फरक शैलीमा ओली सरकार– निर्णय झ्यापझ्याप !

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चौथोपटकको कार्यकालमा परम्परागत ढिलासुस्तीको क्रम तोड्ने संकेत देखाउन थालेका छन् । कतिपय विषयमा विवादित र विरोधाभाष देखिने काम नभएका होइनन्, तर गत ३० असारमा प्रधानमन्त्री चयन भएका ओलीले यसअघिका सरकारले देखाएका अलमलविपरीत एकपछि अर्को निर्णय लिएर आक्रामक ढंगले अगाडि बढ्ने संकेत देखाएका हुन् । 

यसअघि गठबन्धन सरकारमा गृहमन्त्री र अर्थमन्त्री कुन दलले लिने भन्नेमा लामो समय विवाद हुने गरेको थियो । तर, सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसको साथ पाउँदा ओलीलाई यसअघिका जस्ता समस्या शुरूबाटै भोग्नुपरेन । कांग्रेसले गृह र एमालेले अर्थ मन्त्रालय लिएपछि यो विषय सहजै अगाडि बढ्यो । 

असार १७ गते दुई दलले नयाँ समीकरण बनाउने समझदारीमै यी दुई मन्त्रालयको भागबन्डा मिलाएका थिए । त्यसैले असार ३१ गते प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएलगत्तै ओलीलाई कांग्रेस, एमाले, जसपा र लोसपालाई मिलाएर पूर्ण आकारको मन्त्रिमण्डल बनाउन सकस भएन । उनले शपथ लिएलगत्तै २१ जना मन्त्रीले पनि शपथ लिएर एकैदिन पदभार ग्रहण गरे । जबकि पछिल्ला केही वर्षयताका सरकारले यसरी एकैपटकमा पूर्ण आकारको मन्त्रिमण्डल पाउन सकेका थिएनन् ।

प्रधानमन्त्री भएको एक सातामै ६ साउनमा ओलीले विश्वासको मत लिए । सात बुँदे सहमति सार्वजनिक नभएको भन्दै संसद्, सञ्चारमाध्यमदेखि सडकसम्म आलोचना भयो । त्यसैले विश्वासको मत लिने क्रममा ओलीले कांग्रेससँग भएको सत्ता साझेदारीको सात बुँदा पढेरै सुनाएका थिए । 

प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक रामशरण बजगाईं केही गर्नुपर्छ भन्ने हुटहुटीले नै कांग्रेससँग मिलेर सरकार बनाएकाले हरेक विषयमा नतिजा दिनेगरी काम गर्नेभन्दा अर्को नियत नभएको बताउँछन् । 

‘प्रधानमन्त्री भएपछि अर्थ र गृह मन्त्रालयको भागबन्डामा महिनौं लाग्ने, मन्त्री चयन र नाममा अर्को एक महिना खेर जाने स्थिति हुन्थ्यो । यस्तो झगडामा कार्यकारिणीले ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने अनि सरकार कसरी टिकाउन सकिन्छ भनेर लाग्नुपर्ने यसअघिको जस्तो स्थितिलाई तोड्न खोजिएको हो,’ बजगाईंले लोकान्तरसँग भने, ‘यसपटक दुई–दुई दलले सरकार बनाएकाले यस्तोमा नअल्झिकन नागरिकलाई कसरी डेलिभरी दिन सकिन्छ भन्नेमा लाग्ने सुविधा प्रधानमन्त्रीलाई छ । त्यसैले नागरिकले बोध गर्ने गरी काम गर्ने हुटहुटीमा प्रधानमन्त्री लाग्नुभएको छ ।’

समयमै विश्वासको मत लिइएको र मौद्रिक नीति पनि सार्वजनिक भइसकेको अवस्थामा अब सरकारको ध्यान सुशासन, विकास र समृद्धितर्फ गएको बजगाईं बताउँछन् । 

