१६ असार २०८३, मंगलबार
धरान उपमहानगरपालिका

मुद्दा छाड्दै गएको भन्दै रिसाए हर्क साम्पाङका चुनावी योद्धा, खानेपानीको महसुल वृद्धिले थप आक्रोश

साउन २७, २०८१
सुनसरी
मुद्दा छाड्दै गएको भन्दै रिसाए हर्क साम्पाङका चुनावी योद्धा, खानेपानीको महसुल वृद्धिले थप आक्रोश

सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १३ स्थित फुस्रेका कुमार कटुवाल चुनावको समयमा हर्क साम्पाङका बलिया सहयोगी थिए । दलहरूले बाटो बिराएकाले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर उनीहरूलाई सबक सिकाउन सकिन्छ भनेर त्यतिबेला आफूले हर्कलाई खुलेर सघाएको उनको भनाइ छ । 

त्यतिबेला साम्पाङले उठाएको मुद्दामा चित्त बुझेर निःस्वार्थ सहयोग गरेको उनी बताउँछन् । चुनावी एजेन्डा, रणनीति तथा घोषणापत्र बनाउनेमध्येका कटुवाल पनि एक हुन् । 

जसअनुसार चुनावी रणनीति सफल भयो भने साम्पाङ निर्वाचित हुँदै धरानको मेयरको कुर्सीमा विराजमान भए । तर, चुनाव जितेसँगै साम्पाङले आफ्नो मुद्दा छाड्न थालेको उनको गुनासो छ । 

‘२०७९ मा साम्पाङलाई मेयरमा जिताउने र २०८४ को निर्वाचनमा वडादेखि नै स्वतन्त्रलाई जिताउने भनेर तयारी गरेका थियौँ । जसअनुसार २० वटै वडामा २/२ जनाको दरले वडाध्यक्षका लागि तयारी राख्ने तथा एक जना वडामा उठ्ने र अर्को पटकचाहिँ अर्कोलाई सघाउने गरी सहमति भएको थियो,’ उनले भने । 

null

तर चुनाव जितेपछि मेयरले सबै बिर्सेको र आफूहरूले ६ महिनापछि ती कुरा सम्झाउन खोज्दा हर्कले कुनै प्रतिक्रिया नदिएको उनले बताए । ‘बरु ढुङ्गो बोल्थ्यो होला । तर मेयर बोलेनन्,’ त्यसपछि उनको साथ छोडेको कटुवालले बताए । 

यस पटक खानेपानीको महसुल वृद्धि गरेपछि अब धरानका मेयर ट्रयाक भन्दा बाहिर गइसकेको निष्कर्षमा आफू पुगेको उनले बताए । धरानमा १० राजनीतिक दलले खानेपानी महसुल वृद्धिको विरोध गरेका थिए ।  

१३ नम्बर वडाकै मदन राई पनि साम्पाङको चुनावी कमान्डर नै हुन् । चुनाव जिताउन पैसाको व्यवस्थापन गर्नेदेखि पोस्टर, पम्पलेट टाँस्ने र कार्यकर्ता परिचालन गर्ने काम गर्थे उनी । राई खानेपानी संस्थानका पूर्व सुपरभाइजर पनि हुन् । लामो समयसम्म काम गरेकाले खानेपानीको  व्यवस्थापनसम्बन्धी राम्रो अनुभव छ उनीसँग । खानेपानी तथा भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने मुद्दा उठाएकैले आफूले पनि साम्पाङलाई चुनावमा भरपुर सघाएको उनको भनाइ छ ।

तर, धरान खानेपानी बोर्डका अध्यक्ष समेत रहेका मेयर साम्पाङले खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा महसुल निर्धारण आयोगलाई बेवास्ता गर्दै गैरकानुनी तरबरले खानेपानी शुल्क वृद्धि गरेपछि मदन मेयरसँग झन् रुष्ट बनेका छन् । साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी साम्पाङले धरानमा खानेपानीको महसुल तथा शुल्क वृद्धि गरेका थिए । तर, आन्दोलनपछि उनको निर्णय कार्यान्वयन भने हुन सकेन । 

मदनले मेयर साम्पाङले गठन गरेको बोर्डप्रति नै प्रश्न उठाएका छन् । यो बोर्ड नै अवैधानिक रहेको उनको आरोप रहेको छ । ०७७ सालमा खानेपानी संस्थानलाई गाभेर धरान उपमहानगरपालिकाको मातहतमा रहने गरी खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड गठन गरिएको थियो । बोर्ड भने यस भन्दा अगाडि मेयर तिलक राईले गठन गरेका थिए । 

हाल बोर्डका सदस्यसचिव राजु पोखरेल, पदेन सदस्य विजय श्रेष्ठ तथा राजनीतिक दलहरूको तर्फबाट श्याम पोखरेल र मनोज भट्टराई रहेका छन् । यस्तै खानेपानी विज्ञको रूपमा रहेका देवराज श्रेष्ठको पदावधि सकिएको छ । बोर्डमा प्रदेश सरकारको खानेपानी डिभिजनका उपसचिव पनि पदेन सदस्य हुने व्यवस्था छ । अहिलेसम्म बोर्डले नै पूर्णता नपाएकाले यो अवैधानिक रहेको मदनले बताए । 

null

मदन र कुमारका अनुसार चुनावमा जितेर गएपछि २० वटै वडामा खानेपानीको व्यवस्थापनका लागि उपभोक्ता समिति गठन गर्ने पहिलो एजेन्डा थियो ।  मदनले भने,  ‘निर्वाचित भएको ४ महिनापछि एजेन्डा सहितको फायल लिएर जाँदा मेयरले तोक समेत नलगाएकाले त्यसपछि म उनलाई भेट्न गएको छैन ।’ मेयर साम्पाङले जारी गरेको चुनावी घोषणापत्र हेरेर एजेन्डा तयार गरेर कार्यान्वयनमा लादा साथ नदिएपछि अहिले घरमै चुपचाप लागेर बसेको मदनले सुनाए । 

