‘साइबर सेक्युरिटी’ बिमा– संकट पर्दा मात्र चर्चा, लागु गर्न मुस्किल !

आजभन्दा ६ वर्षअघि २०७४ सालमा एनआईसी एसिया बैंकको ‘स्विफ्ट’मा साइबर आक्रमण भयो । त्यसलगत्तै साइबर सुरक्षासम्बन्धी कुराहरू उठ्न थाले । र, ‘साइबर सेक्युरिटी’ बिमाको कुरा पनि अगाडि आयो । 

बेलाबखत साइबर आक्रमण हुँदा यस्तो कुरा उठ्ने गरेको छ । तर, साइबर ‘सेक्युरिटी बिमा’ कहाँ छ, कसैलाई थाहा छैन । चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटले ५ मुख्य रूपान्तरणकारी क्षेत्रमध्ये सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई पहिलोपटक स्थान दिएको छ । बजेटमार्फत प्राथमिकता पाएको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रसँग जोडिएको साइबर सुरक्षा बिमाका विषयमा फेरि एकपटक चर्चा शुरू भएको छ ।

६ वर्षअघि २०७५ सालमा नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीले ‘साइबर सेक्युरिटी’ बिमा ‘साइबर रिक्स प्रोटेक्टर इन्स्योरेन्स’ शुरू गरेको थियो । तर, नेपाल इन्स्योरेन्सको उक्त बिमामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले खासै रुचि देखाएनन् । राष्ट्र बैंकले पनि जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै अनिवार्य साइबर सुरक्षा बिमा गर्नका लागि निर्देशनको तयारी गरेको थियो, तर त्यो यत्तिकै सेलाएर गयो ।

करिब ३ दशकअघिदेखि सरकारको अग्रसरता तर, किन हुन सकेन सफल ? 

करिब २४ वर्षअघि २०५७ सालमा सरकारले सूचना प्रविधिको विकासलाई मध्यनजर गर्दै ‘सूचना प्रविधि नीति’ लागू गरेको थियो । २०५७ सालमा नै नेपाललाई विश्व मानचित्रमा स्थापित गर्ने परिकल्पनाका साथ ‘सूचना प्रविधि नीति २०५७’ जारी गरिएको थियो । 

त्यसको करिब १० वर्षपछि सरकारले ‘सूचना प्रविधि नीति २०६७’ जारी गर्‍यो । ‘सूचना प्रविधि नीति २०६७’ को बुँदा नम्बर ८.२१ मा सूचना प्रविधिमा आधारित सेवाहरू आईटीइएस, बीपीओ, कानूनी तथ्याङ्क आधार प्रशोधन, डिजिटल कन्टेन्टको विकास, एनिमेसन, ब्याकअप अपरेसन, लेखा बिमा, बैंकिङ एवं वित्तीय सेवा तथ्यांक प्रशोधन एवं कल सेन्टर लगायतका समान प्रकृतिका सेवा समेतको प्रवर्द्धनलाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ,’ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको थियो । अर्थात्, २०६७ सालमा नै सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा बिमाको आवश्यकतालाई उजागर गरिएको थियो । तर, उक्त नीतिमा भएको व्यवस्था कागजमा मात्र सीमित भयो । 

सरकारले करिब ५ वर्षपछि २०७२ सालमा ‘सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति २०७२’ ल्यायो । उक्त नीतिले सूचना प्रविधिको प्रयोगमा सुरक्षा एवं विश्वासको प्रत्याभूति गरिने कुरालाई जोड दिएको थियो । यसमा पनि साइबर सुरक्षाका विषयमा पहिलेभन्दा केही बुदाँहरू थप भए । तर, लागू भने भएनन् । 

अहिले सरकारले ‘साइबर सुरक्षा नीति २०८०’ पनि बनाइसकेको छ । सरकारले विगतका प्रयासहरू र अहिलेका आवश्यकतालाई हेर्दै प्रविधि क्षेत्रको सुदृढीकरण र विकासका लागि उक्त नीति ल्याएको छ । विश्वव्यापी साइबर सुरक्षा सूचकांकमा ४४.९९ प्रतिशत अंक पाएको नेपाललाई ५ वर्षमा ६०, १० वर्षमा ७० र १५ वर्षमा ८० प्रतिशत पुर्‍याउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यसमेत लिएको छ । 

‘साइबर सुरक्षा नीति २०८०’ को बुँदा नम्बर ११.७ मा ‘साइबर आक्रमण तथा अपराधबाट सिर्जना हुने जोखिम बहन गर्न साइबर सुरक्षा बिमाको व्यवस्था गरिनेछ,’ भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छ  । 

२०५७ सालदेखि अहिले २०८० सालसम्म सरकारले हरेक नीतिमा साइबर सुरक्षा बिमाको कुरालाई समेट्दै आएको छ । तर, साइबर सुरक्षा बिमा भने नेपालमा अहिलेसम्म सफल भएको छैन ।

नेपालमा साइबर सेक्युरिटी बिमा किन भएन सफल ? 