‘यो सरकारको उद्देश्य भनेकै विकास निर्माण र समृद्धिका लागि गतिका साथ काम गर्नुपर्छ भन्ने हो । त्यसैले पनि बलियो सरकारको अभ्यासमा लागिएको हो,’ बजगाईंले भने, ‘नागरिकले सुशासनको बोध गर्न पाएनन् । डेलिभरी पाएनन् । प्रणालीले काम नगर्ने, नेता, पदाधिकारी, सचिव चिनेकाको काम हुने अवस्था भयो । त्यसैले चुस्तदुरुस्त प्रणाली र थितिमा काम गरौं भन्ने चाहना हो ।’  

पछिल्लो समय केही सचिवको सरुवा र उनीहरूसँग प्रधानमन्त्रीको निरन्तरको छलफल टाइमलाइन अनुसार काम गर्न भएको दाबी प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको छ । 

‘सबै मन्त्रालय नागरिकको कामसँग सम्बन्धित छन् । गर्न खोजेर पनि नसकिएका छन् । के भएको छ, के गर्न सकिन्छ भनेर सचिवहरू हेरफेर गर्ने र छलफल गर्ने गर्नुभएको हो,’ प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले भन्यो, ‘सबै सचिवसँग सोध्ने, सबैको रिपोर्ट आएपछि टाइमलाइन बनाएरै कसरी नागरिकलक्षित काम गर्न सकिन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले छलफल गर्नुभएको हो ।’

सचिवहरूलाई निर्देशन दिने क्रममा ओलीले राजनीतिक स्थिरता हुनेमा ढुक्क भएर काम गर्नका लागि दुई वर्ष पुग्नु एक हप्ताअगाडि नै राजीनामा दिने बताएको उनको सचिवालयको भनाइ छ । 

‘सचिवलाई सरकार के होस् र के नहोस्, दुई वर्ष सरकार ढुक्कले चल्छ । अनि त्यसपछि पनि राजनीतिक अन्योलता आउँदैन र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारको नेतृत्व गर्नुहुन्छ भन्नुभएको हो,’ ओलीको सचिवालयले भन्यो, ‘आफूपछि अर्को सरकारको विषयले सचिवहरूलाई काम गर्नमा द्विविधा नहोस् भनेर यस्तो बोल्नुभएको हो ।’

कांग्रेससँग भएको सात बुँदे सहमति प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सार्वजनिक गरेका ओलीले दुई वर्षमा सरकार छाडेर सहमति कार्यान्वयनमा प्रतिबद्धता पुनः दोहोर्‍याएका हुन् । पछिल्लो समीकरण बनाउँदा ओली २०८३ साउन २९ गतेसम्म प्रधानमन्त्री बन्ने समझदारी भएको छ । त्यसपछि २०८४ मंसिरमा हुने चुनावसम्म कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारको नेतृत्व गर्नेछन् । 

आफ्नो चौथोपटकको कार्यकाललाई प्रधानमन्त्री ओली स्मरणीय र सौहार्द बनाउन चाहन्छन् भन्ने उनको सामाजिक सञ्जालको गतिविधिले पनि देखाउँछ । पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री भएपछि आफूले गरेका कामको जानकारी पनि ओलीले सामाजिक सञ्जालमार्फत दिँदै आएका छन् ।

लीलादेवी गड्तौलालाई मुख्यसचिव बनाएपछि ओलीले आफ्नो सकारात्मक पहलमा विद्या भण्डारी पहिलो महिला राष्ट्रपति, सुशीला कार्की प्रधानन्यायाधीश, ओनसरी घर्ती सभामुख भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत खुशी व्यक्त गरेका थिए । 

साथमा अलमल र विवाद पनि !

