०८ साउन २०८३, शुक्रबार
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले मन्त्रालय विभाजन गरेर प्रदेशमाथि थप आर्थिक व्ययभार बढाउने काम गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।
कांग्रेस संसदीय दलले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सात मन्त्रालय रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मन्त्रालय विभाजन गरेर १० मन्त्रालय बनाएकामा आर्थिक व्ययभार बढाउने काम गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको हो ।
'मन्त्रालय फुटाएर थप आर्थिक व्ययभार बढाउने निर्णयको कांग्रेस संसदीय दल निन्दाका साथ आपत्ति प्रकट गर्दछ र तत्काल निर्णय सच्याउन प्रदेश सरकारलाई चेतावनी दिन्छ, अन्यथा उत्पन्न परिस्थितिको प्रदेश सरकार आफैं जिम्मेवार हुनेछ,' संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विक्रमसिंह धामीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक विकास कार्यक्रम पुस्तिका (रातो किताब) जस्तो अति संवेदनशील दस्तावेज अनधिकृत रुपमा सार्वजनिक भएको घटनाको जवाफ नआउँदै प्रदेश सरकारले मन्त्रालय विभाजन गरेर गलत गरेको कांग्रेसको आरोप छ ।
मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले आइतबार चार मन्त्रालय फुटाएर पाँच बिनाविभागीय मन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिएका थिए ।
यसअघि सात मन्त्रालय रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मन्त्रालयको सङ्ख्या १० पुगेको छ ।
मुख्यमन्त्री सोडारीले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय फुटाएर पाँच बिनाविभागीय मन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिएका थिए ।
