०८ असार २०८३, सोमबार
चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटले नयाँ क्षेत्र (आईटी)लाई विशेष प्राथमिकता दिँदै नेपाललाई ‘आईटी हब’को रूपमा विकास गर्ने घोषणा गर्यो । बजेटले चालू आर्थिक वर्षलाई ‘सूचना प्रविधि दशक’को प्रस्थान वर्षका रूपमा समेत घोषणा गरेको छ ।
गत जेठ १५ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले नेपालले आईटी क्षेत्रबाटै १० वर्षमा ३० खर्बको सेवा निर्यात गर्ने भन्दै ५ लाख प्रत्यक्ष र १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने बताएका थिए । नेपालमा अन्य क्षेत्रबाट सम्भावनाहरू निश्चित भएको तर, आईटी क्षेत्रमा असंख्य सम्भावना रहेको पुनको भनाइ थियो ।
आईटी क्षेत्रबाट ३० खर्बको निर्यात गर्ने लक्ष्यका लागि बजेटले काठमाडौं उपत्यका र बुटवलमा उपलब्ध सरकारी तथा निजी भवनको उपयोग गरी सूचना प्रविधि पार्क सञ्चालनको कामअगाडि बढाउने उल्लेख छ ।
‘काठमाडौं उपत्यका र बुटवलमा उपलब्ध सरकारी तथा निजी भवन समेत उपयोग गरी उच्च गतिको इन्टरनेट, विद्युत्, सुरक्षालगायतका पूर्वाधारसहित सूचना प्रविधि पार्क सञ्चालनको काम अगाडि बढाइनेछ । यस्तो पार्कमा तीन वर्षका लागि वर्क स्टेसन सञ्चालन गर्न निःशुल्क स्थान उपलब्ध गराइनेछ’, चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
‘आईटी पार्क’का लागि चालू आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक भएलगत्तै असारको शुरूआतदेखि नै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले उचित स्थानको खोजी शुरू गर्यो । जसमा सबैभन्दा बढी सम्भावना रहेको र सबैको नजरमा रहेको भनेर इचंगुनारायणमा सुकुम्बासीका लागि भनेर निर्माण गरिएको अपार्टमेन्टलाई छनोट गरियो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव विशाल सापकोटा, उपसचिव राजकुमार महर्जन र नेपाल एसोसिएसन फर सफ्टवेयर एन्ड आईटी सर्भिसेस कम्पनिज (नास–आईटी) का पदाधिकारीसहितको टोलीले इचंगुनारायण पुगेर अपार्टमेन्टको स्थलगत अवलोकन तथा अध्ययन गर्यो ।
सापकोटाले आईटी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले लिएको लक्ष्य पूरा गर्न मन्त्रालय जोडतोडले लागेको बताएका थिए । तर, तत्कालै सत्ता समीकरण बदलियो । नयाँ सरकार बन्यो ।
यसबीचमा इचंगुनारायणमा बनेको अपार्टमेन्टमा सुकुम्बासीलाई नै राख्नुपर्ने भन्ने सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ आइसकेको छ । सर्वोच्चको फैसलापछि इचंगुनारायणका भवन ‘आईटी पार्क’का लागि प्रयोग गर्ने सम्भावना टरेर गएको छ ।
बजेट सार्वजनिक भएलगत्तै तातेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अहिले सुस्ताएको जस्तो देखिएको छ । नयाँ सरकारले ‘आईटी दशक’को लक्ष्यलाई कुनरूपमा हेर्छ खुलेको छैन ।
सरकार परिवर्तन भएलगत्तै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका कर्मचारीहरू पनि फेरिएका छन् । जसले गर्दा ‘आईटी पार्क’को परियोजनालाई शुरूदेखि नै हेर्नुपर्ने देखिन्छ ।
अहिले मन्त्रालयमा सरुवा भएर आएका कर्मचारीहरू यसबारे अनविज्ञता प्रकट गर्छन् ।
सरकारले ‘आईटी पार्क’लाई एजेन्डाको रूपमा हेर्नुपर्ने कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल (क्यान) महासंघका महासचिव चिरिञ्जीवी अधिकारीले बताए ।
एउटा सरकारले अगाडि बढाएको कामको स्वामित्व अर्को सरकारले नलिने प्रवृत्तिले नेपाल पछि पर्दैआएको उनको भनाइ छ ।
‘सत्तालाई नहेरौं, हामीले एजेन्डालाई हेर्नुपर्छ । जुनसुकै सरकार आए पनि त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्यो । अब ‘आईटी पार्क’जस्तो कुरा एउटाले गर्छु, अर्कोले गर्छु भनेर हुन्छ ? यो निश्चित वर्गका लागि होइन, निश्चित क्षेत्रका लागि होइन, समग्र देशका लागि हो ।’
कहाँ र कस्तो बनाउने ‘आईटी पार्क’ ?