एमाले महासचिव एवं अध्यक्ष ओलीका विश्वास पात्र शंकर पोखरेलले दुईदलीय व्यवस्थाको वकालत गर्दै आएका छन् ।

यसको विरोधमा साना दल त लागेकै छन् नै ठूला दलका नेताले पनि रणनीतिक विषयमा सञ्चारमाध्यममा बोलेको भन्दै असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् । 

एकातिर राजनीतिक स्थायित्वका लागि सरकारले अगाडि बढाउने भनिएको संविधान संशोधन गर्ने विषय विवादमा परिरहेको छ । यस्तो बेला सकेसम्म सर्वसम्मत, नभए पनि अधिकतम सहमति जुटाएर संशोधनसम्म पुग्नुपर्ने हो । तर, कांग्रेस–एमाले समीकरण बनाउन भूमिका खेलेका पोखरेलको अभिव्यक्तिले कतिपय दल र व्यक्तिहरूलाई झस्काएको छ ।

यसअघिबाटै दुईदलीय व्यवस्थाको वकालत गर्दै आएका पोखरेलले समानुपातिकमा १० प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड राख्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् । साना दल रिसाउँछन् भन्दा पनि राजनीतिक अस्थिरता तोड्न बलियो थ्रेसहोल्ड राख्नुपर्ने उनको तर्क छ ।

‘चुनावमा उम्मेदवारले १० प्रतिशत मत ल्याएन भने जमानत जफत हुन्छ । तर निर्वाचन कानूनको यो (थ्रेसहोल्ड) व्यवस्था मिलेको छ त ? छैन नि’, प्रेस चौतारी दाङले गरेको कार्यक्रममा मंगलबार पोखरेलले भने, ‘त्यही चिज सुधार गर्ने हो । साना पार्टी रिसाउँछन् भन्ने कुरामा तुक छैन । लोकतन्त्रलाई सही बाटोमा लैजान साना दल हैन, बरु (त्यसो नगरे)जनता रिसाउँछन् भन्न सक्नुपर्छ ।’

राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधान संशोधन गरेर निर्वाचन प्रणाली बदल्ने प्रतिबद्धता कांग्रेस र एमालेले गरेका छन् । परिपक्व नभएको विषयमा नेताहरूले बोलिदिँदा माहोल झन् बिग्रनेतिर गइरहेको नेताहरूले ख्याल गरेका छैनन् । 

संघीयताप्रति नागरिकमा चरम वितृष्णा छ । यस्तो बेला स्थिरताको नारा दिएर दुई ठूला दल मिल्यौं भनेका कांग्रेस–एमालेले सकारात्मक सन्देश दिनुपर्ने हो । साना दलले बार्गेनिङ गर्दा अस्थिरता भयो भनेका कांग्रेस–एमालेले प्रदेश सरकार गठनका क्रममा चरम मनोमानी गरेका छन् । 

गुण्डानाइके र विवादित पृष्ठभूमि भएकालाई मन्त्री बनाउने मात्रै होइन, गुट र समूह नमिले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरिएका नेतालाई फिर्ता बोलाउने, नियुक्त भइसकेका मन्त्रीको ठाउँमा अर्कोलाई अवसर दिने कामको समेत आलोचना भइरहेको छ ।

लुम्बिनीमा तत्कालीन संसदीय दलका नेता लीला गिरीलाई पाखा लगाएर एमालेले उपनेता चेतनाथ आचार्यलाई मुख्यमन्त्री बनायो । अरू थुप्रै सक्षम र विवादरहित सांसद हुँदाहुँदै विवादित वादशाह कुर्मी र रोज राणा लुम्बिनीमा कांग्रेसबाट मन्त्री बनाइएका छन् ।

यतिमात्रै होइन, बागमती प्रदेशमा मन्त्री नियुक्त भइसकेका प्रभात लामाको नाम काटेर हरिप्रभा खड्गीलाई मन्त्री बनाइएको विषय पनि उत्तिकै विवादित बन्न पुगेको छ ।

दुई ठूला दल मिलेको भनिए पनि भागबण्डा भइसकेको प्रदेशमा अझै सरकार गठनले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।

मुख्यमन्त्री र मन्त्री बन्नुअघि केन्द्रकै नेताको दैलो धाउनुपर्ने र बनेपछि पनि बधाई थाप्न यतै आउनुपर्ने स्थितिको अन्त्य गर्ने छनक समेत दलहरूले देखाएका छैनन् ।