२३ असार २०८३, मंगलबार
सर्वोच्च अदालतले वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरी इचङ्गुनारायणमा बनेको आवासमा स्थानान्तरण गर्न आदेश दिएको छ ।
बागमती नदी किनारमा अतिक्रमण गरी सुकुम्बासीले घर बनाएको विषयमा परेको रिटमा सर्वोच्चले उक्त फैसला गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले २०८० पुस ३ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा उक्त कुरा उल्लेख छ ।
'प्रदूषण नियन्त्रणकै सन्दर्भमा नदी किनारामा बसोवास गरेका व्यक्तिहरूको सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बस्ने कुनै हक नहुने भए पनि बाध्यतामा परी विकल्प नभई बसेका वास्तविक सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरी स्थानान्तरणको लागि हाल इचङ्गुनारायणमा बनेको आवासमा स्थानान्तरण गर्ने, सो सुविधाले नपुग्ने भई त्यहाँ व्यवस्थापन गर्न नसकिने भएमा आवश्यक संख्यामा अन्यत्र आवासको व्यवस्था गर्ने,' फैसलामा भनिएको छ ।
'ती स्थानहरूमा जान नचाहने, तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था नभएका वास्तविक सुकुम्बासी परिवारहरूको हकमा नेपालको संविधानको धारा ३७(१)ले प्रत्याभूत गरेको बसोवासको हकलाई समेत मध्यनजर गरी स्थानान्तरणको सहजीकरणको लागि तत्काल राहतको रुपमा नगद प्रदान गरी अतिक्रमण हटाउने,' फैसलामा उल्लेख छ ।
प्रथम चरणमा बाढीको जोखिममा रहेका घर टहराहरू हटाई नदीको किनारा कायम गरी तटबन्ध, टेवा/सीमा पर्खाल निर्माण गर्न वा बाटो कायम गर्न रोक्न निर्देशन दिइएको छ ।
हेर्नुहोस्, फैसलाको पूर्णपाठ
