उक्त प्रतिवेदनको सारांश थियो । प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ स्वयंले पनि टीओडी (टाइम अफ डे)को तथ्यांक मेटिएको सार्वजनिकरूपमा स्वीकार गरेका थिए ।

सोही प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न भनेर गरिएको निर्णय उल्ट्याइएको हो ।

वैशाख २७ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने भनेर निर्णय गरेलगत्तै मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालले ऊर्जा सचिवलाई पत्र लेखेका थिए ।

पत्रमा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको विद्युत महशुल विवाद समाधानका लागि सरकारले गठन गरेको जाँचबुझ आयोगले सरकारसमक्ष पेश गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेखित राय–सुझाव कार्यान्वयनका लागि ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको उल्लेख गरिएको छ ।

लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय सरकारले गरेपछि प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले त्यसविरुद्ध लबिङ गरेका थिए । त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आए आफूले देखाएको नाफाअनुसारको पैसा नउठ्ने भएकाले आफूलाई नैतिक संकट पर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई नै उनले पटक–पटक अनुरोध गरेको स्रोतको दाबी छ ।

उनकै प्रभावमा परेर मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको पुरानो निर्णयविपरीत अर्को निर्णय गरिएको पाइएको छ ।

पुरानो निर्णयलाई उल्ट्याएर गरिएको नयाँ निर्णयमा भनिएको छ, ’विवादमा रहेको दोस्रो अवधि (२०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म)मा लोडसेडिङ कायम रहेको र सो अवधिको महशुल निर्धारण तत्कालीन विद्युत् महशुल निर्धारण आयोगले गरिसकेको अवस्था छ । यस्तोमा तत्काल प्रचलित कानूनबमोजिम महसुल गणना गरी उक्त अवधिको डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन प्रयोगबापतको थप महशुल लिइने छ ।’

आयोगको सिफारिसविपरीत मन्त्रिपरिषद् बैठकले आफ्नै निर्णय उल्ट्याएको हो ।

उल्ट्याइएको निर्णयमा विवादमा रहेको प्रथम अवधिमा लोडसेडिङ कायम रहेको थियो । यस्तोमा सो बेलाको महशुल निर्धारण तत्कालीन विद्युत् महशुल निर्धारण आयोगले गरेको नदेखिएकाले महशुल नलिने उल्लेख छ ।

त्यस्तै नयाँ निर्णयमा थप भनिएको छ, ’विवादमा रहेको तेस्रो अवधि (२०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्म)मा लोडसेडिङ पूर्णरूपमा अन्त्य भएकाले उक्त अवधिको डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन बापतको थप महशुल लिइने छैन ।’

विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीबीच महशुललाई लिएर लामो समयदेखि रहँदै आएको विवाद समाधानको उपाय खोज्न २०८० साल पुस २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्व न्यायाधिश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा आयोग गठनको निर्णय गरेको थियो ।

उक्त आयोगले गत बैशाख २३ गते ऊर्जा मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदन बुझ्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री शक्ति बस्नेतले प्रतिवेदन तुरुन्त कार्यान्वयनमा लैजाने वाचा गरेका थिए ।