‘ट्र्याक छोडेपछि के गर्ने केही लाग्छ र ?,’ उनले भने, ‘हिजो महिना महिना दिनसम्म उहाँकै आन्दोलनमा साथ दिएर हिँडेका हौँ। चुनावको समयमा झोला बोकियो । पम्पलेट टाँसियो, छपाइयो प्रचार गरियो । पदमा पुगेपछि पुरानो मुद्दा छोडिदिनु भयो अनि हामी पनि चुपचाप बसिरहेका छौँ ।’

उसो त धरानमा खानेपानीको मुद्दाले तिलक राई र हर्क साम्पाङले चुनाव जिते । तर दुवै जनाले त्यो मुद्दालाई छाडेको आरोप धरानवासीको रहेको छ । मुद्दा छाडेकै कारण गत स्थानीयतहको निर्वाचनमा तिलक पराजय भएका थिए । 

विरोधीको कुरा नसुन्दा मेयर आलोचित भइरहेको धरानकी अनुपमा सुनुवार बताउँछिन् । ‘सल्लाह दियो भने पनि युट्युवर भेला गराएर नामै लिएर गाली गरिहाल्नु हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘उहाँले सामाजिक सञ्जालमार्फत नै फलानोप्रति किन नबोलेको भनेर उकास्नु हुन्छ । अनि उहाँकै समर्थकले सामाजिक सञ्जालमा रिप लेखिहाल्छन् ।’

स्थानीय ध्रुव नारायण श्रेष्ठले पनि मेयरले अरू कसैसँग सल्लाह नगरी ५ वर्षका लागि जनताले ‘मलाई जिताएका हुन् मैले जे गर्दा पनि भइहाल्छ नि’ भन्ने भाव देखाएका कारण समस्या भएको बताए । 

धरान १५ का वडा अध्यक्ष नरेश इवारमले मेयरको एकलौटी निर्णयले जनताले दुःख पाएको उनले बताए । यस्तै अर्का स्थानीय घनश्याम तिम्सिनाल पनि श्रमदान अभियानका लागि भनेर ‘एक व्यक्ति एक सय सहयोग’ भनेर अभियान चलाएको सम्झन्छन् । ‘राम्रो काम गरेको देखेर अभियान नै चलाएर पैसा सङ्कलन गरेर पाइप किनिदिएका थियौँ,’ उनले भने ‘अहिले आएर विरोध गर्नु परेको छ ।’ अहिले साम्पाङको कार्यशैली ठिक नभएको उनको भनाइ छ । 

null

के हो खानेपानीको महसुल विवाद ?

उपमहानगरमा  १/२ इन्चको पाइपमा धारा जडान गर्दा १५ हजार रुपैयाँ लाग्ने व्यवस्था छ । तर साम्पाङले मूल्य बढाएर २० हजार रुपैयाँ बनाउने निर्णय गरे ।   यस्तै ४/३ को पाइपमा नयाँ धारा जडान शुल्क २५ हजार तोके । जबकि यस अगाडि १० हजार रुपैयाँ मात्रै थियो । यसैगरी बोर्डले १ इन्चको पाइपको धारा जडान गर्न ५० हजार शुल्क तोक्दै गर्दा यसअघि धरानवासीले १ इन्चको जडान गर्दा १५ हजार रुपैयाँ मात्रै तिर्नु पथ्र्याे । 

१–१/२ इन्चको धारा जडानको शुल्क पनि बढाउने साम्पाङको निर्णय छ । यसैगरी १/२ को पाइपको होल चेन्जमा २ हजार रुपैयाँ शुल्क लिँदै आएको बोर्डले अब ५ हजार रुपैयाँ र ४/३ को पाइपको होल चेन्जमा ३ हजारबाट बढाएर ८ हजार पुर्‍याउने निर्णय भयो । 

तर, मेयर साम्पाङले भने खानेपानीको महसुलमा २० रुपैयाँ मात्रै बढाएको दाबी गर्दै आएका थिए । यही विवादमा आन्दोलन चर्किएपछि धरानमा खानेपानीको सेवा शुल्क र महसुल पुरानै कायम गरिने सहमति भएको छ । धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड र १० दलीय संयुक्त सङ्घर्ष समितिबिच आइतबार भएको वार्तामा बढाइएको दर रेट लागु नगर्ने सहमति भएको हो । 

नेपाल सरकार खानेपानी महसुल निर्धारण आयोगको स्वीकृति नआएसम्म बोर्डले वृद्धि गरेको शुल्क र महसुल स्थगित गरी पुरानै सेवा शुल्क र महसुलको दर यथावत् राख्ने सहमति भएको हो । 

३ बुँदे सहमतिको निर्णय नम्बर १ मा भनिएको छ, ‘खानेपानी तथा सेवा महसुल निर्धारण आयोगलाई लिखित पत्र पठाई जवाफको आधार मानी जवाफ नआइन्जेल सम्म पुरानै दर महसुल यथावत् राखी पुनर्विचार गर्ने, धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको पूर्णताको विषयमा उच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको हुनाले अदालतको आदेश प्राप्त भएपछि सोही अनुसार हुने र धरान खानेपानी बोर्डको आय व्यय विवरण ७ दिन भित्र सार्वजनिक गर्ने ।’

यसैबीच साम्पाङले ‘विन विन स्थिति’मा वार्ता सकिएको बताएका छन् । 

salt training

कमेन्ट गर्नुहोस्