
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तीन करोडभन्दा कमका योजना प्रदेश र स्थानीय तहबाटै कार्यान्वयन हुने दाबी गरेका गरेका छन् ।
बिहीबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा एमाले सांसद ठाकुर गैरेले गरेको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वार्षिक बजेटमै सरकारले संघबाट ठूलो आयोजना, प्रदेशबाट मझौला र स्थानीय तहबाट साना योजना अघि बढाउने घोषणा गरेको स्मरण गरे ।
‘सरकारले वार्षिक बजेटमा संघबाट ठूलो आयोजना, प्रदेशबाट मझौला र स्थानीय तहबाट साना योजना अघि बढाउने घोषणा नै गरेको छ,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘तीन करोडभन्दा कमका आयोजनालाई प्रदेश तथा स्थानीय तहबाटै कार्यान्वयन गर्नेगरी अगाडि बढाइने जानकारी गराउँछु ।’
एमाले गैरेले तीन करोडभन्दा कम बजेटका आयोजना संघले पेश नगर्ने प्रधानमन्त्रीकै घोषणाविपरीत ५ लाख, २ लाख, १ लाख र हजारका योजनासमेत केन्द्रबाट आएको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीले बजेटका लागि मन्त्री बन्न नपर्ने पनि बताए । ‘बजेटका लागि मन्त्री नै बन्नुपर्ने होइन । हामीले सकेसम्म समानुपातिक रूपमा बजेट निर्माणलाई प्राथमिकता दिएका छौं,’ प्रचण्डले भने, ‘सामूहिक छलफलको लागि राजनीतिक उतारचढावले सकिएन । आगामी दिनमा झन् सच्याइनेछ ।’