०३ साउन २०८३, आइतबार
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले परराष्ट्र सेवाबाट गएका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने सरकारको नीति नभएको बताएका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरू उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो बताएका हुन् ।
‘राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिकालाई मूल आधार बनाएर व्यवस्थित, मर्यादित, पारदर्शी, दक्षता र कार्यसम्पादनमा आधारित रहेर गर्न यो सरकार प्रतिवद्ध छ,’ प्रचण्डले भने, ‘परराष्ट्र सेवाबाट गएका कोही पनि राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने नीति सरकारको छैन ।’
राजनीतिक नियुक्तिबाट गएका राजदूतलाई मात्रै फिर्ता बोलाउने अभ्यास भएको उनले बताए ।
‘खाली राजनीतिक नियुक्तिबाट गएकाको हकमा मात्रै समीकरण परिवर्तनसँगै विगतमा त तुरुन्तै हुने गर्थ्यो,’ प्रचण्डले भने, ‘योपटक तीन महिनाभन्दा बढी समयसम्म यो कायम रह्यो । त्यसकारण यो सरकार गम्भीर छ भन्ने यो नै प्रमाण हो ।’
तर राजदूत निर्देशिका २०७५ मा आवश्यक ठानेमा राजदूत फिर्ता बोलाउन सक्ने व्यवस्था रहेको बताए ।
‘सरकार संविधान, राष्ट्रको नीति, राष्ट्रको हित हुने गरी कूटनीतिक नियोग परिचालन गर्न सरकार प्रतिवद्ध छ,’ प्रचण्डले भने, ‘राजदूत निर्देशिका २०७५ (८) (ग) मा नेपाल सरकारले आवश्यक ठानेमा पदावधि अगावै राजदूत फिर्ता बोलाउन सक्ने प्रावधान छ ।’