शुरूमा ‘आईटी पार्क’को उद्देश्य सफ्टवेयर विकास र निर्माण, प्रविधिको विकास, सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा प्रदान, कम्पनीको विकास तथा प्रवर्द्धनमा टेवा, सूचना प्रविधि सेवा, आईटी सेवा निर्यात प्रवर्द्धन तथा वृद्धि, प्रविधिसम्बन्धी सूक्ष्म, लघु र मध्यम कम्पनीको स्थापना तथा लगानीकर्तालाई बढावा दिने रहेको थियो । तर, अहिले भइरहेको प्रविधिको तीव्र विकास र प्रतिस्पर्धाका बीच पुरानै शैलीको ‘आईटी पार्क’ बनाउनु उचित नहुने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।
अहिलेको आवश्यकता र इन्डस्ट्रिजहरूको महत्त्वलाई नबुझी ‘आईटी पार्क’ बनाएर केही नहुने कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल (क्यान) महासंघका महासचिव चिरिञ्जीवी अधिकारीले बताए । त्यही शैलीमा ‘आईटी पार्क’ बनाउँदा पुरानै हालत हुने उनको भनाइ छ ।
‘सरकारले ‘आईटी पार्क’ बनाउने घोषणा गरेको छ । तर, ‘आईटी पार्क’का लागि आवश्यक कम्पोनेन्टहरू क–के हुन् ? नेपालमा एउटा कम्पनीले २ हजारदेखि ३ हजारजना कर्मचारीहरू राख्ने खालको भवन पनि निर्माण भएको देखिन्न । हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको इन्फास्ट्रक्चर पनि छैन । हामीसँग ५ हजार १० हजार कर्मचारीहरू राखेर कामका लागि आव्हान गर्ने इन्फ्रास्टक्चर छैन । सरकारले बनाएको योजनाअनुसार काम भएको देखिन्न ।’
उनले सबैभन्दा पहिला त नीतिगत कुराहरू हेर्नुपर्ने बताए ।
‘सरकारले ३ हजार कर्मचारी राखेर काम गर्ने बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीलाई जग्गा र भवन दिन्छु भनिरहँदा नीतिगत कुराहरू पनि हेर्नुपर्यो । एकातिर बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीलाई बोलाउँछु भन्ने, अर्कातिर बाहिर पैसा लग्यो भनेर रिसाउने कुरा ठीक हुन्न,’ उनले थपे, ‘कुनै पनि बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीले नेपालमा लगानी किन गर्ने भन्दा फाइदा कमाउन गर्ने हो । त्यसमा डराउनुपर्ने र रिसाउनुपर्ने के छ ? हामीले त्यसबाट फाइदा के छ हेनुपर्यो । कति रोजगारी पाउँछौं ? हाम्रो स्ट्यान्डर्ड कहाँ पुग्छ भन्ने कुरा हेर्नुपर्यो ।’
अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीलाई ल्याउने नाममा राष्ट्रिय कम्पनीलाई बेवास्ता गर्न नहुने उनको भनाइ छ ।
‘अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीलाई ल्याएर राष्ट्रिय कम्पनीलाई बाइपास गर्नुभएन । यसका साथै स्टार्टअप पोसिली पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने छ । भर्चुअल प्लेसमेन्ट र भर्चुअल जबको कन्सेप्टलाई हेर्नुपर्यो । जबसम्म हाम्रो प्रोसेस अटोमेसन हुँदैन, जबसम्म हामी ग्राउन्ड रियालिटीमा जाँदैनौं र जबसम्म हामी इन्डस्ट्रिजहरूको महत्त्वलाई बुझ्दैनौं, तबसम्म ‘आईटी पार्क’ बनाएर केही हुँदैन । पुरानै ‘आईटी पार्क’जस्तै काम नलाग्ने हुन्छ,’ उनले भने ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्ट्यान्डर्डमा वर्कप्लेससहितको ‘आईटी पार्क’ हुनुपर्ने नेपाल एसोसिएसन फर सफ्टवेयर एन्ड आईटी सर्भिसेस कम्पनिज (नास–आईटी)का महासचिव चापागाईँ बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘हामीले परिकल्पना गरेको र अहिलेको समयमा आवश्यक ‘आईटी पार्क’का लागि उच्च गतिको इन्टरनेट, विद्युत् तथा अन्य धेरै कुराहरूको आवश्यक हुन्छ । यसका साथै अन्तर्राष्ट्रिय आईटी कम्पनीहरूसँगको सहकार्यमा काम गर्ने र सेवा निर्यात गर्ने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय स्ट्यान्डर्डको वर्कप्लेस हुनुपर्छ ।’