अहिलेको समयमा साइबर सेक्युरिटी बिमा आवश्यक रहेको तर बिमा खरिदमा समस्या रहेको नेपाल बिमा प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक राजुरमन पौडेल बताउँछन् । उनका अनुसार नेपालमा साइबर सुरक्षा बिमाको अवधारणाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मापदण्ड आवश्यक छ । 

पौडेल भन्छन्, ‘नेपाल बिमा प्राधिकरण साइबर सेक्युरिटी बिमालाई ल्याउनुपर्छ भन्ने पक्षमा थियो । र, त्यसका लागि अनुमति पनि दिएकै हो । खासमा साइबर सेक्युरिटी बिमा भनेको अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार‍सँग सम्बन्धित भएकाले नेपालमा त्यसले सफलता पाउन सकेन । साइबर सेक्युरिटी बिमाका लागि प्राधिकरणले धेरै अध्ययन र समिति बनाएरै काम पनि गरिसकेको हो । प्राधिकरणले दिने स्वीकृति समेत दिएको हो । सबैभन्दा पहिला नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई साइबर सेक्युरिटी बिमाका लागि स्वीकृति दिएकै हो । विशेष गरी त्यतिबेला बैंकहरूका लागि उक्त बिमा ल्याइएको थियो । तत्कालीन समयमा १ वर्षका लागि नेपाल इन्स्योरेन्सलाई अनुमति दिइएको थियो । तर, बैंकहरूले खरिद नगरेपछि हरायो ।’

साइबर सेक्युरिटी बिमाको सबैभन्दा ठूलो समस्या रिक्स कभरेज कति गर्ने भन्ने रहेको बिमाविज्ञ डा. रवीन्द्र घिमिरे बताउँछन् । उनका अनुसार नेपालमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती साइबार सुरक्षा बिमाको क्षति मूल्यांकन कसरी गर्ने भन्नेमा छ ।

‘अहिलेको समयमा सबै काम डेटाबेसमा हुने गर्दछ । सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको एउटा सानो लुप होल अर्थात् सानो गल्ती पत्ता लगाएर एउटा ह्याकरले अर्बौं/खर्बौंको नोक्सानी पुर्‍याउन सक्छ । त्यसको कभरेज बिमा कम्पनीहरूले गर्न सक्छन् त ? कदापि सक्दैनन् । यदि बिमा कम्पनीले धेरै जोखिम बहन गर्छन् भने त्यसको प्रिमियम पनि त्यत्तिकै मात्रामा धेरै तिर्नुपर्छ ।’

‘सामान्य भाषामा भन्दा यदि कुनै बिमा कम्पनीले साइबर सेक्युरिटी बिमा शुरू गर्‍यो र उक्त कम्पनीले १ खर्बको कभरेज दिन्छ भने त्यसको प्रिमियम १ करोड तोकिन्छ । त्यति धेरै पैसा कसले किन तिर्छ ? तिर्दैन कसैले पनि । त्यसमा नै समस्या देखिएको हो । यसका साथै नोक्सानी कति भयो भन्ने अनुमान गर्न पनि कठिन हुन्छ । साइबर सेक्युरिटी बिमाको विषयमा पहिलेदेखि नै धेरै हल्ला हुँदै आएको थियो । तर, क्षतिपूर्तिको विषयमा समस्या भएर अहिलेसम्म सफल हुन सकेको छैन ।’ 

साइबर सुरक्षा बिमा सफल नहुनुको एउटा करण साइबर सेक्युरिटीमा गर्ने लगानीलाई खर्चको रूपमा लिनु रहेको क्यान महासंघका महासचिव चिरिञ्जीवी अधिकारी बताउँछन् । 

उनका अनुसार नेपालमा साइबर सुरक्षासम्बन्धी विज्ञहरू बिमा क्षेत्रमा राखिएका छैनन्, जसले गर्दा यसको महत्त्व र कार्यान्वयनको पाटोमा नेपाल सफल हुन नसकेको हो । 

