०६ असार २०८३, शनिबार
जवाफदेहिता निगरानी समितिले दलीय सहमतिको नाममा दण्डहीनता संस्थागत गर्ने संशोधन स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेको छ ।
समितिले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै दलीय सहमतिको नाममा दण्डहीनता संस्थागत गर्ने कुनै पनि संशोधन स्वीकार्य नहुने बताएको हो । साथै गम्भीर त्रुटिहरू सच्याएर मात्र संसद्बाट विधेयक पारित गर्न पनि समितिले माग गरेको छ ।
'थाती रहेको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउन तीन प्रमुख दल एक ठाउँमा उभिनु सकारात्मक छ । तथापि, दलीय सहमतिको नाममा कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले उल्लंघनको परिभाषा र वर्गीकरण तथा सजाय घटाई अभियोजन गर्ने लगायतका विषयमा अगाडि बढाएका संशोधन प्रस्तावहरू समस्याग्रस्त देखिएका छन्,' जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउन विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको समितिले जनाएको छ ।
युद्ध अपराध र मानवताविरूद्धको अपराधको थ्रेस होल्ड सन्तुष्ट नपार्ने प्रकृतिका उल्लंघनहरूलाई मानवअधिकारको उल्लंघनको दायराबाट बाहिर राख्ने विषय संक्रमणकालीन न्यायको उद्देश्य विपरीत रहेको समितिको ठहर छ ।