‘आईटी पार्क’का लागि आवश्यक पूर्वाधार तथा इक्युपमेन्टको पहुँच सजिलो हुँदा काठमाडौं उपत्यकाबाहिर पनि बनाउन सकिने क्यान महासंघका महासचिव अधिकारी बताउँछन् ।
महासचिव अधिकारी भन्छन्, ‘हामीले अहिले देखेको अवस्था भनेको एउटा कोठामा इन्टरनेट छ, अर्कोमा छैन । कुनै समयमा टेलिकमको नेट कनेक्ट हुन्छ, कुनै बेला हुँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय गाइडलाइन्सहरू फलो गर्ने हो भने समाधान हुन्छ । ‘आईटी पार्क’लाई काठमाडौं उपत्यकाभित्रै बनाउनुपर्छ भन्ने छैन । हामीले दुईपक्षीय रूपमा सोच्नुपर्यो । सबै कुराको पहुँच र आवतजावतमा समस्या छैन भने उपत्यकाबाहिर बनाउँदा पनि हुन्छ । सबै कुराको पहुँच कस्तो छ भन्ने हो ।’
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई ‘आईटी पार्क’का लागि उचित हुनसक्ने ३ क्षेत्रको सुझाव दिएको नास–आईटीका महासचिव दीपेन चापागाईंले बताए ।
‘नास–आईटीले आफूसँग उपलब्ध डेटालाई केलाएर हेर्दा सबैभन्दा बढी आईटी कम्पनी भएको स्थान ललितपुर देखियो । नयाँ बानेश्वर र कालोपुल पनि ‘आईटी पार्क’का लागि उपयुक्त हुन सक्ने हामीले देख्यौं । हामीले केलाएका सम्भावित क्षेत्रहरूमध्ये यी तीन क्षेत्र उपयुक्त हुन सक्छन् भनेर मन्त्रालयलाई सुझाव दिइसकेका छौं’, महासचिव चापागाईंले भने ।
दुई दशकअघिको ‘आईटी पार्क’ कहाँ हरायो ?
नेपालमा सूचना प्रविधि पार्क अर्थात् ‘आईटी पार्क’ आजभन्दा करिब २० वर्षअघि नै बनिसकेको थियो । करिब २७ करोड रुपैयाँको लगतमा २०६१ सालमा नै ‘आईटी पार्क’ बनाइएको थियो । ‘आईटी पार्क’ बनेको करिब १० वर्षसम्म पनि सञ्चालन आउन सकेन ।
‘आईटी पार्क’कै लागि सरकारले ‘सूचना प्रविधि पार्क व्यवस्थापन तथा सञ्चालन निर्देशिका २०७२’ पनि बनाइसकेको थियो । त्यसलाई बारम्बार परिमार्जन पनि गरिएको छ, तर ‘आईटी पार्क’ भने सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।
जब २०४७ (सन् १९९०) सालमा भारतको त्रिवेन्द्रम केरलामा पहिलो ‘आईटी पार्क’ बन्यो, त्यतिबेला विश्वभर त्यसको चर्चा भएको थियो । भारतीय राज्य सरकारको सतप्रतिशत लगानीमा एसियाकै पहिलो ‘आईटी पार्क’ बनाइएको थियो । दीर्घकालीन सोचसहितको लगानीले १० वर्षमै भारतलाई आईटीमा अग्रणी मुलुक बनाउन भूमिका खेल्यो ।
भारतले गरेको लगानी र विकास देखेर नेपालले पनि २०५५/५६ सालमा नै ‘आईटी पार्क’को कुरा अगाडि सारेको थियो । २०५७ सालमा एसियाकै नमूना पार्क बनाउने भन्दै काम शुरू भयो । त्यसपछि २०६१ सालमा काभ्रेपलाञ्चोकमा बनाइएको ‘आईटी पार्क’ सञ्चालनमा ल्याइयो । तर, इन्टरनेट, विद्युत् र बाटोको समस्याका कारण पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन नपाउँदै आईटी पार्क बन्द भयो ।