अधिकारी भन्छन्, ‘आजभन्दा तीन वर्षअघि बिमा प्राधिकरणमा हामी कम्पनीको तर्फबाट गएका थियौं । प्राधिकरणले छुट्टै आईटी कम्पनीका लागि साइबर सुरक्षा बिमा नहुने कारण देखाउनुभयो । साइबर सेक्युरिटीमा डेटाको महत्त्व र संवेदनशीलतालाई बुझ्ने विज्ञ एवं नेतृत्व अहिलेसम्म नेपालमा छैन भन्दा फरक पर्दैन । विश्वभर डेटा इन्स्योरेन्स र साइबर इन्स्योरेन्सको प्रचलन व्यापकरूपमा बढ्दै गइरहेको छ । नेपालको सन्दर्भमा बिमा प्राधिकरण पनि साइबर सुरक्षासम्बन्धी बिमाका लागि तयार नहुनुका साथै नेपालमै भएका कम्पनीहरू पनि त्यसका लागि पूर्णरूपमा तयार नभएको देख्न सकिन्छ ।’

साइबर सेक्युरिटी बिमा किन आवश्यक छ ? 

साइबर सेक्युरिटी बिमा नहुँदा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा काम गर्नका लागि नेपाली कम्पनीहरूमाथि विश्वासको अभाव भएको नेपाल एसोसिएसन फर सफ्टवेयर एन्ड आईटी सर्भिसेस कम्पनिज (नास–आईटी)का कोषाध्यक्ष अभय पौडेल बताउँछन् । पौडेलका अनुसार साइबर सेक्युरिटी बिमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा महत्त्वपूर्ण पक्षको रूपमा स्थापित भइसकेको छ । 

कोषाध्यक्ष पौडेल भन्छन्, ‘नेपालमा साइबर इन्स्योरेन्सको अभाव र नतिजा अपर्याप्तताले हामीलाई ग्लोबल स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो भए छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हर्ने हो भन साइबर सुरक्षा बिमा सबैभन्दा आवश्यक पक्ष हो । बिमाकै आधारमा कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले हामीमाथि विश्वास गर्ने हो । त्यसको अभावमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हामी अयोग्य जस्तै छौं ।’

उनले थपे, ‘सबैभन्दा संवेदनशील क्षेत्रका रूपमा रहेको आईटीले अहिले करिब सबै सेक्टरलाई समेटेको छ । हरेक क्षेत्रसँग जोडिएको सूचना प्रविधिमा बिमा नहुँदा कयौँ कम्पनीहरूले करोडौं/अर्बौं रूपैयाँ गुमाइरहेका छन् । साइबरसम्बन्धी घटनाबाट हुने नोक्सानीको सम्भावनाले नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ । हाम्रो सेवा तथा व्यवसायमा लगानी गर्ने विश्वासको कमी छ, जुन केबल साइबर सेक्युरिटी बिमाको अभावले भएको छ’, कोषाध्यक्ष पौडेलले भने । 

नेपालमा साइबर सेक्युरिटी बिमा कसरी सम्भव हुन्छ ? 

सबैभन्दा पहिले नीति नियम स्पष्ट हुनुपर्ने बिमाविद डा. रवीन्द्र घिमिरे बताउँछन् । उनका अनुसार विदेशी मुलुकमा टर्मस् एन्ड कन्डिसन स्पष्ट भएर साइबर सेक्युरिटी बिमा सफल भएका उदाहरणहरू छन् । 

डा. घिमिरे भन्छन्, ‘साइबर सेक्युरिटी बिमा कति जनाले किन्छन् भन्ने कुरामा पनि भर पर्छ । जस्तै मोटरसाइकलको बिमालाई हेर्ने हो भने नेपालमा लाखौं मोटरसाइकलहरू छन् । सबैले अनिवार्य बिमा पनि गर्छन् । त्यसैले करिब २ हजारको बिमाले २० लाख ५० लाखसम्मको बिमा कभरेज गर्न सक्छ । त्यसको मुख्य कारण भनेको कति जानले त्यो बिमा किन्छन् भन्ने नै हो ।  यही कुरा साइबर सेक्युरिटी बिमातिर आउँदा १५ लाख २० लाख जनाले यो बिमा खरिद गर्दैनन् । अब यो बिमा खरिद गर्ने मान्छे कम हुने बित्तिकै यसको प्रिमियम एकदमै धेरै हुन्छ । प्रिमियम धेरै भएपछि मानिसहरूले किन्दैनन् र यस्तो बिमा पोसिली चल्दैन ।’

उनले थपे, ‘साइबर सेक्युरिटी बिमाले कुन–कुन रिस्कलाई कभर गर्ने भन्ने कुरा पहिला स्पष्ट हुनुपर्‍यो । दोस्रो भनेको कसरी त्यसको क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्ने र क्षतिपूर्तिको मोडालिडी कस्तो हुने भन्ने कुरालाई बलियो बनाउँनुपर्‍यो’, बिमाविद् डा. घिमिरेले भने ।