नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)बीच प्रभावशाली मन्त्रालयमा भागबन्डा गर्ने सहमति भएको छ । अर्थ र गृह मन्त्रालय दुई दलले लिने समझदारीजस्तै मोडालिटीमा अरु प्रभावशाली मन्त्रालयको भागबन्डा गर्ने सहमति भएको कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले जानकारी दिए ।

‘नयाँ सत्ता समीकरण बनाउने सहमतिकै बेला एमालेले अर्थ र कांग्रेसले गृह मन्त्रालय लिने समझदारी भएको थियो,’ लेखकले भने, ‘बाँकी प्रभावशाली मन्त्रालय पनि यस्तै मोडालिटीमा दुई दलले लिने सैद्धान्तिक सहमति भएको छ ।’

अन्य प्रभावशाली र बजेट भएका मन्त्रालयमा सञ्चार, परराष्ट्र, भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा, सहकारी विकास र पर्यटन छन् । सरकारको नेतृत्व गरेको एमालेले सञ्चार लिँदा परराष्ट्र कांग्रेसले लिनेछ । भौतिक पूर्वाधार एमालेले राख्दा कांग्रेसको भागमा ऊर्जा पर्नेछ । यी प्रभावशाली ८ मन्त्रालय कांग्रेस वा एमालेको भागमा आधा-आधा पर्ने छन् ।

एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले पनि महत्त्वपूर्ण र कामको चाप धेरै हुने मन्त्रालयमा दलबीच पावर शेयरिङ हुने जानकारी दिए ।

‘सबै मन्त्रालय महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । जनसम्पर्क, प्रशासनिक कामको चापका आधारमा कांग्रेस र एमाले दुवैले बराबरी हिस्सामा पावर शेयरिङ गर्ने समझदारी छ । किनकि हामी १० सिटले मात्रै तलमाथि छौं । यस्तोमा एक मन्त्रालय मात्रै तलमाथि हुन्छ,’ बर्तौलाले भने, ‘अर्थ र गृह, सञ्चार र परराष्ट्र, भौतिक र ऊर्जा, कानून र सामान्य प्रशासन यस्तै-यस्तै हिसाबमा कांग्रेस र एमाले मन्त्रालयमा पावर शेयरिङ हुन्छ ।’

शिक्षा र स्वास्थ्य पनि दुई फरक दलले लिनेछन् ।

स्रोतका अनुसार अहिलेसम्मको मोटामोटी सहमतिमा अर्थ, सञ्चार, भौतिक पूर्वाधार, उद्योग, कानून र पर्यटन एमालेले पाउने देखिएको छ । गृह, परराष्ट्र, ऊर्जा, शहरी विकास कांग्रेसले पाउनेछ । 

यद्यपि मन्त्रालयको भागबन्डामा अन्तिम समझदारी भइसकेको छैन । ती नेताको अनुसार साना दल पनि सहभागी हुँदा एमालेको भागमा ८ र कांग्रेसको भागमा ९ मन्त्रालय पर्नेछन् । 

कांग्रेसले बनायो मापदण्ड

यसैबीच नेपाली कांग्रेसले मन्त्री चयनको लागि मापदण्ड बनाएको छ । शनिबार बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले मन्त्री छान्ने मापदण्ड बनाएको प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले जानकारी दिए । 

‘कार्यसम्पादन समितिको बैठकले मन्त्री छान्न सैद्धान्तिक मापदण्ड तय गरेको छ,’ लेखकले लोकान्तरसँग भने, ‘समावेशिता, भूगोल, जातीयताको सन्तुलन मिलाउने, पार्टीमा योगदान गरेको र अनुभवीलाई मन्त्री बनाउने मापदण्ड हामीले बनाएका छौं ।’

कांग्रेस बैठकले एमाले सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गर्दै राजनीतिक स्थिरताको लागि दुई दल मिलेको निर्णय पनि गरेको थियो । ‘संविधान संशोधनको विषय महत्त्वपूर्ण छ । कहाँ सम्बोधन गर्नुपर्ने हो ती कुरालाई हेर्छौ,’ महतले भने, ‘समग्रमा देशलाई गति दिने, सरकारको स्थिरता सुनिश्चितता गर्ने, विपक्षी र अन्य दलको सहयोगसमेत लिएर देशलाई आर्थिक, सामाजिक रूपमा गति दिन लाग्छौं । वैदेशिक सम्बन्धलाई सुदृढ गर्छौ ।’

एमालेले पनि प्रभावशालीलाई मन्त्री बनाउने

एमालेका प्रमुख सचेतक बर्तौलाले पनि प्रभावकारी काम र कमाण्ड गर्न सक्ने नेतालाई पार्टीले मन्त्री बनाउने जानकारी दिए । ‘यसपटकको सरकार अघिपछिको जस्तो नियमित होइन । नागरिकलाई हामी राम्रो नतिजा दिन्छौं भनेर दुई ठूला दल मिलेका छौं,’ बर्तौलाले लोकान्तरसँग भने, ‘मन्त्री को बन्ने भन्ने जिम्मा सचिवालयको बैठकले अध्यक्षलाई दिएको छ । तर, काम गर्न सक्ने, नतिजा दिने र मन्त्रालय कमान्ड गर्न सक्नेलाई मन्त्री बनाउने हाम्रो मापदण्ड छ ।’

एमाले अध्यक्ष केपी ओली सरकारको नेतृत्व गर्ने हुँदा यसपटक उनले प्रभावकारी काम गर्न सक्नेलाई मन्त्री बनाउने तयारी गरेका छन् । 

नियुक्ति आइतबार, शपथ सोमबार ११ बजे

प्रधानमन्त्रीमा पुष्कमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत नपाएपछि शुक्रबार नै सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकार गठनको लागि आइतबार साँझ ५ बजेसम्मको समय दिएका छन् । 

‘राष्ट्रपतिज्यूले आइतबार साँझ ५ बजेसम्म सरकार गठनको लागि आह्वान गर्नुभएको छ । भोलि ५ बजेपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया आरम्भ हुन्छ’, राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले भने, ‘प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया भोलि शुरू हुँदा शपथ सोमबार ११ बजे गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।’

कांग्रेस र एमालेनिकट स्रोतले पनि आइतबार साँझ प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति हुने सोमबार ११ बजे शपथ हुने जानकारी दिए । 

प्रधानमन्त्रीले शपथ लिएपछि सकेसम्म एकैपटक नभए दोस्रो पटकमा सरकारका सबै मन्त्रीको टुंगो लाग्ने एमाले प्रमुख सचेतक बर्तौलाले जानकारी दिए । 

यसअघि २२ वटै मन्त्रालय दुई दलले मात्रै भागबन्डा गर्ने तयारी भएको थियो । तर, सरकारलाई अन्य साना दलले पनि समर्थन गर्ने भएका छन् । यस्तोमा साना दललाई पनि तीनदेखि चारवटा मन्त्रालय दिनुपर्ने बाध्यता कांग्रेस र एमालेलाई आएको छ । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राखेको विश्वासको मतको पक्षमा माओवादीका ३२, रास्वपाका २१ र नेकपा एसका १० गरी ६३ सांसद उभिएका थिए । विपक्षमा १९४ सांसद देखिएका थिए । अर्थात् नयाँ सरकार गठनको सहमति गरेका कांग्रेस र एमालेको पक्षमै अधिकांश दल देखिएका हुन्।

नयाँ सरकारको पक्षमा कांग्रेस, एमालेसँगै जसपा, जनमत, जसपा नेपाल, लोसपा र नागरिक उन्मुक्ति पनि उभिएका छन् ।